डीआरडीओ के स्वदेशी एआईपी मॉड्यूल का दूसरा चरण शुरू

पनडुब्बियों के लिए भारत के स्वदेशी एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन (एआईपी) कार्यक्रम ने 24 अक्तूबर 2026 को एक नया पड़ाव पार किया। इस दिन एआईपी ऊर्जा मॉड्यूल की सेटिंग टू वर्क (एसटीडब्ल्यू) चरण-2 गतिविधि का शुभारंभ हुआ। यह मॉड्यूल रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन की प्रयोगशाला नेवल मैटीरियल्स रिसर्च लेबोरेटरी (एनएमआरएल) ने देश में ही विकसित किया है। समारोह गुजरात के हजीरा में लार्सन एंड टूब्रो के एएम नाइक हैवी इंजीनियरिंग कॉम्प्लेक्स में आयोजित किया गया।

एआईपी प्रणाली क्या करती है

परंपरागत डीजल-इलेक्ट्रिक पनडुब्बी को बैटरी चार्ज करने के लिए डीजल इंजन चलाना पड़ता है और इसके लिए हवा से ऑक्सीजन चाहिए, इसलिए उसे सतह के पास आना होता है। यही वह क्षण होता है जब पनडुब्बी का पता लगाना सबसे आसान रहता है। एआईपी प्रणाली वायुमंडल की ऑक्सीजन के बिना बिजली बनाती है, जिससे पनडुब्बी कहीं ज्यादा समय तक पानी के भीतर रह सकती है। भारतीय प्रणाली हाइड्रोजन और फ्यूल सेल तकनीक पर आधारित है, और डीआरडीओ अध्यक्ष ने कहा कि ऐसी प्रणालियों में हर कदम पर कड़े सुरक्षा मानकों का पालन जरूरी है।

कार्यक्रम में कौन शामिल हुआ

रक्षा सचिव, रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग के सचिव तथा डीआरडीओ अध्यक्ष राजेश कुमार सिंह मुख्य अतिथि रहे और वे वर्चुअल माध्यम से जुड़े। भारतीय नौसेना के चीफ ऑफ मैटीरियल वाइस एडमिरल बी. शिवकुमार तथा डीआरडीओ के महानिदेशक (नेवल सिस्टम्स एंड मैटीरियल्स) डॉ. आर. बालमुरलीकृष्णन एलएंडटी के परिसर में उपस्थित रहे। अध्यक्ष ने वैज्ञानिकों और उद्योग भागीदारों की सराहना करते हुए कहा कि प्रयोगशाला की सोच अब कारखाने के फर्श पर हकीकत बन गई है, और परीक्षण तथा सत्यापन के हर चरण में नौसेना के सहयोग को भी स्वीकार किया।

आगे की राह

अगले चरण में ऊर्जा मॉड्यूल को बिजली उत्पादन के लिए चालू किया जाएगा और भारतीय नौसेना के मानकों के अनुसार उसका कड़ा परीक्षण होगा। मंजूरी मिलने पर इसे मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड को सौंपा जाएगा, जो वर्ष 2027 के आरंभ में इसे कलवरी श्रेणी की पनडुब्बी में लगाएगी। डीआरडीओ अध्यक्ष ने टीम से कहा कि कार्यक्रम के अगले चरणों पर तेजी से काम किया जाए ताकि नौसेना की शामिल करने की समय-सीमा पूरी हो। नौसेना के लिए इसका लाभ साफ है, क्योंकि परंपरागत पनडुब्बियों को पानी के भीतर अधिक समय तक टिकने की क्षमता भारतीय प्रयोगशालाओं और भारतीय उद्योग से मिलेगी, विदेश से खरीदकर नहीं।