कोयला गैसीकरण योजना: ₹37,500 करोड़, एनटीपीसी का आवेदन

कोयला मंत्रालय ने 5 सितंबर 2026 को सतही कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं को प्रोत्साहन देने की योजना पर स्थिति साफ की। प्रेस की खबरों में कहा गया था कि योजना में कोई आवेदन नहीं आया। मंत्रालय ने इन खबरों को समय से पहले का आकलन बताया।

योजना क्या है

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस योजना को 13 मई 2026 को मंजूरी दी। इसका कुल वित्तीय परिव्यय ₹37,500 करोड़ है। उद्देश्य देश में कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण को गति देना है। घरेलू कोयला और लिग्नाइट को अधिक मूल्य वाले उत्पादों में बदला जाना है। विज्ञप्ति सिनगैस, मेथनॉल, अमोनिया और यूरिया के नाम लेती है। मकसद आयातित कच्चे माल पर निर्भरता घटाना और देश की ऊर्जा तथा आर्थिक सुरक्षा मजबूत करना है।

आवेदन की समयरेखा

आवेदन किसने किए

मंत्रालय ने बताया कि तालचर फर्टिलाइजर्स लिमिटेड और एनटीपीसी लिमिटेड ने ऑनलाइन पोर्टल से आवेदन जमा कर दिए हैं। उसके अनुसार यही तथ्य कोई आवेदक न मिलने के दावे को गलत साबित करता है। मंत्रालय ने जोड़ा कि वह अन्य संभावित आवेदकों के संपर्क में है, जो परियोजना की तैयारी के विभिन्न चरणों में हैं।

आवेदन में समय क्यों लगता है

इस आकार की परियोजनाओं में भारी तैयारी लगती है। आवेदक को पूर्व-व्यवहार्यता रिपोर्ट बनानी होती है, प्रौद्योगिकी विकल्प तौलने होते हैं, कोयला या लिग्नाइट तथा अन्य कच्चे माल की व्यवस्था करनी होती है, परियोजना की आर्थिक स्थिति आंकनी होती है और विस्तृत प्रस्ताव तैयार करना होता है। मंत्रालय को उम्मीद है कि अंतिम तिथि नजदीक आने पर और प्रस्ताव आएंगे।

निरंतर दौर की व्यवस्था

आवेदन के दौर निरंतर चलते हैं। एक दौर बंद होने पर अगला दौर अगले ही दिन शुरू होता है और दो महीने तक खुला रहता है। इसलिए जिस कंपनी को अधिक समय चाहिए, वह पिछला दौर चूकने पर बाहर नहीं हो जाती।

योजना से क्या अपेक्षा है

मंत्रालय को लगभग 25 परियोजनाओं में ₹2.5 लाख करोड़ से ₹3 लाख करोड़ तक के निवेश की उम्मीद है। इससे करीब 50,000 प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार बनने की आशा है। यह योजना 2030 तक 100 मिलियन टन कोयला गैसीकरण क्षमता के व्यापक लक्ष्य में भी योगदान देगी।