मत्स्य निवेशक एवं निर्यातक कॉन्क्लेव 2026 भोपाल में 23 अक्टूबर को

मत्स्य निवेशक एवं निर्यातक कॉन्क्लेव 2026 का आयोजन 23 अक्टूबर 2026 को भोपाल, मध्य प्रदेश में किया जा रहा है। इसे दो विभाग मिलकर करा रहे हैं — मध्य प्रदेश सरकार का मत्स्य विभाग और केंद्र के मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय का मत्स्य पालन विभाग। इसकी जानकारी 22 अक्टूबर 2026 को दी गई।

यह बैठक क्यों

सोच यह है कि अंतर्देशीय मछली उत्पादन को उसके आगे की कड़ियों से जोड़ा जाए — प्रसंस्करण इकाइयां, शीत शृंखला, मूल्यवर्धन और बाहर के खरीदार। अब तक इस क्षेत्र को इसी बात से आंका जाता रहा कि कितनी मछली निकली। योजना बनाने वाले चाहते हैं कि इसे एक पूरी मूल्य शृंखला की तरह चलाया जाए, जिससे मछुआरे और मत्स्य पालक को उसी पकड़ पर बेहतर दाम और बड़ा बाजार मिले। बैठक में प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों से 1,000 से अधिक मत्स्य पालक जुटेंगे। इनके साथ निवेशक, निर्यातक, मत्स्य सहकारी समितियां, मत्स्य पालक उत्पादक संगठन, उद्यमी, स्टार्टअप, प्रसंस्करणकर्ता, वित्तीय संस्थान और अनुसंधान संगठन भी रहेंगे। एक खास मकसद यह है कि समुद्र तट से दूर बसे राज्यों को भी निवेश और निर्यात के उस दायरे में लाया जाए, जिस पर अब तक तटीय राज्यों का कब्जा रहा है।

क्या जारी होगा

• मध्य प्रदेश मत्स्य पालन निवेश एवं निर्यात दिशा-निर्देश, 2026 — यह नीति मत्स्य बीज उत्पादन केंद्र, बीज एवं आहार, जलाशय तथा केज मत्स्य पालन, जलीय जीवों के स्वास्थ्य, प्रसंस्करण, शीत शृंखला, लॉजिस्टिक्स, मूल्यवर्धन और बाजार विकास तक फैली है।
• अंतर्देशीय राज्यों की निर्यात क्षमता पर मानक संचालन प्रक्रियाएं।
• एकीकृत केज कल्चर इकाइयों का वर्चुअल उद्घाटन।
• प्रदेश में जलाशयों और अमृत सरोवरों के एकीकृत विकास की प्रशासनिक स्वीकृति, जिसे केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह सौंपेंगे।

क्षेत्र के आंकड़े

केंद्र ने मध्य प्रदेश को जलाशय मत्स्य पालन क्लस्टर के रूप में अधिसूचित किया है। यही वजह है कि समुद्र तट से दूर बसा एक राज्य निर्यात पर बैठक करा रहा है। उसका फैला हुआ जल क्षेत्र केज और जलाशय मत्स्य पालन में आगे बढ़ने की गुंजाइश देता है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, राज्य मंत्री प्रो. एस. पी. सिंह बघेल तथा प्रदेश के मत्स्य कल्याण एवं मत्स्य विकास विभाग के मंत्री नारायण सिंह पवार मौजूद रहेंगे।