नीति आयोग ने विकसित पंचायत पर राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की

नीति आयोग ने 28 सितंबर 2026 को ‘विकसित पंचायत: व्यक्तियों, स्थानों, संसाधनों और अवसरों का संयोजन’ विषय पर एक राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की। यह कार्यशाला असम सरकार के गोलप बोरबोरा राज्य पंचायत एवं ग्रामीण विकास संस्थान (जीबीएसआईपीआरडी) के सहयोग से हुई और नीति आयोग के राज्य सहायता मिशन (एसएसएम) का हिस्सा है।

कार्यशाला का उद्देश्य

एक दिवसीय इस आयोजन में इस बात पर विचार हुआ कि पंचायतों को ऐसी संस्थाओं के रूप में कैसे सक्षम बनाया जाए जो समावेशी विकास को गति दें, सार्वजनिक सेवाएं ठीक से पहुंचाएं और गांव के स्तर पर सतत प्रगति बनाए रखें। यह दिशा विकसित भारत @2047 के लक्ष्य के अनुरूप है। चर्चा चार क्षेत्रों के इर्द-गिर्द रही: विकेंद्रीकृत और स्थानिक नियोजन, जमीनी स्तर पर क्षमता विकास, प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के लिए स्थानिक नियोजन, तथा ग्राम पंचायत विकास योजना की प्रक्रिया में स्थानिक नियोजन का समावेश।

कौन शामिल हुआ

किन विषयों पर चर्चा हुई

प्रतिभागियों ने पंचायती राज की संवैधानिक बुनियाद यानी 73वें संविधान संशोधन और संविधान के भाग 9 पर चर्चा की, तथा स्पष्ट गतिविधि मानचित्रण, पर्याप्त धनराशि, उचित कर्मचारी संख्या, अधिक निर्णय अधिकार, ग्राम सभा की भागीदारी और संस्थागत जवाबदेही जैसे विषय उठाए। कार्यशाला में क्षेत्रवार दृष्टिकोण से हटकर स्थानिक और एकीकृत दृष्टिकोण अपनाने की जरूरत बताई गई। स्थानीय संसाधनों, अवसंरचना की कमियों, भूमि-उपयोग के तौर-तरीकों और विकास के अवसरों की पहचान के लिए भौगोलिक सूचना प्रणाली, भू-स्थानिक आंकड़ों, ग्राम मास्टर प्लान और डिजिटल मंचों पर विचार हुआ। साक्ष्य आधारित नियोजन के लिए स्थानिक जानकारी को ग्राम पंचायत विकास योजना, ई-ग्राम स्वराज तथा पंचायत उन्नति सूचकांक से जोड़ने की बात रखी गई। डॉ बालासुब्रमण्यम ने मानव एवं सामाजिक पूंजी तथा स्थानीय आर्थिक समूहों के विकास पर अधिक ध्यान देने का आह्वान किया।

तय की गई प्राथमिकताएं

• पंचायतों के लिए स्पष्ट कार्यात्मक विकेंद्रीकरण और गतिविधि मानचित्रण
• बेहतर वित्तीय संसाधन तथा अपने स्रोतों से राजस्व जुटाने की मजबूत क्षमता
• अंतिम छोर तक मजबूत क्षमता और तकनीकी सहायता
• जिला योजना समितियों को क्रियाशील बनाना
• विभागों और योजनाओं के बीच अधिक अभिसरण तथा जिला स्तर पर ग्रामीण-शहरी नियोजन