कोयला गैसीकरण योजना: ₹37,500 करोड़, एनटीपीसी का आवेदन

सही उत्तर ₹37,500 करोड़ है। कोयला मंत्रालय बताता है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 13 मई 2026 को इसी कुल वित्तीय परिव्यय के साथ योजना को मंजूरी दी, और यही आंकड़ा प्रेस खबरों पर जारी स्पष्टीकरण की शुरुआत में भी आता है। विकल्प A, विकल्प C और विकल्प D ऐसी गोल या पास-पास की संख्याएं हैं जिनसे योजना वाले प्रश्नों में भ्रम पैदा किया जाता है, और इनका समर्थन विज्ञप्ति में नहीं है। दो और आंकड़े परिव्यय से अलग रखें। पहला, योजना से अपेक्षित निवेश, जो लगभग 25 परियोजनाओं में ₹2.5 लाख करोड़ से ₹3 लाख करोड़ है। दूसरा, अपेक्षित रोजगार, जो करीब 50,000 प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष अवसर हैं। परिव्यय सरकार की प्रतिबद्धता है, जबकि निवेश उद्योग की ओर से आने वाली राशि है। योजना का उद्देश्य भी याद रखें, यानी घरेलू कोयला और लिग्नाइट को सिनगैस, मेथनॉल, अमोनिया और यूरिया में बदलना, ताकि आयातित कच्चे माल पर निर्भरता घटे।

सही उत्तर तालचर फर्टिलाइजर्स लिमिटेड और एनटीपीसी लिमिटेड है। मंत्रालय ने बताया कि उसे सूचित किया गया है कि दोनों कंपनियों ने ऑनलाइन पोर्टल से अपने आवेदन जमा कर दिए हैं, और इसी तथ्य से उसने यह दावा खारिज किया कि योजना में कोई आवेदक नहीं मिला। बाकी विकल्पों में कोयला, गैस, लिग्नाइट, रिफाइनिंग और स्टील क्षेत्र की जानी-पहचानी सार्वजनिक कंपनियों के नाम हैं, जिन्हें विद्यार्थी गैसीकरण कार्यक्रम से सहज ही जोड़ लेता है, और इसीलिए वे भ्रम वाले विकल्प बनते हैं। परीक्षा के लिहाज से संदर्भ भी याद रखें, क्योंकि पहले दौर की अंतिम तिथि 7 सितंबर 2026 थी और मंत्रालय ने कहा था कि खिड़की खुली रहते आवेदनों की संख्या पर निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। योजना में दौर निरंतर चलते हैं, इसलिए एक दौर बंद होने के अगले दिन अगला दौर शुरू होकर दो महीने खुला रहता है और बाद में भी आवेदक आ सकते हैं।

सही उत्तर 100 मिलियन टन है। विज्ञप्ति कहती है कि यह योजना 2030 तक 100 मिलियन टन कोयला गैसीकरण क्षमता हासिल करने के सरकार के व्यापक लक्ष्य में महत्वपूर्ण योगदान देगी, इसलिए 100 मिलियन टन और वर्ष 2030 की जोड़ी इस खबर से पूछे जाने वाले सबसे संभावित तथ्यों में है। विकल्प A, विकल्प B और विकल्प D देखने में संभव लगते हैं, पर विज्ञप्ति में इनका समर्थन नहीं है। दोहराते समय इस राष्ट्रीय लक्ष्य को योजना से जुड़े तीन अन्य आंकड़ों से अलग रखें, यानी 13 मई 2026 को मंत्रिमंडल से मंजूर ₹37,500 करोड़ का परिव्यय, लगभग 25 परियोजनाओं में ₹2.5 लाख करोड़ से ₹3 लाख करोड़ का अपेक्षित निवेश, और करीब 50,000 प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रोजगार। गैसीकरण के उत्पाद भी याद रखें, यानी सिनगैस, मेथनॉल, अमोनिया और यूरिया, क्योंकि प्रश्न आंकड़ों की जगह इन उत्पादों पर भी बन सकता है।