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सीपीग्राम्स की 53वीं मासिक रिपोर्ट जारी, 2,38,579 शिकायतों का निपटारा

डीएआरपीजी की 53वीं सीपीग्राम्स रिपोर्ट के अनुसार सितंबर 2026 में केंद्रीय मंत्रालयों ने 2,38,579 और राज्यों ने 1,15,168 शिकायतों का निवारण किया।

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सीपीग्राम्स की 53वीं मासिक रिपोर्ट जारी, 2,38,579 शिकायतों का निपटारा — GK24 title card

चर्चा में क्यों

13 अक्टूबर 2026 को डीएआरपीजी ने सितंबर 2026 के लिए केंद्रीय मंत्रालयों की 53वीं सीपीग्राम्स मासिक रिपोर्ट और राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों की 50वीं रिपोर्ट जारी की।

प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) ने केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण एवं निगरानी प्रणाली (सीपीग्राम्स) की सितंबर 2026 की मासिक समीक्षा 13 अक्टूबर 2026 को सामने रखी। एक ही दिन दो दस्तावेज आए - केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों पर 53वीं रिपोर्ट तथा राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों पर 50वीं रिपोर्ट।

केंद्रीय सचिवालय का प्रदर्शन

महीने के दौरान केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों ने 2,38,579 शिकायतों का निवारण किया, जबकि पोर्टल पर 2,27,837 नए मामले पहुंचे। केंद्र के पास 85,687 मामले अब भी खुले हैं। केंद्रीय सचिवालय में मासिक निपटान लगातार 51वें महीने एक लाख के पार रहा और वर्ष 2026 में एक शिकायत को बंद करने में औसतन 13 दिन लगे। ये रिपोर्टें उस दस चरणों वाली सुधार प्रक्रिया का हिस्सा हैं, जिसे विभाग ने देरी घटाने और जवाब की गुणवत्ता सुधारने के लिए अपनाया है।

शिकायतें कहां पहुंचीं

महीने की करीब 35 प्रतिशत शिकायतें तीन कार्यालयों तक गईं - श्रम और रोजगार मंत्रालय में 37,492, वित्तीय सेवा विभाग के बैंकिंग प्रभाग में 31,968 तथा रेलवे बोर्ड में 9,914। अपील के मोर्चे पर 48,653 अपीलें आईं, 42,116 का निपटारा हुआ और 23,230 फैसले की प्रतीक्षा में रहीं। महीने में 92,822 नए उपयोगकर्ताओं ने पोर्टल पर पंजीकरण कराया, जिनमें सबसे बड़ा हिस्सा उत्तर प्रदेश का रहा।

राज्य और संघ राज्य क्षेत्र

50वीं रिपोर्ट के मुताबिक राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को 99,134 शिकायतें मिलीं और उन्होंने 1,15,168 का निवारण किया, जो इस वर्ष का सबसे ऊंचा मासिक आंकड़ा है। उत्तर प्रदेश ने सर्वाधिक 45,970 मामले बंद किए, उसके बाद आंध्र प्रदेश ने 8,340 और हरियाणा ने 6,437। 30 सितंबर 2026 को राज्यों के पास 2,37,128 मामले लंबित थे। पश्चिम बंगाल ने अपनी प्रणाली को पोर्टल से जोड़ने का काम 22 सितंबर 2026 को पूरा किया।

रैंकिंग और प्रशिक्षण

शिकायत निवारण मूल्यांकन और सूचकांक (जीआरएआई) में डाक विभाग, वित्तीय सेवा विभाग का बीमा प्रभाग तथा दूरसंचार विभाग समूह ए में आगे रहे। इस समूह में 500 या उससे अधिक शिकायतें पाने वाले कार्यालय आते हैं। समूह बी में वस्त्र मंत्रालय, भारी उद्योग मंत्रालय और पर्यटन मंत्रालय शीर्ष पर रहे। सेवोत्तम योजना के तहत पांच वित्त वर्षों में 1,312 प्रशिक्षण पाठ्यक्रम चलाए गए, जिनमें लगभग 43,738 अधिकारियों को प्रशिक्षण मिला।

