गंगा बाढ़ नियंत्रण बोर्ड की 19वीं बैठक, पुनः भरण ऐप शुरू

केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी. आर. पाटिल ने 27 अक्टूबर 2026 को नई दिल्ली के भारत मंडपम में गंगा बाढ़ नियंत्रण बोर्ड की 19वीं बैठक की अध्यक्षता की। जल शक्ति मंत्रालय ने इस बैठक का विवरण 29 अक्टूबर 2026 को जारी किया।

बैठक में कौन शामिल हुए

• पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी
• कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री राम नाथ ठाकुर
• नीति आयोग के सदस्य प्रो. के. वी. राजू
• बिहार के उपमुख्यमंत्री तथा जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी
• उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, साथ ही गंगा बेसिन के राज्यों के प्रतिनिधि तथा केंद्र और राज्यों के वरिष्ठ अधिकारी

बोर्ड क्या है

भारत सरकार ने गंगा बाढ़ नियंत्रण बोर्ड का गठन 18 अप्रैल 1972 को किया था। इसका मकसद यह था कि गंगा बेसिन में बाढ़, कटाव और जल निकासी की दिक्कतों पर काम अलग-अलग राज्यों के स्तर पर न हो, बल्कि मिलकर योजना बने और उसी के अनुसार काम हो। बोर्ड की अध्यक्षता सदैव केंद्रीय जल शक्ति मंत्री करते हैं। इसमें बेसिन वाले राज्यों के मुख्यमंत्री या उनके नामित प्रतिनिधि तथा संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं, और गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग के अध्यक्ष इसके सदस्य सचिव का दायित्व निभाते हैं। इस तरह यह बोर्ड वह बड़ा मंच है जहां केंद्र और राज्य मिलकर तय करते हैं कि बेसिन में बाढ़ संबंधी काम किस तरह आगे बढ़ेंगे।

भूजल भरने के लिए नया ऐप

बैठक में मंत्री ने पुनः भरण मोबाइल ऐप जारी किया। इसे भास्कराचार्य राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुप्रयोग एवं भू-सूचना विज्ञान संस्थान ने राष्ट्रीय जल मिशन के साथ मिलकर तैयार किया है। ऐप का काम वैज्ञानिक आधार पर उन जगहों को चुनना है जहां भूजल का कृत्रिम पुनर्भरण वास्तव में असर दिखाएगा, ताकि ऐसी संरचनाएं उन स्थानों पर न बनें जहां उनका लाभ कम हो।

आयोग का पुनर्गठन

बोर्ड ने गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग के संशोधित कार्यादेश और पुनर्गठन पर विचार किया। नई व्यवस्था में आयोग की भूमिका बेसिन स्तर पर बाढ़ प्रबंधन की योजना बनाने, योजनाओं को मंजूरी से पहले जांचने तथा नदियों की आकृति और अवसाद ढोने की प्रक्रिया पर अध्ययन करने में अधिक मजबूत होगी। इसमें बाढ़ प्रबंधन सूचना प्रणाली विकसित करने की व्यवस्था भी है। बोर्ड को उम्मीद है कि इससे तालमेल बढ़ेगा, तकनीकी जांच पैनी होगी और निर्णयों में देरी घटेगी।

अन्य विषय

सदस्यों ने बेसिन के लिए जोखिम आधारित मास्टर प्लान बनाने, पुलों के नीचे छोड़े गए जलमार्गों की पर्याप्तता, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट की गुणवत्ता तथा आधुनिक सर्वेक्षण विधियों से समय पर काम पूरा करने की जरूरत पर चर्चा की। जल निकासी में आने वाली अड़चनों, वैधानिक मंजूरियों और जमीनी स्तर पर परियोजनाओं को रोकने वाली बाधाओं को दूर करने पर भी ध्यान दिया गया।