आयकर रिटर्न की तिथि 21 नवंबर 2026 तक बढ़ी, ऑडिट वालों को राहत

जिन करदाताओं के खातों की लेखा परीक्षा अनिवार्य है, उन्हें निर्धारण वर्ष 2026-27 का आय विवरण दाखिल करने के लिए तीन सप्ताह अधिक मिल गए हैं। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने यह अंतिम तिथि 31 अक्टूबर 2026 से हटाकर 21 नवंबर 2026 कर दी है। बोर्ड वित्त मंत्रालय के अधीन काम करता है।

राहत किसे मिली

यह छूट हर करदाता के लिए नहीं है। इसका दायरा उन्हीं निर्धारितियों तक सीमित है जिनका उल्लेख आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139 की उपधारा (1) के स्पष्टीकरण 2 के नीचे दी गई तालिका में क्रमांक 2 पर है। सरल शब्दों में, ये वे लोग हैं जिन्हें रिटर्न भरने से पहले अपने बहीखातों की जाँच करानी होती है। वेतनभोगी तथा अन्य ऐसे करदाता, जिन पर लेखा परीक्षा की शर्त लागू नहीं होती, इस घोषणा के दायरे से बाहर हैं।

ऑडिट रिपोर्ट की तारीख भी आगे खिसकी

ऐसा रिटर्न तब तक दाखिल नहीं हो सकता जब तक लेखा परीक्षा रिपोर्ट तैयार न हो, इसलिए बोर्ड ने उसकी समयसीमा भी आगे बढ़ा दी। अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत रिपोर्ट सौंपने की 'निर्दिष्ट तिथि' अब 30 सितंबर 2026 के स्थान पर 21 अक्टूबर 2026 है। इस तरह रिपोर्ट और रिटर्न के बीच लगभग एक महीने का अंतर जस का तस बना रहा।

पुरानी और नई तिथियाँ

यह बदलाव क्यों मायने रखता है

कर भरने के मौसम में लेखा परीक्षा वाले मामले सबसे भारी होते हैं, क्योंकि रिटर्न उस काम पर टिका होता है जिसे पहले लेखा परीक्षक को पूरा करना पड़ता है। रिपोर्ट और रिटर्न, दोनों की तारीखें एक साथ आगे बढ़ाकर बोर्ड ने खातों को प्रमाणित करने वाले पेशेवरों को अतिरिक्त कार्य दिवस दिए हैं और दोनों दाखिलों का क्रम भी बनाए रखा है। यह संशोधित समयसारिणी केवल निर्धारण वर्ष 2026-27 पर लागू होती है।

आगे क्या

बोर्ड ने कहा है कि इस आशय का औपचारिक आदेश अथवा अधिसूचना अलग से जारी की जाएगी। तब तक यह घोषणा निर्णय का अभिलेख है और उसे लागू करने वाला कानूनी दस्तावेज़ बाद में आएगा। परीक्षार्थियों को यह याद रखना चाहिए कि सीबीडीटी देश में प्रत्यक्ष करों का प्रशासन देखने वाला शीर्ष निकाय है और आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139 वही प्रावधान है जिसके अंतर्गत आय विवरण दाखिल होते हैं तथा उनकी नियत तिथियाँ तय होती हैं।