रबी 2026-27 के लिए पोषक तत्व आधारित सब्सिडी 62,370.02 करोड़ रुपये

सरकार ने रबी 2026-27 के लिए फॉस्फेटिक और पोटाशिक उर्वरकों पर पोषक तत्व आधारित सब्सिडी की दरें मंजूर कर दी हैं। यह मंजूरी 11 नवंबर 2026 को दी गई और दरें 1 अक्टूबर 2026 से 31 मार्च 2027 तक लागू रहेंगी, यानी उस मौसम में जब गेहूं, चना और सरसों की बुवाई होती है।

कितना धन रखा गया

इस मौसम के लिए अनुमानित व्यय लगभग 62,370.02 करोड़ रुपये है। यह रबी 2025-26 के लिए रखे गए 37,952.29 करोड़ रुपये से 64 प्रतिशत से अधिक ऊपर है, और इस बढ़ोतरी को उर्वरक तथा कच्चे माल की अंतरराष्ट्रीय कीमतों की चाल के साथ जोड़कर देखा गया है।

प्रति किलोग्राम दरें

योजना क्या करती है

यह योजना 1 अप्रैल 2010 से चल रही है। इसमें सब्सिडी उर्वरक के उत्पाद पर नहीं, बल्कि उसमें मौजूद पोषक तत्वों पर तय होती है और दरें साल में दो बार, खरीफ तथा रबी के लिए अलग-अलग तय की जाती हैं। इसके दायरे में पी एंड के उर्वरकों के 28 ग्रेड आते हैं। यह क्षेत्र नियंत्रण मुक्त है, इसलिए निर्माता और आयातक सरकार की निगरानी में अधिकतम खुदरा मूल्य तय करते हैं और किसान को सब्सिडी का लाभ खरीद के समय ही मिल जाता है।

जारी रखी गई विशेष व्यवस्थाएं

• डाई-अमोनियम फॉस्फेट नियमित सब्सिडी के अलावा 1,350 रुपये प्रति बोरी की निर्धारित कीमत पर मिलता रहेगा; यही व्यवस्था आयातित तथा घरेलू ट्रिपल सुपरफॉस्फेट और आयातित मोनोअमोनियम फॉस्फेट पर भी लागू है।
• सिंगल सुपरफॉस्फेट पर भाड़ा सब्सिडी जारी रहेगी, जिससे वह डीएपी का सस्ता विकल्प बने।
• आयातित और घरेलू अमोनियम सल्फेट पर सब्सिडी जारी रहेगी।
• सल्फर पैकेज में घरेलू सल्फर तथा सल्फ्यूरिक एसिड निर्माताओं को वास्तविक खरीद लागत का पांचवां हिस्सा मिलेगा, जिसके लिए न्यूनतम मूल्य क्रमश: 800 और 266.67 अमेरिकी डॉलर प्रति टन रखा गया है।

योजना की स्थिति

वर्ष 2022-23 से 2025-26 के बीच सरकार ने स्वदेशी और आयातित पी एंड के उर्वरकों पर 2.79 लाख करोड़ रुपये से अधिक सब्सिडी दी। प्रमुख उर्वरकों का भंडार 10 नवंबर 2025 के 173.46 लाख टन से बढ़कर एक साल बाद 235.21 लाख टन हो गया, जो लगभग 35.6 प्रतिशत की वृद्धि है; इस भंडार में सबसे बड़ा हिस्सा यूरिया का रहा।