यूएनएफसीसीसी सीओपी31 में भारत ने न्यायसंगत परिणाम की मांग रखी

जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के 31वें पक्षकार सम्मेलन (सीओपी31) में भारत ने जलवायु बहुपक्षवाद के प्रति अपनी आस्था दोहराई है। यह सम्मेलन तुर्किये के अंताल्या में चल रहा है। भारत का प्रारंभिक वक्तव्य पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के सचिव नरेन्द्र भूषण ने प्रस्तुत किया। उन्होंने न्यायसंगत, समतापूर्ण और महत्वाकांक्षी परिणाम की मांग रखी और भारत के रुख को समता तथा साझा लेकिन विभेदित जिम्मेदारियों एवं संबंधित क्षमताओं के सिद्धांत, यानी सीबीडीआर-आरसी, पर आधारित बताया।

भारत का रुख

भारत ने सीओपी31 का नेतृत्व करने के लिए तुर्किये और ऑस्ट्रेलिया के प्रति आभार जताया और बहुपक्षीय प्रक्रिया को मजबूत बनाए रखने के प्रयासों के लिए सभी वार्ता समूहों की सराहना की। भारत ने स्वयं को जी77 एवं चीन समूह, समान विचार वाले विकासशील देशों तथा बेसिक समूह के वक्तव्यों के साथ जोड़ा। भारत ने कहा कि कन्वेंशन और पेरिस समझौता आज भी सबसे समावेशी मंच हैं, क्योंकि इन पर हर देश को अपनी बात कहने का अवसर मिलता है।

क्रियान्वयन का सीओपी

अध्यक्षता ने इस सत्र के लिए क्रियान्वयन का सीओपी होने की परिकल्पना रखी है, जो संवाद, सहमति और कार्रवाई इन तीन शब्दों पर टिकी है। भारत ने इस परिकल्पना का स्वागत किया और तीनों शब्दों को अलग-अलग समझाया। भारत के अनुसार संवाद से पक्षकारों के बीच विश्वास बनता है, सहमति से परिणाम पर सामूहिक स्वामित्व सुनिश्चित होता है और कार्रवाई सम्मेलनों में किए गए वादों को जमीन पर बदलाव में बदलती है।

समता, न्यायसंगत संक्रमण और अनुकूलन

तापमान वृद्धि के 1.5 डिग्री सेल्सियस की सीमा पार करने की आशंका के बीच भारत ने कहा कि समता अब बहस का विषय नहीं बल्कि अत्यंत जरूरी शर्त बन गई है, ताकि कोई देश और कोई समुदाय पीछे न छूटे। भारत ने कहा कि वह अपने लोगों के विकास और कल्याण के साथ-साथ वैश्विक जलवायु कार्रवाई में अपना उचित योगदान देता रहेगा। भारत ने यह भी रेखांकित किया कि न्यायसंगत संक्रमण और अनुकूलन की जरूरतें पूरी करना ग्लोबल साउथ के लिए बड़ी चुनौतियां बनी हुई हैं, जहां ये विकास की चुनौती से अलग नहीं की जा सकतीं।

वित्त की मांग

वित्त के मुद्दे पर भारत ने स्पष्ट बात रखी। विकसित देशों से मिलने वाला सार्वजनिक वित्त विकासशील देशों में जलवायु कार्रवाई को गति देने और अनुकूलन वित्त का प्रवाह बढ़ाने के लिए आज भी केंद्रीय है। भारत ने पेरिस समझौते के अनुच्छेद 9.1 के मूलभूत महत्व को रेखांकित किया, जो विकसित देशों पर विकासशील देशों को वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने का दायित्व तय करता है, और कहा कि वह न्यायसंगत एवं महत्वाकांक्षी परिणाम के लिए सभी पक्षकारों के साथ काम करेगा।