फास्ट ट्रैक विशेष अदालत योजना पांच वर्ष और बढ़ी, 850 अदालतें

प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 4 नवंबर 2026 को फास्ट ट्रैक विशेष अदालतों की केंद्र प्रायोजित योजना को, जिसमें विशेष पॉक्सो अदालतें भी शामिल हैं, पांच वर्ष और जारी रखने की मंजूरी दी। यह अवधि 01.04.2026 से 31.03.2031 तक, अर्थात वित्त वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक रहेगी।

धन का हिसाब

योजना का कुल परिव्यय 3,788.04 करोड़ रुपये है। इसमें केंद्र का हिस्सा 2,353.15 करोड़ रुपये और राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों का हिस्सा 1,434.89 करोड़ रुपये है। केंद्र का हिस्सा निर्भया कोष से दिया जाएगा।

कितनी अदालतें

योजना में अब 850 फास्ट ट्रैक विशेष अदालतों की व्यवस्था होगी, जबकि इस समय 779 अदालतें काम कर रही हैं, जिनमें 399 विशेष पॉक्सो अदालतें हैं। नए जिले दुष्कर्म तथा पॉक्सो मामलों के लंबित आंकड़ों के आधार पर चुने जाएंगे। हर अदालत में एक समर्पित न्यायिक अधिकारी, केवल उसी अदालत के लिए नियुक्त विशेष सरकारी अभियोजक और छह सहायक कर्मचारी रहेंगे।

योजना की पृष्ठभूमि

यह योजना 2 अक्टूबर 2019 को शुरू हुई थी, जिसका आधार आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम, 2018 तथा 25 जुलाई 2019 को स्वत: संज्ञान वाली आपराधिक याचिका में उच्चतम न्यायालय का निर्देश था। न्यायालय ने उन सभी जिलों में विशेष अदालतें बनाने को कहा था जहां लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 के तहत 100 से अधिक मामले लंबित थे। इसमें 29 राज्य और संघ राज्य क्षेत्र भाग लेते हैं और शुरुआत से अब तक 4,02,457 मामले निपटाए जा चुके हैं। पहले यह एक वर्ष के लिए मंजूर हुई थी और फिर 31.03.2026 तक कई बार बढ़ाई गई।

क्या अपेक्षित है

न्याय विभाग इस योजना को राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के साथ चलाता है और प्रदर्शन पर नजर एक डैशबोर्ड, प्रगति रिपोर्ट तथा व्यय विवरण के जरिये रखता है। उद्देश्य है लैंगिक अपराधों के पीड़ितों के मुकदमे जल्दी निपटाना, लंबित मामले घटाना, संवेदनशील गवाह बयान केंद्रों के साथ बालहितैषी अदालत कक्ष बनाना और महिलाओं तथा बच्चों को न्याय तक बेहतर पहुंच देना, जो इस योजना के मुख्य लाभार्थी हैं।