वित्तीय समावेशन अभियान 21 अक्टूबर 2026 से शुरू होगा

वित्त मंत्रालय के अंतर्गत वित्तीय सेवाएं विभाग (डीएफएस) 21 अक्टूबर 2026 से 31 दिसंबर 2026 तक वित्तीय समावेशन योजनाओं का राष्ट्रव्यापी व्यापक अभियान चलाएगा। यह अभियान ग्राम पंचायत और शहरी स्थानीय निकाय के स्तर तक पहुंचेगा, ताकि देश भर की पंचायतों और निकायों में पात्र लोग छूट न जाएं।

शिविरों में बैंक क्या करेंगे

अभियान की अवधि में बैंकों को शिविर लगाने हैं। उनके लिए तय काम नामांकन, खाता खोलना, रिकॉर्ड अद्यतन करना और जागरूकता फैलाना है:

• प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना के तहत नामांकन
• दोनों बीमा योजनाओं के रिकॉर्ड में आधार जोड़ना
• प्रधानमंत्री जन धन योजना के खाते खोलना
• मौजूदा जन धन तथा अन्य बचत खातों की पुनः केवाईसी और लंबित सी-केवाईसी पहचान संख्या बनाना
• बचत खातों तथा लॉकर जैसी सुविधाओं में लंबित नामांकन अद्यतन करना
• योजनाओं, डिजिटल धोखाधड़ी तथा लावारिस वित्तीय संपत्तियों से जुड़े 'आपकी पूंजी, आपका अधिकार' पर जागरूकता सत्र
• पात्र पीएम-किसान लाभार्थियों तक पहुंच बनाने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड के आवेदन लेना
• आगामी रबी सत्र के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में नामांकन

अभियान कैसे चलेगा

19 अक्टूबर 2026 को डीएफएस में वित्तीय समावेशन के संयुक्त सचिव की अध्यक्षता में बैंकों के वरिष्ठ प्रबंधन तथा राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के साथ एक प्रारंभिक बैठक हुई। अभियान की प्रगति पर राज्य प्रशासन, बैंक और डीएफएस मिलकर नजर रखेंगे, इसलिए यह केवल बैंकों का काम नहीं, बल्कि साझा प्रयास है।

व्यापक प्रसार क्यों जरूरी है

व्यापक प्रसार या सैचुरेशन का अर्थ है किसी तय क्षेत्र के हर पात्र व्यक्ति तक पहुंचना, न कि केवल राष्ट्रीय स्तर पर कुल लक्ष्य पूरा करना। कवरेज की इकाई ग्राम पंचायत और शहरी स्थानीय निकाय रखने से कमी सबसे छोटे प्रशासनिक स्तर पर दिखती है। सरकार इसे अंतिम बिंदु पर बैठे नागरिक को सशक्त बनाने और उसे औपचारिक वित्तीय व्यवस्था में जोड़ने की दिशा में कदम बताती है। अभ्यर्थियों के लिए उपयोगी कड़ी यह है कि सूची में दी गई दो बीमा योजनाएं और पेंशन योजना मिलकर जन सुरक्षा योजनाएं कहलाती हैं, जबकि जन धन योजना वह मूल बचत खाता योजना है जिस पर ये टिकी हैं।