भारत में रामसर स्थल 103 हुए, सुखना और सौज झील शामिल

अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमियों की भारतीय सूची अब 103 रामसर स्थलों तक पहुँच चुकी है। यह आँकड़ा 15 अक्टूबर 2026 को तब बना, जब चंडीगढ़ की सुखना आर्द्रभूमि और उत्तर प्रदेश की सौज झील को सूची में जोड़ा गया। वर्ष 2014 में देश के पास ऐसे केवल 26 स्थल थे, इसलिए यह नेटवर्क अब लगभग चार गुना हो चुका है। ये सभी स्थल 28 राज्यों तथा केंद्रशासित प्रदेशों में 13.87 लाख हेक्टेयर से भी अधिक क्षेत्र घेरते हैं। स्थलों की गिनती के आधार पर भारत एशिया में पहले और दुनिया में तीसरे पायदान पर है।

रामसर स्थल किसे कहते हैं

किसी आर्द्रभूमि को यह दर्जा तब मिलता है, जब उसे आर्द्रभूमि कन्वेंशन के तहत सूचीबद्ध किया जाए। सरकारों के बीच हुई यह संधि ईरान के रामसर शहर में 2 फरवरी 1971 को तय हुई थी और 1975 में प्रभावी हुई। आज इसमें 172 संविदाकारी पक्ष हैं तथा दुनिया भर में 2,536 से अधिक स्थल सूचीबद्ध हैं। भारत 1 फरवरी 1982 को इसका पक्षकार बना। किसी आर्द्रभूमि को नौ में से कम से कम एक कसौटी पूरी करनी होती है; हर साल 20,000 जलपक्षियों को आश्रय देना इन्हीं में से एक है। प्रस्ताव राज्य या केंद्रशासित प्रदेश से शुरू होता है और पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय उसे रामसर सचिवालय तक पहुँचाता है।

दो नए स्थल

सुखना आर्द्रभूमि शिवालिक की तलहटी में 1958 में बना वर्षाजल पर आधारित जलाशय है। यहाँ पलास फिश ईगल, कॉमन पोचार्ड और ब्लैक पोंड टर्टल जैसी संकटग्रस्त प्रजातियाँ रहती हैं, तथा मध्य एशियाई फ्लाईवे के प्रवासी पक्षी यहाँ भोजन और शीतकालीन ठिकाना पाते हैं। सौज झील उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले की उथली बाढ़भूमि झील है, जहाँ हर साल 30,000 से अधिक जलपक्षी पहुँचते हैं और सारस तथा वृहद चित्तीदार चील जैसी प्रजातियाँ घोंसले बनाती हैं।

नेटवर्क का फैलाव

ओडिशा की चिल्का झील और राजस्थान का केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान 1 अक्टूबर 1981 को नामित होने वाली पहली जोड़ी थी। बाद में चिल्का को 2002 में मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड से बाहर कर दिया गया, जो उन स्थलों का रजिस्टर है जिनकी पारिस्थितिक विशेषताएँ बिगड़ रही हों, और चिल्का विकास प्राधिकरण को रामसर आर्द्रभूमि संरक्षण पुरस्कार मिला। इससे पहले उत्तर प्रदेश का सुरहा ताल जून 2026 में 100वाँ तथा अरुणाचल प्रदेश की ग्लॉ झील अगस्त में 101वाँ स्थल बनी थी।

कानून और योजनाएँ

पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत अधिसूचित आर्द्रभूमि (संरक्षण और प्रबंधन) नियम, 2017 अतिक्रमण, कचरा डालने तथा बिना शोधित अपशिष्ट जल पर रोक लगाते हैं और राज्यों में आर्द्रभूमि प्राधिकरण बनाते हैं। वैज्ञानिक ढाँचा और धन जलीय इकोसिस्टम संरक्षण की राष्ट्रीय योजना से आता है, जिसके संशोधित दिशानिर्देश 2024 में जारी हुए। अमृत धरोहर वनस्पति-जीव सूची और कार्बन आकलन कराती है, मिशन सहभागिता के तहत आर्द्रभूमि बचाओ अभियान चलता है, और मिष्टी का लक्ष्य 540 वर्ग किलोमीटर में मैंग्रोव पुनर्स्थापन है। 2025 में इंदौर और उदयपुर देश के पहले रामसर प्रत्यायित आर्द्रभूमि शहर बने।