सीएक्यूएम ने पंजाब और हरियाणा में पराली उपायों की समीक्षा की

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने अपने अध्यक्ष राजेश वर्मा की अध्यक्षता में 22 अक्टूबर 2026 को चंडीगढ़ में पंजाब और हरियाणा सरकारों के साथ अलग-अलग समीक्षा बैठकें कीं। आयोग ने देखा कि दोनों राज्य पराली जलाने को रोकने तथा वायु प्रदूषण के अन्य बड़े स्रोतों पर अंकुश लगाने के लिए क्या कर रहे हैं, और सर्दियों के नाजुक हफ्तों से पहले जमीनी स्तर पर तुरंत कार्रवाई करने को कहा।

पंजाब की समीक्षा

पंजाब के साथ बैठक का केंद्र 15 मई 2026 के सीएक्यूएम निर्देश संख्या 99 के तहत बनी राज्य कार्य योजना रही। आयोग ने जमीनी प्रवर्तन, जिला स्तर की तैयारी और निगरानी व्यवस्था देखी, फिर किसान स्तर तक फसल अवशेष प्रबंधन (सीआरएम) मशीनों की उपलब्धता तथा वास्तविक उपयोग में कमियों की पड़ताल की। पराली के संग्रह, परिवहन और इन-सीटू व एक्स-सीटू उपयोग पर चर्चा हुई तथा कटाई के चरम दिनों में अवशेष की आपूर्ति श्रृंखला मजबूत करने को कहा गया। आयोग ने उपग्रह से मिलने वाली आग की सूचनाओं के आधार पर जले क्षेत्र के आकलन के क्षेत्रीय सत्यापन, जिलेवार ड्रोन तथा कम लागत वाले सेंसरों की तैनाती, ईंट भट्ठों में पराली से बने पैलेट और ब्रिकेट के उपयोग से जुड़े निर्देश संख्या 92 के अनुपालन तथा ताप विद्युत संयंत्रों में बायोमास सह-दहन के लक्ष्यों की प्रगति की भी समीक्षा की।

हरियाणा की समीक्षा

हरियाणा के साथ एजेंडा अधिक व्यापक था। पराली के अलावा इसमें वाहनों से होने वाला प्रदूषण, सड़कों तथा खुले क्षेत्रों की धूल, निर्माण एवं विध्वंस की धूल और औद्योगिक प्रदूषण शामिल रहा। वाहनों के संदर्भ में आयोग ने ईंधन तथा सीएनजी स्टेशनों पर स्वचालित नंबर प्लेट पहचान प्रणाली लगाने, वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र की जांच, जीवन अवधि पूरी कर चुके वाहनों पर कार्रवाई, स्वच्छ परिवहन के उपायों और एनसीआर जिलों में डीजल ऑटो रिक्शा को चरणबद्ध ढंग से हटाने की प्रगति देखी। मशीनों से सड़क की सफाई तथा निर्माण स्थलों पर धूल नियंत्रण और औद्योगिक इकाइयों में अनुपालन व प्रवर्तन की भी समीक्षा हुई।

आयोग की मांगें

• राज्य कार्य योजनाओं का समयबद्ध कार्यान्वयन, लगातार क्षेत्रीय निगरानी तथा विभागों, जिला प्रशासनों और प्रवर्तन एजेंसियों के बीच तालमेल।
• किसानों को इन-सीटू मशीनें सुलभ कराने में अधिक सहयोग और पराली के लिए एक्स-सीटू तंत्र को मजबूत करना।
• सूचना, शिक्षा और संचार से जुड़ी कार्य योजनाओं का जमीन पर अधिक प्रभावी क्रियान्वयन।

आयोग ने कहा कि पराली को केवल जलने से बचाने वाला कचरा न मानकर एक संसाधन और चक्रीय अर्थव्यवस्था का आधार माना जाए। उसने जिला प्रशासनों को चेताया कि ढिलाई से आग की घटनाएं बढ़ीं तो इसे गंभीरता से लिया जाएगा, और जोड़ा कि सर्दियों में प्रदूषण घटाने के लिए राज्यों तथा सभी एजेंसियों का लगातार और समन्वित प्रयास ही कारगर होगा।