भारत और जापान ने नई दिल्ली में संयुक्त क्रेडिटिंग तंत्र का परिचालन मैनुअल जारी किया, जो पेरिस समझौते के अनुच्छेद 6.2 के तहत बनी कार्बन बाजार व्यवस्था है।
केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने राष्ट्रीय तटीय मिशन 2.0 के दिशानिर्देश जारी किए, यह 767 करोड़ रुपये की केंद्रीय क्षेत्र योजना 2030-31 तक चलेगी।
पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने भारतीय वन एवं काष्ठ प्रमाणन योजना के तहत देश के पहले प्रमाण पत्र आंध्र प्रदेश वन विकास निगम और ओडिशा के एक किसान को दिए।
