आइजोल में नॉर्थ ईस्ट बैंकर्स कॉन्क्लेव 3.0 का उद्घाटन

सही उत्तर मिजोरम विश्वविद्यालय, आइजोल है। केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास एवं संचार मंत्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया ने वहीं इस कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया, जिसमें मिजोरम के मुख्यमंत्री लालदुहोमा, राज्य मंत्री प्रो. लालनिलावमा, मंत्रालय के सचिव श्रीनिवास कटिकिथला और पूर्वोत्तर परिषद के सचिव सतिंदर कुमार भल्ला मौजूद रहे। विकल्प B, C और D में पूर्वोत्तर के वास्तविक संस्थान हैं और गुवाहाटी, शिलांग तथा ईटानगर ऐसे शहर हैं जहां इस तरह की बैंकिंग बैठक हो सकती थी, लेकिन इस संस्करण की मेजबानी इनमें से किसी ने नहीं की। तथ्य पक्का करने का तरीका यह है कि मेजबान राज्य को वहीं बताए आंकड़ों से जोड़ लें: मिजोरम, जहां बैराबी रेल लाइन पर 1,100 फेरों में करीब 15 लाख यात्री चले और जो पूर्ण साक्षरता तक पहुंचा है, जबकि आठ राज्यों की औसत साक्षरता 93 प्रतिशत है।

सही उत्तर 47 रुपये है। सिंधिया ने इस आंकड़े के सहारे कहा कि क्षेत्र में वित्तीय समावेशन अभी आर्थिक समावेशन में नहीं बदला है: जमा तो हो रहा है, पर कर्ज पीछे है। उन्होंने बैंकों से राज्यवार साख-जमा अनुपात के लक्ष्य तय करने, तथा उद्यमियों, किसानों, महिलाओं और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के लिए कर्ज बढ़ाने को कहा, और जोड़ा कि इस अनुपात का अर्थ यहां विकास के लिए कर्ज होना चाहिए। उन्होंने पूर्वोत्तर के लिए अलग साख-जोखिम ढांचे पर भी जोर दिया, क्योंकि समुदाय आधारित भूमि स्वामित्व के कारण गारंटी के नियम लचीले करने की जरूरत है। विकल्प A, B और D यानी 27, 37 और 57 रुपये असली आंकड़े के बहुत करीब हैं और आसानी से भ्रम पैदा करते हैं। इसे साथ बताई गई वृद्धि दर 9 से 11 प्रतिशत के साथ याद रखें।

सही उत्तर 3,000 से 2,000 है। आबादी की सीमा घटने से बैंक छोटी बस्तियों में भी शाखा खोल सकते हैं, जो पहाड़ों में बिखरी बसावट वाले इस क्षेत्र के लिए अहम है। यह कॉन्क्लेव में बताए दूसरे आंकड़ों के साथ जुड़ता है: 131 नई शाखाएं और 126 एटीएम जुड़े, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के 247 नए केंद्र बने, क्षेत्र में अब 6,674 शाखाएं और 5,823 एटीएम कार्यरत हैं, बैंकिंग टचप्वाइंट करीब 99.93 प्रतिशत गांवों तक पहुंचे हैं और 2,500 और एक्सेस प्वाइंट बनाने की योजना है। बेहतर बैंकिंग एवं डाक सुविधा के लिए चिह्नित लगभग 9,000 गांवों में से 6,905 कवर हो चुके हैं। विकल्प A, C और D में गोल आंकड़ों के जोड़े हैं, पर संशोधित नियम इनमें से किसी से मेल नहीं खाता। पहले कॉन्क्लेव के लक्ष्यों के मुकाबले पांच साल में करीब 73 प्रतिशत प्रगति हुई है।

सही उत्तर लगभग 40,000 करोड़ रुपये है। मई 2025 में हुए राइजिंग नॉर्थ ईस्ट निवेशक शिखर सम्मेलन के बाद यह निवेश आठ पूर्वोत्तर राज्यों में जमीन पर उतरा है। सिंधिया ने इसे क्षेत्र के बदलाव के दूसरे संकेतों के साथ रखा: हवाई अड्डों की संख्या 9 से बढ़कर 17 होना, मिजोरम की बैराबी रेल लाइन पर 1,100 फेरों में करीब 15 लाख यात्रियों का सफर, सकल बजटीय सहायता में 10 प्रतिशत हिस्से के जरिये हर साल एक लाख करोड़ रुपये से अधिक राशि मिलना, जिसकी निगरानी पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय करता है, और आठ राज्यों को लगभग 6 लाख करोड़ रुपये का राजकोषीय हस्तांतरण। विकल्प A, B और D इसी स्तर के गोल आंकड़े हैं और असली संख्या से भ्रमित कर सकते हैं। शिखर सम्मेलन का नाम और महीना इस आंकड़े के साथ याद रखें।