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केंद्रीय मंत्रिमंडल ने फास्ट ट्रैक विशेष अदालत योजना पांच वर्ष और बढ़ाई, जिसका परिव्यय 3,788.04 करोड़ रुपये है और अदालतें 779 से 850 हो जाएंगी।
4 नवंबर 2026 · 2 मिनट