महत्वपूर्ण तथ्य

रिपोर्ट53वीं सीपीग्राम्स मासिक रिपोर्ट (केंद्रीय मंत्रालय/विभाग)
जारी करने वाला विभागप्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी)
अवधिसितंबर 2026
केंद्र में निपटान2,38,579 शिकायतें
केंद्र में प्राप्त शिकायतें2,27,837
केंद्र में लंबित85,687 मामले
औसत निपटान समय (2026)13 दिन
राज्यों की रिपोर्ट50वीं रिपोर्ट: 99,134 प्राप्त, 1,15,168 निपटान
निपटान में शीर्ष राज्यउत्तर प्रदेश (45,970 मामले)
जीआरएआई समूह ए में शीर्षडाक विभाग, बीमा प्रभाग, दूरसंचार विभाग
सेवोत्तम प्रशिक्षण1,312 पाठ्यक्रम, लगभग 43,738 अधिकारी

परीक्षा की दृष्टि से

रिपोर्ट संख्या (केंद्र के लिए 53वीं, राज्यों के लिए 50वीं), माह, केंद्र का निपटान 2,38,579, राज्यों का निपटान 1,15,168, औसत निपटान समय 13 दिन, जीआरएआई के समूह ए और बी के शीर्ष विभाग तथा सेवोत्तम के आंकड़े (1,312 पाठ्यक्रम, लगभग 43,738 अधिकारी) याद रखें।

अभ्यास प्रश्न

Q1.रिपोर्ट और सूचकांकमध्यम

53वीं सीपीग्राम्स मासिक रिपोर्ट के अनुसार सितंबर 2026 में केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों ने कितनी शिकायतों का निवारण किया?

  1. A.2,27,837
  2. B.2,38,579
  3. C.1,15,168
  4. D.85,687
उत्तर देखें
सही उत्तर: B. 2,38,579

व्याख्या

सही उत्तर 2,38,579 है। डीएआरपीजी की सितंबर 2026 की 53वीं मासिक सीपीग्राम्स रिपोर्ट में केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों द्वारा बंद की गई शिकायतों की संख्या 2,38,579 बताई गई है। विकल्प A में दिया 2,27,837 उसी महीने पोर्टल पर पहुंची नई शिकायतों का आंकड़ा है, यानी यह प्राप्त शिकायतों की संख्या है, निपटान की नहीं; निपटान प्राप्ति से अधिक रहा, इसी कारण लंबित मामले घटे। विकल्प C का 1,15,168 राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों पर जारी 50वीं रिपोर्ट से जुड़ा है, जहां 99,134 शिकायतें मिलीं और उतने मामलों का निवारण हुआ, इसलिए इसका केंद्रीय सचिवालय से कोई संबंध नहीं है। विकल्प D का 85,687 महीने के अंत में केंद्र के पास खुले पड़े मामलों की संख्या है, अर्थात लंबित मामले। रिपोर्ट यह भी बताती है कि केंद्रीय सचिवालय में मासिक निपटान लगातार 51वें महीने एक लाख मामलों के पार रहा और वर्ष 2026 में औसत निपटान समय 13 दिन रहा।

Q2.रिपोर्ट और सूचकांकमध्यम

सितंबर 2026 में सीपीग्राम्स के तहत किस राज्य ने सबसे अधिक लोक शिकायतों का निपटारा किया?

