राष्ट्रीय तटीय मिशन 2.0 के दिशानिर्देश जारी, 767 करोड़ का परिव्यय

केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने 30 सितंबर 2026 को नई दिल्ली में राष्ट्रीय तटीय मिशन 2.0 यानी एनसीएम 2.0 के कार्यान्वयन दिशानिर्देश जारी किए। ये दिशानिर्देश वह नियम पुस्तिका हैं जो तटीय राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्रीय एजेंसियों को बताती है कि मिशन का पैसा कहाँ और कैसे खर्च होगा तथा किस काम की जवाबदेही किस संस्था पर होगी।

मिशन क्या है

एनसीएम 2.0 एक केंद्रीय क्षेत्र योजना है, अर्थात इसका खर्च राज्यों के साथ बाँटा नहीं जाता, पूरा केंद्र उठाता है। इसका स्वीकृत परिव्यय 767 करोड़ रुपये है और यह 2030-31 तक चलेगी। इसका दायरा देश की पूरी तटरेखा है, अर्थात नौ तटीय राज्य और चार केंद्र शासित प्रदेश। मंत्रालय राज्यों को बनी-बनाई योजना नहीं देगा; राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और अन्य हितधारक इस काम में सक्रिय भागीदार रहेंगे।

मिशन के कार्यक्षेत्र

मंत्री ने शुभारंभ के अवसर पर बताया कि मिशन किन मोर्चों पर काम करेगा। ये हैं तटीय क्षेत्रों का जोखिम आकलन, पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली, प्रदूषण प्रबंधन, जैव विविधता संरक्षण, सतत पर्यटन, स्थानिक योजना, अनुसंधान और स्थानीय क्षमता निर्माण। एक और उद्देश्य कारोबार में सुगमता है, जिसे दिशानिर्देश स्पष्ट और सुव्यवस्थित कार्यान्वयन ढाँचे के जरिये पूरा करेंगे।

नीली अर्थव्यवस्था से जोड़

मंत्रालय ने इस मिशन को नीली अर्थव्यवस्था यानी समुद्र और तट के आर्थिक उपयोग से जोड़ा है। इस अवसर पर याद दिलाया गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय ध्वज के नीले चक्र को भारत की नीली अर्थव्यवस्था की अपार संभावनाओं का प्रतीक बताते रहे हैं। तटीय क्षेत्रों का सतत विकास आगे चलकर विकसित भारत @2047 के लक्ष्य से जुड़ता है।

दिशानिर्देश क्यों मायने रखते हैं

इस तरह की योजनाएँ आमतौर पर पैसे की कमी से नहीं, तालमेल की कमी से लड़खड़ाती हैं। इसलिए दिशानिर्देश यह तय करते हैं कि कौन सी संस्था किस काम के लिए जवाबदेह है, तट पर पहले से चल रही योजनाओं के साथ तालमेल माँगते हैं, प्रस्तावों की मंजूरी के चरण घटाते हैं और निगरानी को कसते हैं, ताकि केंद्र और राज्य सरकारें एक ही समय-सारणी पर चलें। मंत्रालय इसे तट के लिए समग्र सरकारी दृष्टिकोण कहता है।