मंत्रिमंडल ने 4,371.10 करोड़ की विस्टार योजना मंजूर की

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 4 नवंबर 2026 को विकसित भारत सांख्यिकीय परिवर्तन, विश्लेषण एवं अनुसंधान पहल (विस्टार) को मंजूरी दी। यह सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, जो वित्त वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक चलेगी और इसका परिव्यय 4,371.10 करोड़ रुपये है।

योजना का उद्देश्य

यह पहल विकसित भारत 2047 के लक्ष्य से जुड़ी है। इसका मकसद देश के लिए ऐसा सरकारी सांख्यिकीय ढांचा खड़ा करना है जो वास्तविक समय में काम करे और आगे की जरूरतों के लिए तैयार हो, यानी आंकड़े जल्दी आएं, छोटे-छोटे क्षेत्रों का ब्योरा मिले, अलग-अलग आंकड़े एक-दूसरे से जुड़ सकें और कृत्रिम बुद्धिमत्ता उन पर काम कर सके। नीतिगत जरूरत बदलने पर संसाधनों को एक काम से दूसरे काम में लगाया जा सकेगा।

तीन घटक

• व्यापक सांख्यिकीय संचालन और तंत्र को मजबूत करना
• सांख्यिकीय सुदृढ़ीकरण के लिए सहायता (एसएसएस)
• आर्थिक गणना

अधिक सर्वेक्षण और नए सूचकांक

पहले घटक के तहत मंत्रालय 16वें वित्त आयोग चक्र में 59 सर्वेक्षण कराएगा, जबकि पिछले दौर में 43 बड़े सर्वेक्षण हुए थे। सांख्यिकीय प्रक्रियाओं का पूरा डिजिटलीकरण होगा और आंकड़ों के प्रसंस्करण, सत्यापन तथा विश्लेषण में मशीन लर्निंग का उपयोग किया जाएगा। दो नए पैमाने भी तैयार होंगे, सेवा उत्पादन का प्रमुख सूचकांक और असंगठित क्षेत्र उद्यम सूचकांक। मोबाइल फोन, स्कैनर और ई-कॉमर्स से मिलने वाले आंकड़े परंपरागत सर्वेक्षणों के पूरक बनेंगे, जिससे उत्तरदाताओं पर बोझ घटेगा। विद्यार्थियों के लिए इंटर्नशिप और शोध संस्थानों से शोध प्रस्ताव भी इसमें शामिल हैं।

राज्य और 8वीं आर्थिक गणना

एसएसएस घटक से राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को नए स्वरूप वाले, परिणाम से जुड़े ढांचे (एसएसएस 2.0) के जरिये धन मिलेगा, ताकि पीएलएफएस, एचसीईएस और एएसयूएसई जैसे प्रमुख सर्वेक्षणों में जिला स्तर तथा दस लाख से अधिक आबादी वाले शहरों के अनुमान तैयार हो सकें, साथ ही राज्य और जिला स्तर का जीडीपी तथा राज्य स्तर का औद्योगिक उत्पादन सूचकांक भी बने। तीसरे घटक के तहत 8वीं आर्थिक गणना होगी, जिसमें गैर-कृषि प्रतिष्ठानों और उनमें काम करने वालों का ब्योरा ग्राम पंचायत तथा वार्ड स्तर तक जुटाया जाएगा। यह राष्ट्रीय सांख्यिकीय व्यवसाय रजिस्टर का आधार बनेगी और असंगठित क्षेत्र के जीडीपी में योगदान का आकलन करने में मदद करेगी।