बिना प्रदूषण प्रमाणपत्र ईंधन न देने का नियम दिल्ली के कितने पेट्रोल पंपों पर मिशन मोड में लागू किया जाएगा?
- A.250
- B.350
- C.500
- D.750
सही उत्तर
व्याख्या
सही उत्तर 500 है। इस नियम के तहत उस वाहन को ईंधन नहीं मिलेगा जिसके पास वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र नहीं है, और इसे स्वचालित नंबर प्लेट पहचान प्रणाली से लैस हर पेट्रोल पंप पर शहरव्यापी जागरूकता तथा प्रवर्तन अभियान के जरिये मिशन मोड में लागू किया जाएगा। नियम न मानने वाले पंपों पर कार्रवाई होगी। ढाई सौ, साढ़े तीन सौ और साढ़े सात सौ वाले विकल्प गलत हैं, क्योंकि ये कैमरा युक्त पंपों की बताई गई संख्या से मेल नहीं खाते। इसी बैठक में परिवहन से जुड़े अन्य उपाय भी तय हुए, जिनमें दिल्ली मेट्रो सारथी ऐप का अभियान और सभी 228 मेट्रो स्टेशनों पर अंतिम छोर तक संपर्क शामिल हैं। बैठक में यह भी तय हुआ कि निर्माण स्थलों पर कैमरों जैसी तकनीक के जरिये नियमों के पालन की निगरानी की जाए और शवदाह गृहों से होने वाले उत्सर्जन को घटाने के तकनीकी विकल्प तलाशे जाएं। मुख्यमंत्री ने एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल, खासकर प्रवर्तन और यातायात प्रबंधन में, की आवश्यकता बताई।
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अभ्यास प्रश्न
हाल ही में समीक्षा की गई कार्ययोजना के तहत दिल्ली में कितने प्रदूषण हॉटस्पॉट चिह्नित किए गए हैं?
- A.13
- B.24
- C.37
- D.52
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केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने कहा कि राजधानी के इन सभी चिह्नित हॉटस्पॉट पर 10 अक्टूबर तक संबंधित पक्षों को जोड़कर जन भागीदारी कार्यक्रम आयोजित किए जाएं, हर स्थान के लिए अलग कार्यबिंदु तय हों और उन पर अमल की करीबी निगरानी हो।
पूरी व्याख्या पढ़ें →समीक्षा बैठक में बताए अनुसार दिल्ली के बस बेड़े में कितनी इलेक्ट्रिक बसें हैं?
- A.3,420
- B.4,200
- C.5,088
- D.6,840
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दिल्ली का बस बेड़ा कुल मिलाकर 6,840 वाहनों तक पहुंच चुका है और इनमें से इतनी बसें बिजली से चलती हैं, जिससे इलेक्ट्रिक बसें बेड़े का बड़ा हिस्सा बन गई हैं।
पूरी व्याख्या पढ़ें →सीओपी31 में अपने प्रारंभिक वक्तव्य में भारत ने स्वयं को निम्नलिखित में से किस समूह के साथ नहीं जोड़ा?
- A.जी77 एवं चीन
- B.समान विचार वाले विकासशील देश (एलएमडीसी)
- C.बेसिक
- D.ओपेक
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भारत ने अपने प्रारंभिक वक्तव्य में कहा कि वह जी77 एवं चीन समूह, समान विचार वाले विकासशील देशों तथा बेसिक समूह के वक्तव्यों के साथ स्वयं को जोड़ता है, और इनमें ओपेक का नाम नहीं है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →सीओपी31 की अध्यक्षता की क्रियान्वयन का सीओपी वाली परिकल्पना, जिसका भारत ने स्वागत किया, किन तीन सिद्धांतों पर आधारित है?
- A.संवाद, सहमति और कार्रवाई
- B.शमन, अनुकूलन और वित्त
- C.समता, महत्वाकांक्षा और पारदर्शिता
- D.विश्वास, प्रौद्योगिकी और व्यापार
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भारत ने इस सत्र को क्रियान्वयन का सीओपी बताने वाली अध्यक्षता की परिकल्पना का स्वागत किया और तीनों शब्दों को क्रम से समझाया: संवाद से पक्षकारों के बीच विश्वास बनता है, सहमति से परिणाम पर सामूहिक स्वामित्व सुनिश्चित होता है और कार्रवाई वादों को जमीन पर प्रगति में बदलती है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →सीओपी31 में भारत द्वारा रेखांकित पेरिस समझौते का कौन सा अनुच्छेद विकसित देशों पर विकासशील देशों को वित्तीय संसाधन देने का दायित्व तय करता है?
- A.अनुच्छेद 4.2
- B.अनुच्छेद 6.4
- C.अनुच्छेद 9.1
- D.अनुच्छेद 14.1
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भारत ने सम्मेलन में कहा कि विकसित देशों से मिलने वाला सार्वजनिक वित्त विकासशील देशों में जलवायु कार्रवाई को गति देने और अनुकूलन वित्त के प्रवाह को मजबूत करने के लिए केंद्रीय बना हुआ है, और इसी संदर्भ में उसने पेरिस समझौते के अनुच्छेद 9.1 के मूलभूत महत्व को रेखांकित…
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