सीएक्यूएम ने अमृतसर और तरनतारन में पराली प्रबंधन परखा

एनसीआर और आसपास के क्षेत्रों के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) की एक उच्च-स्तरीय टीम ने अध्यक्ष राजेश वर्मा की अगुवाई में 24 अक्तूबर 2026 को पंजाब के अमृतसर तथा तरनतारन जिलों के उपायुक्तों एवं अन्य संबंधित अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक का विषय धान की पराली का प्रबंधन और पराली जलाने की घटनाओं को पूरी तरह रोकना था, क्योंकि कटाई के मौसम में यही एक बड़ा कारण बनता है, जिससे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास की हवा बिगड़ती है।

टीम ने क्या देखा

अधिकारियों से खेत में ही निपटाई जाने वाली पराली, यानी यथास्थान प्रबंधन, तथा खेत से बाहर ले जाकर उपयोग में लाई जाने वाली पराली, यानी स्थान के बाहर प्रबंधन, दोनों का ब्योरा लिया गया। इसके साथ दोनों जिलों में उपलब्ध मशीनरी तथा अन्य अवसंरचना की भी समीक्षा हुई। आयोग ने देखा कि आग की बढ़ती घटनाओं पर दोनों जिला प्रशासनों ने क्या कार्रवाई की, इस बढ़ोतरी पर चिंता जताई और अधिकारियों से कहा कि आंकड़े नीचे लाने में कोई कसर न छोड़ी जाए।

दिए गए निर्देश

• जहां संभव हो, वहां ताप विद्युत संयंत्रों, ईंट-भट्ठों और उद्योगों में पराली का ईंधन के रूप में अधिकतम उपयोग किया जाए।
• क्षेत्रवार नोडल अधिकारी नियुक्त हों, जो अपने क्षेत्र में पराली के वास्तविक उपयोग के लिए जवाबदेह रहें और नियमित रिपोर्ट दें।
• अधिकारी गांवों तथा किसानों के पास बार-बार जाएं और केवल सुविधाओं की जानकारी देकर न रुकें, बल्कि समय पर मशीनें पहुंचाना सुनिश्चित करें।
• जिला प्रशासन किसानों, कस्टम हायरिंग केंद्रों, मशीन उपलब्ध कराने वालों तथा अन्य हितधारकों के बीच तालमेल मजबूत करें।

तरनतारन पर खास जोर

चूंकि तरनतारन में पराली जलाने की घटनाएं लगातार सबसे अधिक दर्ज हो रही हैं, वहां के उपायुक्त से कहा गया कि वे इस विषय को सर्वोच्च प्राथमिकता दें और रोकथाम तथा प्रबंधन का क्षेत्रीय काम तेज करें। आयोग ने चेताया कि ढिलाई या प्रभावी उपाय करने में चूक पर सख्त कार्रवाई होगी और जवाबदेही तय की जाएगी। दौरे के दौरान टीम ने खेत से बाहर उपयोग का एक जीवंत उदाहरण भी देखा। अमृतसर के एक औद्योगिक परिसर में लगे बॉयलर में धान की पराली से बनी पेलेट ईंधन के रूप में जलाई जा रही है, जिससे पता चला कि संसाधित अवशेष का उत्पादक उपयोग कैसे हो सकता है और इस तरह के मॉडल का विस्तार कैसे संभव है। आयोग ने दोहराया कि पराली को जलाने योग्य कचरे की तरह नहीं, बल्कि उपयोग में लाने योग्य संसाधन की तरह देखा जाए और यह काम किसान की सुविधा की दृष्टि से किया जाए।