  1. A.आंध्र प्रदेश
  2. B.हरियाणा
  3. C.उत्तर प्रदेश
  4. D.कर्नाटक
उत्तर देखें
सही उत्तर: C. उत्तर प्रदेश

व्याख्या

सही उत्तर उत्तर प्रदेश है। राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों पर जारी 50वीं सीपीग्राम्स रिपोर्ट के अनुसार सितंबर 2026 में उत्तर प्रदेश ने सर्वाधिक 45,970 मामले बंद किए, जो हर दूसरे राज्य से बहुत आगे है। विकल्प A यानी आंध्र प्रदेश 8,340 निपटान के साथ दूसरे स्थान पर रहा, इसलिए वह शीर्ष पर नहीं है। विकल्प B यानी हरियाणा 6,437 मामलों के साथ तीसरे स्थान पर रहा। विकल्प D यानी कर्नाटक उसी रिपोर्ट के एक दूसरे आंकड़े से लिया गया भ्रम है - सामान्य सेवा केंद्रों के जरिये दर्ज शिकायतों में सबसे बड़ा हिस्सा कर्नाटक का रहा, जो यह बताता है कि शिकायतें कहां से आईं, न कि कितनी सुलझाई गईं। महीने में नए उपयोगकर्ताओं के पंजीकरण में भी सबसे बड़ा हिस्सा उत्तर प्रदेश का था। सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों ने मिलकर 1,15,168 मामलों का निवारण किया, जबकि 30 सितंबर 2026 को 2,37,128 मामले लंबित थे।

Q3.रिपोर्ट और सूचकांककठिन

सितंबर 2026 की राज्यों वाली सीपीग्राम्स रिपोर्ट के अनुसार सेवोत्तम योजना के तहत पिछले पांच वित्त वर्षों में कितने अधिकारी प्रशिक्षित हुए?

  1. A.1,312 पाठ्यक्रमों में लगभग 43,738 अधिकारी
  2. B.454 पाठ्यक्रमों में लगभग 23,230 अधिकारी
  3. C.1,312 पाठ्यक्रमों में लगभग 92,822 अधिकारी
  4. D.500 पाठ्यक्रमों में लगभग 12,996 अधिकारी
उत्तर देखें
सही उत्तर: A. 1,312 पाठ्यक्रमों में लगभग 43,738 अधिकारी

व्याख्या

सही उत्तर 1,312 पाठ्यक्रमों में लगभग 43,738 अधिकारी है। राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों पर जारी 50वीं रिपोर्ट बताती है कि सेवोत्तम योजना के अंतर्गत पिछले पांच वित्त वर्षों में 1,312 प्रशिक्षण पाठ्यक्रम पूरे हुए, जिनमें शिकायत निपटान और सेवा वितरण पर लगभग 43,738 अधिकारियों को प्रशिक्षण मिला। विकल्प B दो अलग-अलग आंकड़ों को मिला देता है - 23,230 सितंबर 2026 में केंद्रीय मंत्रालयों के पास लंबित अपीलों की संख्या है, जबकि 454 समीक्षा बैठक मॉड्यूल के शुरू होने के बाद हुई कुल बैठकों की संख्या है। विकल्प C में पाठ्यक्रमों की संख्या सही है, पर उसके साथ 92,822 जोड़ दिया गया है, जो सितंबर 2026 में पोर्टल पर पंजीकृत नए उपयोगकर्ताओं का आंकड़ा है। विकल्प D में 12,996 दिया गया है, जो महीने में सामान्य सेवा केंद्रों के जरिये दर्ज शिकायतों की संख्या है। सेवोत्तम इस सुधार प्रक्रिया का क्षमता निर्माण वाला हिस्सा है, इसलिए उसके प्रशिक्षण आंकड़े निपटान के आंकड़ों के साथ दिए जाते हैं।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

सितंबर 2026 में केंद्रीय मंत्रालयों ने कितनी शिकायतों का निवारण किया?

2,38,579 शिकायतों का निवारण हुआ, जबकि 2,27,837 नई शिकायतें मिलीं और 85,687 लंबित रहीं। यह केंद्रीय मंत्रालयों पर 53वीं मासिक सीपीग्राम्स रिपोर्ट है।

किस राज्य ने सबसे अधिक शिकायतों का निपटारा किया?

उत्तर प्रदेश ने 45,970 मामले बंद किए, उसके बाद आंध्र प्रदेश (8,340) और हरियाणा (6,437)। राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों ने कुल 1,15,168 मामलों का निवारण किया।

सीपीग्राम्स में जीआरएआई क्या है?

जीआरएआई यानी शिकायत निवारण मूल्यांकन और सूचकांक मंत्रालयों तथा विभागों को शिकायत निपटान के आधार पर आंकता है। समूह ए में 500 या अधिक शिकायतें पाने वाले कार्यालय आते हैं, जिसमें डाक विभाग शीर्ष पर रहा।

स्रोत

करेंट अफेयर्स 13 अक्टूबर 2026

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