बढ़ाई गई योजना के तहत कितनी फास्ट ट्रैक विशेष अदालतों की व्यवस्था की गई है?

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विशेष पॉक्सो अदालतों सहित फास्ट ट्रैक विशेष अदालतों की केंद्र प्रायोजित योजना को पांच वर्ष और जारी रखने की मंजूरी इसी कुल परिव्यय के साथ दी है।

कुल 3,788.04 करोड़ रुपये के परिव्यय में केंद्र का हिस्सा 2,353.15 करोड़ रुपये निर्भया कोष से दिया जाएगा, जबकि राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र केंद्र प्रायोजित योजनाओं के वित्तपोषण प्रारूप के अनुसार 1,434.89 करोड़ रुपये देंगे।

संस्थान की स्थापना उसी वर्ष देश की कृषि विस्तार प्रणाली को सशक्त करने के उद्देश्य से हुई थी और तब से यह विस्तार कर्मियों की क्षमता निर्माण, कृषि विस्तार में नवाचारी तरीकों को बढ़ावा देने तथा कृषि में उद्यमिता के विकास में सहयोग करता आया है।

उसकी सचिव श्रीमती देबाश्री मुखर्जी ने नई दिल्ली के कौशल भवन में आयोजित समारोह में मान्यता प्रमाणपत्र प्रदान किया और यह मान्यता तीन वर्ष के लिए मान्य है।

राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंध संस्थान इसी नगर में है और यह कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत स्वायत्त संगठन है, जिसकी स्थापना देश की कृषि विस्तार प्रणाली को सशक्त करने के लिए हुई थी।