कच्चे सूरजमुखी तेल पर आयात शुल्क शून्य, पाम-सोयाबीन पर 5%

उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने 24 सितंबर 2026 को बताया कि देश में आने वाले प्रमुख कच्चे खाद्य तेलों पर मूल सीमा शुल्क (बीसीडी) घटा दिया गया है। दुनिया के बाजारों में खाने के तेल के दाम तेजी से चढ़े हैं और उसका असर भारत की दुकानों तक पहुंचने लगा था। आयात शुल्क वह सबसे तेज जरिया है जिससे केंद्र किसी आयातित तेल की कुल लागत घटा सकता है।

नई दरें क्या हैं

इन्हीं तेलों के परिष्कृत रूपों पर लगने वाला शुल्क भी साथ ही घटाया गया है, पर उतना नहीं। केंद्र ने कच्चे और परिष्कृत तेल की दरों के बीच की दूरी जानबूझकर 19.25% पर बनी रहने दी है।

यह अंतर क्यों रखा गया

कच्चे और परिष्कृत तेल के बीच शुल्क की यह दीवार तय करती है कि शोधन का काम कहां होगा। यदि परिष्कृत तेल भी कच्चे तेल के लगभग बराबर सस्ते में आ जाए, तो देश की मिलें खाली बैठ जाएंगी और मूल्यवर्धन का लाभ बाहर चला जाएगा। कच्चा तेल सस्ता रखने से घरेलू शोधन क्षमता का उपयोग बना रहता है, परिष्कृत तेल के अत्यधिक आयात को रोक लगती है और शोधन से मिलने वाला लाभ देश के भीतर ही रहता है।

लाभ उपभोक्ता तक कैसे पहुंचे

शुल्क में कटौती का फायदा घर तक तभी आता है जब व्यापार उसे आगे बढ़ाए। इसीलिए खाद्य तेल संघों और उद्योग से जुड़े पक्षों को परामर्श भेजा गया है। उनसे कहा गया है कि घटी हुई लागत के अनुरूप वितरकों के लिए मूल्य (पीटीडी) और अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) तुरंत घटाएं, और संघ अपने सदस्यों से बिना देर किए ऐसा करने को कहें। सरकार ने यह भी कहा है कि वह विदेशी बाजारों और घरेलू कीमतों पर नजर रखेगी और जरूरत पड़ने पर फिर कदम उठाएगी, जिसमें उपभोक्ता के साथ तिलहन किसान और शोधन उद्योग का हित भी तोला जाएगा।

परीक्षा के लिए

• बीसीडी सीमा शुल्क है, इसलिए इसमें बदलाव कर-नीति का नहीं बल्कि आयात-शुल्क का निर्णय है।
• शून्य दर केवल कच्चे सूरजमुखी तेल पर है; कच्चे पाम और कच्चे सोयाबीन तेल पर 5% लगेगा।
• याद रखने योग्य आंकड़ा 19.25% का अंतर और उसे बनाए रखने का कारण है।