प्रधानमंत्री सामाजिक सहायता योजना को 53,428 करोड़ रुपये मंजूर

देश के सबसे पुराने सामाजिक सहायता कार्यक्रम को नया नाम और बड़ा दायरा मिला है। 14 अक्टूबर 2026 को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ग्रामीण विकास विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दी, जिसके तहत राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम 2026-27 से 2030-31 तक पाँच वर्ष और चलेगा और इसके लिए 53,428 करोड़ रुपये का परिव्यय रखा गया है। कार्यक्रम अब प्रधानमंत्री सामाजिक सहायता योजना कहलाएगा और इसकी चारों उप-योजनाओं के नाम भी बदले गए हैं।

चार नए नाम

• वृद्धावस्था पेंशन → प्रधानमंत्री वृद्धावस्था पेंशन योजना
• विधवा पेंशन → प्रधानमंत्री विधवा पेंशन योजना
• दिव्यांगता पेंशन → प्रधानमंत्री दिव्यांगजन पेंशन योजना
• परिवार लाभ योजना → प्रधानमंत्री परिवार लाभ योजना

वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन और घर के मुख्य कमाने वाले की मृत्यु पर मिलने वाला एकमुश्त पारिवारिक लाभ पहले की तरह ही जारी रहेंगे। असली बदलाव दिव्यांगता पेंशन में हुआ है।

दिव्यांगता पेंशन में क्या बदला

पात्रता अब दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की 40 प्रतिशत बेंचमार्क दिव्यांगता पर तय होगी, जो राष्ट्रीय न्यास अधिनियम, 1999 से ली गई 80 प्रतिशत गंभीर दिव्यांगता की पुरानी शर्त की जगह लेगी। 18 वर्ष की न्यूनतम आयु की शर्त हटा दी गई है, इसलिए पात्रता जन्म से ही शुरू हो जाएगी। केंद्रीय सहायता 0 से 79 वर्ष की आयु के लिए 300 रुपये से बढ़कर 375 रुपये मासिक और 80 वर्ष तथा उससे अधिक आयु पर 500 रुपये से बढ़कर 625 रुपये मासिक हो गई है। इस उप-योजना के लाभार्थी 8.33 लाख से बढ़कर 27.48 लाख हो गए हैं। संशोधित दिशानिर्देश तीन महीने के भीतर जारी कर लागू किए जाएँगे।

कार्यक्रम का स्वरूप

राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम 15 अगस्त 1995 को शुरू हुआ था और यह संविधान के अनुच्छेद 41 को मूर्त रूप देता है, जो राज्य को बेरोजगारी, वृद्धावस्था, बीमारी और दिव्यांगता की स्थिति में सार्वजनिक सहायता देने का निर्देश देता है। यह पूर्णतः केंद्र-पोषित केंद्र प्रायोजित योजना है और इसमें 100 प्रतिशत केंद्रीय सहायता मिलती है। यह ग्रामीण और शहरी, दोनों क्षेत्रों में लागू है और सामान्य शर्त यह है कि परिवार गरीबी रेखा से नीचे हो। राज्य तथा संघ राज्यक्षेत्र इसे मुख्यतः अपने सामाजिक कल्याण विभागों से चलाते हैं; लाभार्थियों की पहचान में ग्राम पंचायतें और नगरपालिकाएँ भाग लेती हैं और भुगतान बड़े पैमाने पर सीधे लाभ हस्तांतरण से होता है।

केंद्रीय दर वह न्यूनतम आधार है जिस पर हर राज्य अपना अंश जोड़ता है। जनगणना 2011 में देश में 2.68 करोड़ दिव्यांगजन गिने गए थे, जो आबादी के 2.21 प्रतिशत थे, और 2016 के अधिनियम की अनुसूची में 21 प्रकार की दिव्यांगता सूचीबद्ध है। 19 अप्रैल 2017 को यह अधिनियम लागू होने के बाद से इसका बेंचमार्क उच्च शिक्षा, सरकारी नौकरी तथा भूमि और आवास में दिव्यांगजन के हक तय करता रहा है; मंत्रिमंडल के निर्णय से फरवरी 2009 में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांगता पेंशन योजना के रूप में शुरू हुई यह पेंशन भी उसी मानक पर आ गई है।