बिहार ग्रामीण बैंक समझौते: कर्मियों को 77.69 करोड़ का लाभ

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने 27 अक्टूबर 2026 को बताया कि बिहार ग्रामीण बैंक के प्रबंधन और उसके कर्मचारी संगठनों के बीच दो औद्योगिक विवाद सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझा लिए गए। ये समझौते 22 और 23 अक्टूबर 2026 को सहायक श्रम आयुक्त (केंद्रीय), पटना के सुलह प्रयासों से हुए, जो मुख्य श्रम आयुक्त (केंद्रीय) के कार्यालय के अधीन काम करते हैं।

कर्मचारियों को क्या मिलेगा

दोनों समझौतों से मिलाकर बैंक के 10,900 से अधिक कर्मचारियों को करीब 77.69 करोड़ रुपये का वित्तीय लाभ मिलने का अनुमान है। इसमें कामगार संगठन के साथ हुए समझौते से हर साल दोहराया जाने वाला करीब 9.02 करोड़ रुपये का लाभ भी शामिल है।

पहला समझौता

22 अक्टूबर 2026 का समझौता बिहार ग्रामीण बैंक अधिकारी संघ, पटना और बैंक प्रबंधन के बीच हुआ। इससे करीब 8,400 कर्मचारियों को लगभग 67.17 करोड़ रुपये का लाभ मिलने की उम्मीद है। इसमें निपटाई गई मांगों में निष्पादन आधारित प्रोत्साहन का भुगतान, स्थानापन्न भत्ता, वेतन वृद्धि, यात्रा भत्ते में बढ़ोतरी, पदोन्नति और अनुकंपा नियुक्तियां शामिल हैं।

दूसरा समझौता

23 अक्टूबर 2026 का समझौता बिहार ग्रामीण बैंक वर्कर्स ऑर्गनाइजेशन के साथ हुआ। इसके दायरे में करीब 2,500 कर्मचारी हैं और इससे लगभग 10.52 करोड़ रुपये का लाभ होगा, जिसमें हर साल दोहराया जाने वाला करीब 9.02 करोड़ रुपये शामिल है। इसमें शामिल मांगें इस प्रकार हैं।

• 12वें द्विपक्षीय समझौते का प्रभावी क्रियान्वयन;
• मकान किराया भत्ते में बढ़ोतरी;
• दिव्यांग कर्मचारियों के परिवहन भत्ते में वृद्धि;
• अतिरिक्त समय का भुगतान;
• पदोन्नति प्रक्रिया में पारदर्शिता; और
• एक वार्ता परिषद का गठन।

सुलह तंत्र का महत्व

दोनों समझौते बातचीत से हुए, जिसमें कर्मचारी संगठनों और बैंक प्रबंधन दोनों ने भाग लिया। मुख्य श्रम आयुक्त (केंद्रीय) संगठन ने इसे कर्मचारियों के हितों की रक्षा, उचित श्रम व्यवहार और सौहार्दपूर्ण औद्योगिक संबंध बनाए रखने की दिशा में अपने काम का प्रमाण बताया। अभ्यर्थियों के लिए यह केंद्रीय श्रम तंत्र के जरिए बैंकिंग क्षेत्र में सुलह से समझौता होने का ताजा उदाहरण है, जिसमें नियोक्ता बिहार का क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है। इसे दोनों तिथियों, दोनों कर्मचारी संगठनों और दोनों राशियों के साथ याद रखना चाहिए।