हरित हाइड्रोजन आपूर्ति अनुबंधों में भारत दुनिया में पहले स्थान पर

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने 29 अक्टूबर 2026 को बताया कि हरित हाइड्रोजन की आपूर्ति के लिए हुए पक्के अनुबंधों के मामले में भारत अब दुनिया में सबसे आगे है। भारतीय कंपनियों के हस्ताक्षरित करार 5,55,610 एमटीपीए हरित हाइड्रोजन समतुल्य तक पहुंच गए हैं। इतनी मात्रा किसी और देश ने तय नहीं की है।

अनुबंध कैसे बढ़े

राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन 2023 में शुरू हुआ था। उसके बाद से भारतीय कंपनियों ने कुल 23 आपूर्ति अनुबंध किए हैं। इनमें से 18 करार केवल वर्ष 2026 में हुए और इन्हीं से 4 लाख एमटीपीए से अधिक की आपूर्ति तय हुई। तय मात्रा का 70 प्रतिशत से अधिक हिस्सा निर्यात के लिए रखा गया है और इसके मुख्य खरीदार यूरोप तथा जापान के बाजार हैं, जहां भारतीय आपूर्तिकर्ता हरित अमोनिया और हरित मेथनॉल के लिए दुनिया की सबसे प्रतिस्पर्धी दरें दे रहे हैं। इन सभी अनुबंधों को पूरा करने के लिए लगभग 90,000 करोड़ रुपये यानी करीब 9.5 अरब डॉलर की पूंजी चाहिए होगी।

बड़े सौदे

• एक्मे समूह जापान की आईएचआई को 4,88,000 एमटीपीए हरित अमोनिया देगा, जो सबसे बड़ा एकल सौदा है। यही समूह मित्सुबिशी गैस केमिकल को 1,00,000 एमटीपीए हरित मेथनॉल भी देगा।
• रिलायंस इंडस्ट्रीज ने दक्षिण कोरिया की सैमसंग सी एंड टी के साथ 3 अरब डॉलर से अधिक मूल्य का दीर्घकालिक करार किया है। इसके तहत आपूर्ति 2028 तक शुरू होने की उम्मीद है।
• एलएंडटी और इटोचू ने 3,00,000 टीपीए हरित अमोनिया के लिए विशेष प्रयोजन कंपनी बनाई है, जिसकी आपूर्ति दिसंबर 2029 से शुरू होगी।
• एएम ग्रीन ने एचटूग्लोबल नीलामी का एशियाई हिस्सा जीता और वह जर्मनी को दस वर्षों में कम से कम 58.5 करोड़ यूरो मूल्य की अमोनिया बेचेगी, जिसकी पहली खेप 2029 में जाएगी। इसके अलग करार यूनिपर के साथ 2,50,000 एमटीपीए और जापान की जेरा के साथ 70,000 एमटीपीए के लिए हैं।
• अगस्त्य श्रीलंका की एसएआर को 2,50,000 एमटीपीए हरित मेथनॉल देगी, जबकि जूनो जूल्स ने सेलेक्ट एनर्जी के साथ 600 टीपीडी यानी लगभग 2,19,000 एमटीपीए का करार किया है।

देश के भीतर मांग

मिशन के एसआईजीएचटी कार्यक्रम के तहत देश भर के 11 उर्वरक संयंत्रों को 6,70,000 एमटीपीए हरित अमोनिया देने के अनुबंध हो चुके हैं। आईओसीएल, बीपीसीएल, एचपीसीएल और एनआरएल की रिफाइनरियों के लिए 30,000 एमटीपीए हरित हाइड्रोजन की परियोजनाएं दी गई हैं। हरित अमोनिया को जहाजरानी क्षेत्र में स्वच्छ ईंधन के रूप में और तापीय बिजलीघरों में कोयले के साथ जलाने के लिए भी अपनाया जा रहा है, ताकि कार्बन उत्सर्जन घटे।

मिशन के अपने लक्ष्य

मंत्रिमंडल ने इस मिशन को 2029-30 तक के लिए 19,744 करोड़ रुपये के प्रारंभिक परिव्यय के साथ मंजूरी दी थी। वर्ष 2030 तक इसका लक्ष्य सालाना कम से कम 50 लाख टन हरित हाइड्रोजन का उत्पादन है। इसके साथ 125 गीगावाट नवीकरणीय क्षमता जोड़ना, 8 लाख करोड़ रुपये से अधिक निवेश, 6 लाख से अधिक पूर्णकालिक रोजगार और सालाना 50 एमएमटी कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन से बचाव भी अपेक्षित परिणामों में शामिल है। अब घोषित प्रतिबद्धताएं इस उत्पादन लक्ष्य के लगभग 11 प्रतिशत के बराबर हैं।