रबी एमएसपी 2027-28: कुसुम में सबसे बड़ी बढ़ोतरी

पत्र सूचना कार्यालय की एक पृष्ठभूमि सामग्री में बताया गया है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की व्यवस्था कैसे काम करती है और रबी विपणन वर्ष (आरएमएस) 2027-28 के लिए दरें क्या हैं। सभी अधिसूचित रबी फसलों के बढ़े हुए समर्थन मूल्य सरकार ने 30 सितंबर 2026 को मंजूर किए थे। इस वर्ष 324 लाख मीट्रिक टन उपज के लिए किसानों को अनुमानित 90,962 करोड़ रुपये मिलने की आशा है।

रबी फसलों की नई दरें

रुपये के हिसाब से सबसे बड़ी बढ़त कुसुम को मिली, 675 रुपये प्रति क्विंटल। इसके बाद सरसों में 413 रुपये, मसूर में 390 रुपये और जौ में 136 रुपये की वृद्धि हुई। गेहूं और चने के समर्थन मूल्य भी बढ़े, पर इनमें वृद्धि कम रही। लागत पर लाभ के मामले में गेहूं सबसे आगे है, जहां अनुमानित लाभ 106 प्रतिशत है। इसके बाद सरसों 96 प्रतिशत, मसूर 92 प्रतिशत और चना 59 प्रतिशत पर हैं। बढ़ी दरों का उद्देश्य किसानों को लाभकारी मूल्य देना और फसल विविधीकरण को प्रोत्साहन देना है।

एमएसपी कैसे तय होता है

समर्थन मूल्य हर वर्ष 22 अधिसूचित फसलों के लिए कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (सीएसीपी) की सिफारिश पर घोषित होते हैं। आयोग राज्य सरकारों तथा केंद्रीय मंत्रालयों की राय भी देखता है। सिफारिश में उत्पादन लागत, देश और दुनिया में मांग तथा आपूर्ति, घरेलू और अंतरराष्ट्रीय कीमतें, फसलों के बीच मूल्य समता, कृषि और गैर-कृषि क्षेत्र के बीच व्यापार शर्तें, मूल्य नीति का व्यापक अर्थव्यवस्था पर असर तथा उत्पादन लागत पर कम से कम 50 प्रतिशत का लाभ शामिल रहता है। लागत में किराये का मानव, बैल और मशीन श्रम, पट्टे की भूमि, बीज, उर्वरक, खाद, सिंचाई, पंप सेट का डीजल और बिजली, औजारों तथा भवनों का मूल्यह्रास, कार्यशील पूंजी पर ब्याज और पारिवारिक श्रम का आरोपित मूल्य गिना जाता है। तोरिया तथा छिलका रहित नारियल का एमएसपी सरसों और खोपरा की दरों से तय होता है।

खरीद कौन करता है

अनाज की खरीद भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) और राज्य एजेंसियां करती हैं। दलहन, तिलहन तथा खोपरा की खरीद पीएम-आशा यानी प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान की मूल्य समर्थन योजना के तहत होती है, जो सितंबर 2018 में शुरू हुई थी। इसमें नेफेड और एनसीसीएफ मुख्य एजेंसियां हैं। तुअर, उड़द और मसूर की खरीद पहले से पंजीकृत किसानों से दलहन में आत्मनिर्भरता मिशन के अंतर्गत 2030-31 तक होगी। पंजीकरण और भुगतान अब नेफेड के ई-समृद्धि तथा एनसीसीएफ के ई-संयुक्ति पोर्टल से होता है। 2025-26 सत्र से आधार आधारित पीओएस मशीन या चेहरा प्रमाणन से बायोमेट्रिक जांच अनिवार्य कर दी गई है।

खरीद का बढ़ता दायरा

छह रबी फसलों की खरीद 2014-15 से 2025-26 के बीच 3,921 लाख मीट्रिक टन रही, जबकि 2004-05 से 2013-14 के दशक में यह 2,302 लाख मीट्रिक टन थी। इसी अवधि में भुगतान 2.65 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 8.36 लाख करोड़ रुपये हो गया। आरएमएस 2026-27 में गेहूं की खरीद 357.57 लाख मीट्रिक टन रही, जिसका मूल्य 92,432.51 करोड़ रुपये था और इससे 34 लाख से अधिक किसानों को लाभ मिला।