सीबीडीटी ने निर्धारण वर्ष 2026-27 में ऑडिट वाले करदाताओं के आय विवरण की नियत तिथि बढ़ाकर कब तक कर दी है?
- A.31 अक्टूबर 2026
- B.21 नवंबर 2026
- C.30 नवंबर 2026
- D.15 दिसंबर 2026
सही उत्तर
व्याख्या
सही उत्तर 21 नवंबर 2026 है। जिन करदाताओं के खातों की लेखा परीक्षा अनिवार्य है, उनके लिए निर्धारण वर्ष 2026-27 का आय विवरण दाखिल करने की तिथि 31 अक्टूबर 2026 थी, जिसे केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने तीन सप्ताह आगे बढ़ा दिया है। विकल्प A गलत है क्योंकि 31 अक्टूबर 2026 वही पुरानी तिथि है जिसे हटाया गया है, और उसे चुनने का अर्थ होगा कि विस्तार को ही अनदेखा कर दिया जाए। विकल्प C गलत है क्योंकि नवंबर के अंत की कोई तिथि घोषित नहीं हुई; बोर्ड ने एक निश्चित दिन तय किया है और वह इक्कीस तारीख है, तीस नहीं। विकल्प D गलत है क्योंकि इस घोषणा में दिसंबर का कोई उल्लेख ही नहीं है। इसी निर्णय के दूसरे हिस्से में लेखा परीक्षा रिपोर्ट सौंपने की तिथि भी आगे बढ़ाई गई है, जिससे रिपोर्ट और रिटर्न का क्रम बना रहे।
पूरा लेख पढ़ें: आयकर रिटर्न की तिथि 21 नवंबर 2026 तक बढ़ी, ऑडिट वालों को राहत
अभ्यास प्रश्न
निर्धारण वर्ष 2026-27 के लिए लेखा परीक्षा रिपोर्ट सौंपने की 'निर्दिष्ट तिथि' अब क्या है?
- A.30 सितंबर 2026
- B.21 अक्टूबर 2026
- C.31 अक्टूबर 2026
- D.21 नवंबर 2026
उत्तर देखें
लेखा परीक्षा वाले मामले में रिटर्न लेखा परीक्षक की रिपोर्ट पर टिका होता है, इसलिए बोर्ड ने रिटर्न के साथ-साथ रिपोर्ट की समयसीमा भी आगे बढ़ाई और अब रिपोर्ट अक्टूबर की इक्कीस तारीख तक देनी होगी।
पूरी व्याख्या पढ़ें →निर्धारण वर्ष 2026-27 के लिए आयकर रिटर्न और लेखा परीक्षा रिपोर्ट की तिथियाँ किस निकाय ने बढ़ाईं?
- A.केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड
- B.केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड
- C.आयकर अपीलीय अधिकरण
- D.भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
उत्तर देखें
यह वित्त मंत्रालय के अधीन काम करता है और आयकर जैसे प्रत्यक्ष करों का प्रशासन देखता है। आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत आय विवरण तथा लेखा परीक्षा रिपोर्ट की नई तिथियाँ इसी बोर्ड ने तय की हैं।
पूरी व्याख्या पढ़ें →एमएसएमई मंत्रालय की गोलमेज चर्चा में कितने केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम शामिल हुए?
- A.15
- B.24
- C.30
- D.42
उत्तर देखें
घोषणा में कहा गया है कि चर्चा में तीस केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम शामिल हुए और उनमें बीएचईएल, बीईएल, एनटीपीसी, एएआई, बीईएमएल तथा कोल इंडिया लिमिटेड के नाम गिनाए गए हैं।
पूरी व्याख्या पढ़ें →सार्वजनिक खरीद के लिए एससी/एसटी सूक्ष्म और लघु उद्यमों को एमएसएमई मंत्रालय की कौन-सी योजना सहयोग देती है?
- A.राष्ट्रीय एससी-एसटी हब योजना
- B.प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम
- C.सूक्ष्म एवं लघु उद्यम ऋण गारंटी निधि न्यास
- D.उद्यम पंजीकरण
उत्तर देखें
संयुक्त सचिव ने गोलमेज में बताया कि इसी योजना के तहत दिए गए प्रोत्साहन और सहयोग से सार्वजनिक खरीद में एससी/एसटी सूक्ष्म और लघु उद्यमों की हिस्सेदारी लगातार बढ़ी है, और इसी योजना के क्षेत्रीय कार्यालयों से जीईएम तथा सीपीएसई के साथ तालमेल कसने को कहा गया है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →सरकार की सार्वजनिक खरीद नीति के तहत एससी/एसटी सूक्ष्म और लघु उद्यमों से कितनी खरीद अनिवार्य है?
- A.3 प्रतिशत
- B.4 प्रतिशत
- C.20 प्रतिशत
- D.25 प्रतिशत
उत्तर देखें
सीपीएसई के साथ गोलमेज चर्चा इसी उद्देश्य से बुलाई गई थी कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों के सूक्ष्म तथा लघु उद्यमों से चार प्रतिशत अनिवार्य खरीद के लक्ष्य पर उनकी स्थिति देखी जाए।
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