दुगराजपट्टनम में 30,000 करोड़ रुपये का जहाज निर्माण समूह प्रस्तावित

केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने विशाखापत्तनम में 31वीं सीआईआई पार्टनरशिप समिट में कहा कि आंध्र प्रदेश विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी समुद्री और लॉजिस्टिक्स केंद्र बनने के लिए तैयार है। उन्होंने राज्य के पक्ष में बंगाल की खाड़ी से लगी लगभग 1,053 किलोमीटर लंबी तटरेखा, अंतरराष्ट्रीय जहाजरानी मार्गों तक पहुंच और एशिया की बड़ी विनिर्माण तथा व्यापारिक अर्थव्यवस्थाओं से निकटता को गिनाया।

दुगराजपट्टनम में जहाज निर्माण समूह

सबसे बड़ी घोषणा दुगराजपट्टनम में प्रस्तावित ग्रीनफील्ड जहाज निर्माण समूह है। इसे राष्ट्रीय पोत निर्माण मिशन के तहत सैद्धांतिक मंजूरी मिल चुकी है, इसमें लगभग 30,000 करोड़ रुपये के निवेश की परिकल्पना है और वार्षिक लक्षित क्षमता 1.2 मिलियन टन रखी गई है। परियोजना चलाने के लिए आंध्र प्रदेश समुद्री बोर्ड तथा विशाखापत्तनम बंदरगाह प्राधिकरण को जोड़कर केंद्र-राज्य विशेष प्रयोजन वाहन बनाया गया है।

चार ग्रीनफील्ड बंदरगाह निर्माणाधीन

राज्य में चार प्रमुख ग्रीनफील्ड बंदरगाह परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं - मुलापेटा, मछलीपट्टनम, रामायपट्टनम और काकीनाडा एसईजेड। इनसे माल ढुलाई क्षमता बढ़ेगी और आसपास उद्योग आएंगे। बुधवार को विशाखापत्तनम बंदरगाह पर 560 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं की आधारशिला रखी गई। राज्य में विशाखापत्तनम, गंगावरम और कृष्णापट्टनम बंदरगाह पहले से काम कर रहे हैं। विशाखापत्तनम बंदरगाह ने वित्त वर्ष 2025-26 में रिकॉर्ड 91.17 मिलियन टन माल संभाला, जो पिछले वर्ष से लगभग 10 प्रतिशत अधिक है, और वित्त वर्ष 2021-22 से लगातार चार वर्ष वृद्धि दर्ज की है।

राष्ट्रीय पृष्ठभूमि

श्री सोनोवाल ने कहा कि भारत ने दुनिया के शीर्ष पांच जहाज निर्माण देशों में शामिल होने का लक्ष्य रखा है और पोत निर्माण तथा अन्य समुद्री गतिविधियों के लिए 70,000 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता आवंटित की गई है। सागरमाला, भारतीय समुद्री परिकल्पना 2030 और समुद्री अमृत काल परिकल्पना 2047 में कुल 80 लाख करोड़ रुपये के निवेश की परिकल्पना है। उन्होंने स्वदेशी कंटेनर उत्पादन के लिए 10,000 करोड़ रुपये की कंटेनर विनिर्माण योजना, देश की 12,000 किलोमीटर तटरेखा के उपयोग के लिए प्रस्तावित 10,000 करोड़ रुपये की तटीय कार्गो संवर्धन योजना और महाराष्ट्र के वधावन में बन रहे 80,000 करोड़ रुपये के गहरे पानी वाले, हर मौसम में काम करने वाले मेगा कंटेनर बंदरगाह का भी उल्लेख किया। अब तक हुई चार वैश्विक समुद्री निवेश शिखर बैठकों से इस क्षेत्र में लगभग 25 लाख करोड़ रुपये का निवेश आया है।

राज्य के लिए तीन लक्ष्य

मंत्री ने आंध्र प्रदेश के लिए तीन लक्ष्य रखे - विकसित भारत 2047 की सप्तधारा रूपरेखा की भावना में बंदरगाह आधारित विकास का प्रमुख गंतव्य बनना, प्रतिस्पर्धी जहाज निर्माण तथा मरम्मत केंद्र के रूप में उभरना, और आसियान, पूर्वी एशिया तथा हिंद-प्रशांत के लिए भारत का पूर्वी समुद्री प्रवेश द्वार बनना। उन्होंने कहा कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता, भविष्यसूचक विश्लेषण, स्वचालन और डिजिटल लॉजिस्टिक्स मंच से चलने वाले स्मार्ट बंदरगाह अगले चरण में दक्षता तय करेंगे। उन्होंने कहा कि अगर हैदराबाद साइबराबाद बन गया, तो आंध्र प्रदेश के पास आज पूर्व की ओर भारत का समुद्री प्रवेश द्वार बनने का अवसर है।