राष्ट्रीय तटीय मिशन 2.0 के दिशानिर्देश जारी, 767 करोड़ का परिव्यय

सही उत्तर 767 करोड़ रुपये है। यह मिशन एक केंद्रीय क्षेत्र योजना है, इसलिए यह पूरी राशि केंद्र सरकार देती है और इसे 2030-31 तक नौ तटीय राज्यों तथा चार केंद्र शासित प्रदेशों में खर्च किया जाएगा। विकल्प A यानी 367 करोड़ रुपये गलत है, क्योंकि मिशन के साथ ऐसा कोई आँकड़ा जुड़ा नहीं है और स्वीकृत परिव्यय इससे अधिक है। विकल्प C यानी 1,767 करोड़ रुपये और विकल्प D यानी 2,767 करोड़ रुपये भी इसी कारण गलत हैं; ये बढ़ा-चढ़ाकर दिए गए वे आँकड़े हैं जिनसे परीक्षक जाँचता है कि अभ्यर्थी को सही संख्या याद है या केवल अनुमान है। परीक्षा की दृष्टि से इन तथ्यों को एक समूह में याद रखें, अर्थात योजना राष्ट्रीय तटीय मिशन 2.0, राशि 767 करोड़ रुपये, प्रकार केंद्रीय क्षेत्र योजना और अंतिम वर्ष 2030-31।

सही उत्तर नौ तटीय राज्य और चार केंद्र शासित प्रदेश है। मिशन के लिए यही भौगोलिक दायरा बताया गया है और यह भारत की तटरेखा के स्वरूप से मेल खाता है, जहाँ समुद्र तट नौ राज्यों तथा द्वीपीय और तटीय केंद्र शासित प्रदेशों से होकर गुजरता है। विकल्प A दोनों संख्याओं को कम बताता है, इसलिए गलत है। विकल्प C भी दोनों जगह गलत है, क्योंकि तटीय राज्यों की संख्या ग्यारह नहीं है और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या दो नहीं है। विकल्प D तथ्य से सबसे दूर है और तेरह राज्यों की ऐसी तटरेखा बताता है जो भारत में नहीं है। अभ्यर्थी इस जोड़ी को परिव्यय और अवधि के साथ याद रखें, क्योंकि प्रश्न इन तीन में से किसी एक पर बनता है।

सही उत्तर पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय है और दिशानिर्देश इसी मंत्रालय के मंत्री भूपेंद्र यादव ने नई दिल्ली में जारी किए। विकल्प A यानी जल शक्ति मंत्रालय नदियों, सिंचाई और पेयजल का काम देखता है, तटीय क्षेत्र का यह कार्यक्रम उसका नहीं है। विकल्प B यानी पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय समुद्री अनुसंधान और पूर्वानुमान सेवाएँ चलाता है और समुद्र से जुड़े किसी भी प्रश्न में स्वाभाविक भ्रम पैदा करता है, पर यह मिशन उसकी योजना नहीं है। विकल्प D यानी पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय बंदरगाहों और जहाजरानी से जुड़ा है। मिशन पर्यावरण मंत्रालय के पास है क्योंकि इसका विषय तटीय मजबूती है, जिसमें जोखिम आकलन, पारिस्थितिकी बहाली, प्रदूषण प्रबंधन और जैव विविधता संरक्षण शामिल हैं, तथा इनके साथ सतत पर्यटन और स्थानिक योजना भी जुड़ी है। अभ्यर्थी इस मिशन के चार बिंदु एक साथ याद रखें, अर्थात मंत्रालय, मंत्री का नाम, 767 करोड़ रुपये का परिव्यय और 2030-31 तक की अवधि, क्योंकि प्रश्न इनमें से किसी भी कोने से पूछा जा सकता है।