मुद्रा ऋण के लिए सीजीएफएमयू को 5,000 करोड़ का कोष मंजूर

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सूक्ष्म इकाइयों के लिए ऋण गारंटी निधि (सीजीएफएमयू) को आगे पांच वर्ष, यानी 31 मार्च 2031 तक जारी रखने की मंजूरी दे दी है। निधि को 5,000 करोड़ रुपये का कोष मिला है, जिससे वित्त मंत्रालय को इस अवधि में 12.6 लाख करोड़ रुपये के मुद्रा ऋण मिलने की आशा है।

यह निधि क्या करती है

सीजीएफएमयू खुद ऋण नहीं देती। यह एक गारंटी है, जो बैंक या किसी अन्य ऋणदाता संस्था को छोटे कर्जदार की चूक के जोखिम से बचाती है, और यह काम राष्ट्रीय ऋण गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड (एनसीजीटीसी) के जरिए होता है। यह सुरक्षा मिलने पर ऋणदाता बिना गिरवी वाला ऐसा ऋण भी दे देता है, जिसे वह आम हालात में मना कर देता।

गारंटी किन ऋणों पर

• प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत पात्र सूक्ष्म उद्यमों को 20 लाख रुपये तक के ऋण।
• प्रधानमंत्री जन धन योजना के खातों पर बैंकों द्वारा दी गई 10,000 रुपये तक की ओवरड्राफ्ट सुविधा।
• स्वयं सहायता समूह को दिए ऐसे ऋण, जिनका पोर्टफोलियो 10 लाख से 20 लाख रुपये के बीच हो।

शुल्क और कवर

गारंटी शुल्क सालाना 1 प्रतिशत से घटाकर 0.75 प्रतिशत कर दिया गया है, जिससे ऋणदाता पर पड़ने वाला बोझ कम होगा। स्वयं सहायता समूहों के लिए कुछ नहीं बदला है, वे पहले वर्ष 0.25 प्रतिशत और उसके बाद के वर्षों में 0.50 प्रतिशत चुकाते रहेंगे। कार्यशील पूंजी सीमा में कवर वितरित राशि से और सावधि ऋण खाते में बकाया राशि से जोड़ा गया है, ताकि गारंटी किसी काल्पनिक आंकड़े के बजाय ऋणदाता के वास्तविक जोखिम के साथ चले।

मुद्रा योजना का हिसाब

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के शुरू होने के बाद से सितंबर 2026 तक ऋणदाता संस्थाओं ने 43.34 लाख करोड़ रुपये के 60.36 करोड़ से अधिक ऋण स्वीकृत किए थे। जनवरी 2016 में शुरू हुई सीजीएफएमयू को इस विस्तार का मुख्य इंजन माना जाता है। नई अवधि की यह योजना सोलहवें वित्त आयोग के चक्र, यानी वित्त वर्ष 2026-27 से वित्त वर्ष 2030-31 तक दिए गए हर मुद्रा ऋण पर लागू होगी। सरकार का तर्क है कि बिना गिरवी मिले ऋण ने उद्यमियों का एक पूरा नया वर्ग खड़ा किया है, जो पहले औपचारिक बैंक का दरवाजा खटखटा ही नहीं सकता था।