चक्रवात अर्नब: अमित शाह ने चार मुख्यमंत्रियों से बात की

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने चक्रवात अर्नब के बाद आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी, ओडिशा और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्रियों से बात की। उन्होंने भरोसा दिलाया कि तूफान से आई कठिनाई कम करने के लिए केंद्र हरसंभव मदद देगा और भारत सरकार पूरी दृढ़ता के साथ प्रभावित लोगों के साथ खड़ी है। गृह मंत्री ने यह संदेश एक्स मंच पर एक पोस्ट के जरिये साझा किया।

बचाव और राहत कार्य

गृह मंत्री के अनुसार राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ) और राज्य आपदा मोचन बल (एसडीआरएफ) की टीमें मैदान में उतर चुकी हैं और युद्धस्तर पर बचाव तथा राहत का काम कर रही हैं। एनडीआरएफ ऐसी आपात स्थितियों के लिए केंद्र का विशेष बल है और गृह मंत्रालय के अधीन काम करता है, जबकि एसडीआरएफ की टुकड़ियां राज्य सरकारें खड़ी करती और चलाती हैं। चक्रवात में ये दोनों साथ मिलकर गिरे पेड़ और बंद सड़कें खोलते हैं, निचली बस्तियों से लोगों को सुरक्षित जगह ले जाते हैं, हवा से टूटे संपर्क बहाल करते हैं और बेघर हुए लोगों के लिए राहत शिविर चलाते हैं।

नुकसान आंकने के लिए केंद्रीय टीमें

गृह मंत्री ने यह भी कहा कि चक्रवात के प्रभाव को आंकने और यह तय करने के लिए कि राज्यों तथा केंद्रशासित प्रदेश को आगे कितनी सहायता चाहिए, जल्द ही अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय टीमें (आईएमसीटी) भेजी जाएंगी। ऐसी टीम में संबंधित मंत्रालयों के अधिकारी होते हैं, जो राज्य के अधिकारियों के साथ प्रभावित जिलों का दौरा करते हैं और घरों, फसलों, पशुधन, सड़कों, बिजली लाइनों तथा सार्वजनिक भवनों के नुकसान पर रिपोर्ट देते हैं। इसी आकलन के आधार पर केंद्र आगे की सहायता तय करता है।

किन सरकारों से संपर्क

जिन चार सरकारों से गृह मंत्री ने बात की, उनमें आंध्र प्रदेश और ओडिशा भारत के पूर्वी तट पर हैं और पूर्व के समुद्र में बनने वाले तूफानों की पहली चोट इन्हीं पर पड़ती है। पुडुचेरी एक केंद्रशासित प्रदेश है, जिसकी अपनी विधानसभा और मुख्यमंत्री हैं। छत्तीसगढ़ का कोई समुद्र तट नहीं है, और इसका नाम आना याद दिलाता है कि चक्रवात तट पर रुकता नहीं है, क्योंकि जमीन से टकराने के बाद यह तंत्र वर्षा लाने वाले दबाव के रूप में भीतर बढ़ता है और समुद्र से दूर नदियों तथा निचले इलाकों में बाढ़ ला सकता है। देश के स्तर पर आपदा राहत का समन्वय गृह मंत्रालय करता है, इसलिए इतने बड़े तूफान के समय राज्यों से बात करने वाले केंद्रीय मंत्री गृह मंत्री ही होते हैं।