राष्ट्रीय तटीय मिशन 2.0 के कार्यान्वयन दिशानिर्देश किस मंत्रालय ने जारी किए?
- A.जल शक्ति मंत्रालय
- B.पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय
- C.पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
- D.पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय
सही उत्तर
व्याख्या
सही उत्तर पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय है और दिशानिर्देश इसी मंत्रालय के मंत्री भूपेंद्र यादव ने नई दिल्ली में जारी किए। विकल्प A यानी जल शक्ति मंत्रालय नदियों, सिंचाई और पेयजल का काम देखता है, तटीय क्षेत्र का यह कार्यक्रम उसका नहीं है। विकल्प B यानी पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय समुद्री अनुसंधान और पूर्वानुमान सेवाएँ चलाता है और समुद्र से जुड़े किसी भी प्रश्न में स्वाभाविक भ्रम पैदा करता है, पर यह मिशन उसकी योजना नहीं है। विकल्प D यानी पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय बंदरगाहों और जहाजरानी से जुड़ा है। मिशन पर्यावरण मंत्रालय के पास है क्योंकि इसका विषय तटीय मजबूती है, जिसमें जोखिम आकलन, पारिस्थितिकी बहाली, प्रदूषण प्रबंधन और जैव विविधता संरक्षण शामिल हैं, तथा इनके साथ सतत पर्यटन और स्थानिक योजना भी जुड़ी है। अभ्यर्थी इस मिशन के चार बिंदु एक साथ याद रखें, अर्थात मंत्रालय, मंत्री का नाम, 767 करोड़ रुपये का परिव्यय और 2030-31 तक की अवधि, क्योंकि प्रश्न इनमें से किसी भी कोने से पूछा जा सकता है।
पूरा लेख पढ़ें: राष्ट्रीय तटीय मिशन 2.0 के दिशानिर्देश जारी, 767 करोड़ का परिव्यय
अभ्यास प्रश्न
सितंबर 2026 में जिसके दिशानिर्देश जारी हुए, उस राष्ट्रीय तटीय मिशन 2.0 का स्वीकृत परिव्यय कितना है?
- A.367 करोड़ रुपये
- B.767 करोड़ रुपये
- C.1,767 करोड़ रुपये
- D.2,767 करोड़ रुपये
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यह मिशन एक केंद्रीय क्षेत्र योजना है, इसलिए यह पूरी राशि केंद्र सरकार देती है और इसे 2030-31 तक नौ तटीय राज्यों तथा चार केंद्र शासित प्रदेशों में खर्च किया जाएगा।
पूरी व्याख्या पढ़ें →राष्ट्रीय तटीय मिशन 2.0 कितने तटीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू किया जाएगा?
- A.सात तटीय राज्य और तीन केंद्र शासित प्रदेश
- B.नौ तटीय राज्य और चार केंद्र शासित प्रदेश
- C.ग्यारह तटीय राज्य और दो केंद्र शासित प्रदेश
- D.तेरह तटीय राज्य और पाँच केंद्र शासित प्रदेश
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मिशन के लिए यही भौगोलिक दायरा बताया गया है और यह भारत की तटरेखा के स्वरूप से मेल खाता है, जहाँ समुद्र तट नौ राज्यों तथा द्वीपीय और तटीय केंद्र शासित प्रदेशों से होकर गुजरता है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →सड़क धूल की समीक्षा में एनसीआर में लक्षित सड़क लंबाई का कितना हिस्सा पुनर्विकसित हो चुका था?
- A.5,480 किलोमीटर में से 3,221 किलोमीटर
- B.6,747 किलोमीटर में से 5,480 किलोमीटर
- C.3,221 किलोमीटर में से 2,298 किलोमीटर
- D.5,480 किलोमीटर में से 2,345 किलोमीटर
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सड़कों की मालिक एजेंसियों से कहा गया कि वे गड्ढों, टूटे फुटपाथों और बीच की पट्टियों की मरम्मत को प्राथमिकता दें तथा आयोग के ढांचे के अनुसार सड़कों को छोर से छोर तक पक्का करें, जिसके साथ कृत्रिम बुद्धि आधारित सर्वेक्षण भी हों।
पूरी व्याख्या पढ़ें →वायु गुणवत्ता, उत्सर्जन, मौसम, उपग्रह और अनुपालन के आंकड़े एक मंच पर लाने वाला पवन किस निकाय का मंच है?
- A.भारत मौसम विज्ञान विभाग
- B.वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग
- C.राष्ट्रीय हरित अधिकरण
- D.दिल्ली नगर निगम
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पवन का पूरा नाम प्लेटफॉर्म फॉर एयर क्वालिटी विजिलेंस एंड एनालिटिक्स फॉर एनसीआर है और यह आयोग का अपना मंच है, जिसे इस तरह बनाया गया है कि वायु गुणवत्ता की माप, उत्सर्जन के आंकड़े, मौसम की जानकारी, उपग्रह से मिले इनपुट और अनुपालन का रिकॉर्ड अलग-अलग खानों में बंटे…
पूरी व्याख्या पढ़ें →गैर-अनुरूप क्षेत्रों के कितने प्रदूषणकारी उद्योगों को तत्काल सील करने का निर्देश सीपीसीबी को दिया गया?
- A.91
- B.147
- C.191
- D.233
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ये वे इकाइयां हैं जो गैर-अनुरूप क्षेत्रों में खड़ी हैं और जिन्होंने बार-बार निर्देश मिलने पर भी वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरण का ऑर्डर तक नहीं दिया था, इसलिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से कहा गया कि उन्हें तुरंत सील किया जाए।
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