राइजिंग नॉर्थ ईस्ट निवेशक शिखर सम्मेलन के बाद आठ पूर्वोत्तर राज्यों में कितना निवेश जमीन पर उतरा है?

सही उत्तर मिजोरम विश्वविद्यालय, आइजोल है। केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास एवं संचार मंत्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया ने वहीं इस कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया, जिसमें मिजोरम के मुख्यमंत्री लालदुहोमा, राज्य मंत्री प्रो. लालनिलावमा, मंत्रालय के सचिव श्रीनिवास कटिकिथला और पूर्वोत्तर परिषद के सचिव सतिंदर कुमार भल्ला मौजूद रहे। विकल्प B, C और D में पूर्वोत्तर के वास्तविक संस्थान हैं और गुवाहाटी, शिलांग तथा ईटानगर ऐसे शहर हैं जहां इस तरह की बैंकिंग बैठक हो सकती थी, लेकिन इस संस्करण की मेजबानी इनमें से किसी ने नहीं की। तथ्य पक्का करने का तरीका यह है कि मेजबान राज्य को वहीं बताए आंकड़ों से जोड़ लें: मिजोरम, जहां बैराबी रेल लाइन पर 1,100 फेरों में करीब 15 लाख यात्री चले और जो पूर्ण साक्षरता तक पहुंचा है, जबकि आठ राज्यों की औसत साक्षरता 93 प्रतिशत है।

सही उत्तर 47 रुपये है। सिंधिया ने इस आंकड़े के सहारे कहा कि क्षेत्र में वित्तीय समावेशन अभी आर्थिक समावेशन में नहीं बदला है: जमा तो हो रहा है, पर कर्ज पीछे है। उन्होंने बैंकों से राज्यवार साख-जमा अनुपात के लक्ष्य तय करने, तथा उद्यमियों, किसानों, महिलाओं और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के लिए कर्ज बढ़ाने को कहा, और जोड़ा कि इस अनुपात का अर्थ यहां विकास के लिए कर्ज होना चाहिए। उन्होंने पूर्वोत्तर के लिए अलग साख-जोखिम ढांचे पर भी जोर दिया, क्योंकि समुदाय आधारित भूमि स्वामित्व के कारण गारंटी के नियम लचीले करने की जरूरत है। विकल्प A, B और D यानी 27, 37 और 57 रुपये असली आंकड़े के बहुत करीब हैं और आसानी से भ्रम पैदा करते हैं। इसे साथ बताई गई वृद्धि दर 9 से 11 प्रतिशत के साथ याद रखें।

सही उत्तर 3,000 से 2,000 है। आबादी की सीमा घटने से बैंक छोटी बस्तियों में भी शाखा खोल सकते हैं, जो पहाड़ों में बिखरी बसावट वाले इस क्षेत्र के लिए अहम है। यह कॉन्क्लेव में बताए दूसरे आंकड़ों के साथ जुड़ता है: 131 नई शाखाएं और 126 एटीएम जुड़े, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के 247 नए केंद्र बने, क्षेत्र में अब 6,674 शाखाएं और 5,823 एटीएम कार्यरत हैं, बैंकिंग टचप्वाइंट करीब 99.93 प्रतिशत गांवों तक पहुंचे हैं और 2,500 और एक्सेस प्वाइंट बनाने की योजना है। बेहतर बैंकिंग एवं डाक सुविधा के लिए चिह्नित लगभग 9,000 गांवों में से 6,905 कवर हो चुके हैं। विकल्प A, C और D में गोल आंकड़ों के जोड़े हैं, पर संशोधित नियम इनमें से किसी से मेल नहीं खाता। पहले कॉन्क्लेव के लक्ष्यों के मुकाबले पांच साल में करीब 73 प्रतिशत प्रगति हुई है।

सही उत्तर 9 अक्टूबर 2026 है। निर्देशों में कहा गया है कि राज्य स्तरीय बैंकर्स समितियों तथा केंद्र शासित प्रदेश स्तरीय बैंकर्स समितियों के संयोजक अनुसूचित जाति लाभार्थियों की जानकारी आयोग के साथ नियमित रूप से साझा करें और इसी तिथि तक वित्तीय सेवा विभाग को कार्रवाई रिपोर्ट भेजें, जिसमें यह भी बताया जाए कि आंकड़े कहां तक उपलब्ध हैं और संकलन में क्या दिक्कतें आ रही हैं। की गई कार्रवाई पर अद्यतन जानकारी अलग से तीस दिनों के भीतर देनी है। विकल्प क वह तिथि है जब विभाग ने स्वयं संयोजकों को निर्देश जारी किए थे, जवाब की अंतिम तिथि नहीं। विकल्प ग वह तिथि है जब आयोग के सचिव ने विभाग को पत्र लिखा था और मामला शुरू हुआ था। विकल्प घ का निर्देशों में कोई उल्लेख नहीं है।

सही उत्तर वित्तीय सेवा विभाग है। वित्त मंत्रालय का यही विभाग बैंकों, बीमा और वित्तीय समावेशन की योजनाओं से जुड़ा है, और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग द्वारा कमी बताए जाने के बाद इसी ने राज्य स्तरीय बैंकर्स समितियों तथा केंद्र शासित प्रदेशों की समितियों के संयोजकों को निर्देश जारी किए। विकल्प ख यानी व्यय विभाग सार्वजनिक व्यय प्रबंधन, वित्तीय नियमों और वेतन संबंधी मामलों को देखता है, इसलिए बैंकर्स समितियों को निर्देश देना उसका काम नहीं है। विकल्प ग यानी राजस्व विभाग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों से जुड़ा है तथा उसके अधीन दो बोर्ड काम करते हैं, जिनका इस निर्देश से कोई संबंध नहीं। विकल्प घ यानी आर्थिक कार्य विभाग समष्टि आर्थिक नीति, बजट और बाहरी सहायता देखता है। इसलिए केवल विकल्प क ही सही है।