नीति आयोग और टेक्समिन के बीच महत्वपूर्ण खनिज समझौता

नीति आयोग और आईआईटी (आईएसएम) धनबाद स्थित प्रौद्योगिकी अनुवाद शोध पार्क टेक्समिन ने महत्वपूर्ण एवं रणनीतिक खनिज क्षेत्र में मिलकर काम करने के लिए संयुक्त आशय वक्तव्य पर हस्ताक्षर किए हैं। टेक्समिन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की एक पहल है। इस सहयोग का उद्देश्य स्वदेशी तकनीकी क्षमता को आगे बढ़ाना, अनुसंधान एवं नवाचार को प्रोत्साहित करना तथा देश में महत्वपूर्ण खनिजों की सुदृढ़ और संपोषणीय मूल्य श्रृंखलाओं के विकास में सहायता करना है। यह राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन के उद्देश्यों तथा आत्मनिर्भर और विकसित भारत के विजन के अनुरूप है।

सहयोग के चार क्षेत्र

• सहयोगात्मक अनुसंधान और प्रौद्योगिकी विकास
• तकनीकी एवं रणनीतिक अध्ययन
• नीतिगत और संस्थागत सहायता
• क्षमता निर्माण तथा ज्ञान का आदान-प्रदान

इन सभी से मिलकर स्वदेशी क्षमता मजबूत होने, अनुसंधान को काम करने वाली प्रौद्योगिकी तक पहुंचाने तथा सरकार, अकादमिक जगत, शोध संस्थानों और उद्योग के बीच मजबूत संपर्क बनने की आशा है।

धनबाद के संगोष्ठी में हस्ताक्षर

यह दस्तावेज नीति आयोग के सदस्य प्रो. गोबर्धन दास की आईआईटी (आईएसएम) धनबाद यात्रा के दौरान हस्ताक्षरित हुआ। वहां उन्होंने 31 अक्टूबर 2026 को महत्वपूर्ण खनिज एवं दुर्लभ मृदा पर राष्ट्रीय संगोष्ठी (सीएमआरई 2026) का उद्घाटन किया, जो भारतीय रसायनज्ञ परिषद के 45वें वार्षिक राष्ट्रीय सम्मेलन के हिस्से के रूप में आयोजित हुई। संगोष्ठी में नीति निर्माता, शोधकर्ता, प्रौद्योगिकी विकासकर्ता और उद्योग प्रतिनिधि जुटे और देश के महत्वपूर्ण खनिज तथा दुर्लभ मृदा तंत्र को मजबूत करने पर विचार हुआ।

खदान केंद्रित सोच से आगे

संगोष्ठी को संबोधित करते हुए प्रो. दास ने महत्वपूर्ण खनिजों को राष्ट्रीय सुरक्षा, तकनीकी आत्मनिर्भरता तथा विकसित भारत 2047 के विजन का रणनीतिक आधार बताया। देश की धातुकर्म परंपरा का उल्लेख करते हुए उन्होंने अनुसंधान, नवाचार और उद्योग के साथ सहयोग के जरिये स्वदेशी क्षमता बनाने पर जोर दिया। उनका मुख्य तर्क था कि यह क्षेत्र खदान केंद्रित सोच से आगे बढ़कर एक एकीकृत मूल्य श्रृंखला अपनाए, जिसमें अन्वेषण, प्रसंस्करण, परिशोधन, उन्नत सामग्री और पुनर्चक्रण शामिल हों।

उन्होंने द्वितीयक स्रोतों से महत्वपूर्ण खनिज प्राप्त करने की संभावना भी रेखांकित की और कोयले की फ्लाई ऐश, रेड मड, खदान अवशेष तथा इलेक्ट्रॉनिक कचरे का नाम लिया, जिन्हें आज कचरा माना जाता है। प्रयोगशाला के अनुसंधान को व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य प्रौद्योगिकी में बदलना तथा संसाधनों का संपोषणीय उपयोग सफलता की कसौटी बताए गए। इस पहल से देश को महत्वपूर्ण खनिजों की सुदृढ़ आपूर्ति श्रृंखला बनाने में मदद मिलने की आशा है।