बैंकर्स बुक्स एविडेंस अधिनियम 2026, 1891 का कानून हटा

सही उत्तर है बैंकर्स बुक्स एविडेंस अधिनियम, 1891। नया अधिनियम उसी नाम के साथ नए वर्ष में आया है और उस औपनिवेशिक कानून का स्थान लेता है, जो उस समय बना था जब बैंकिंग व्यवस्था पूरी तरह कागज पर चलती थी। विकल्प B गलत है, क्योंकि भारतीय साक्ष्य अधिनियम साक्ष्य का सामान्य कानून है और यहां उसकी जगह नहीं ली जा रही। विकल्प C गलत है, क्योंकि बैंकिंग विनियमन अधिनियम बैंकिंग कंपनियों के विनियमन से जुड़ा है, न कि उनके अभिलेखों की ग्राह्यता से। विकल्प D भी गलत है, क्योंकि परक्राम्य लिखत अधिनियम चेक, विनिमय पत्र और वचन पत्र से संबंधित है। दोनों वर्ष, यानी पुराना 1891 और नया 2026, जोड़कर याद रखें। परीक्षा में प्रायः यही पूछा जाता है कि नए अधिनियम ने किस पुराने कानून का स्थान लिया, इसलिए नाम के साथ दोनों वर्ष भी ठीक-ठीक स्मरण रखने चाहिए।

सही उत्तर है पहली अक्टूबर 2026। सरकारी जानकारी में स्पष्ट कहा गया है कि अधिनियम इसी तिथि से लागू होगा और उसी दिन से यह पुराने कानून का स्थान ले लेगा। विकल्प A वित्तीय वर्ष की पहली तारीख है, जो लागू होने से जुड़े हर प्रश्न में सामान्य भ्रामक विकल्प के रूप में रखी जाती है, इसलिए यहां गलत है। विकल्प C तिथि को अगले कैलेंडर वर्ष में खिसका देता है और गलत है। विकल्प D एक राष्ट्रीय तिथि है, जिसका इस कानून से कोई संबंध नहीं। किसी नए कानून के बारे में लागू होने की तिथि सबसे अधिक पूछे जाने वाले विवरणों में है, इसलिए तिथि के साथ यह भी याद रखें कि उसी दिन से यह ढांचा विधिक कार्यवाही, मध्यस्थता और जांच पर लागू होगा।

सही उत्तर है केवल अदालत के लिखित आदेश पर, जिसमें विशेष कारण दर्ज हो। अधिनियम बैंकर्स बुक की विषय-वस्तु को मूल पुस्तक पेश किए बिना प्रमाणित प्रति से सिद्ध करने की अनुमति देता है, इसलिए अधिकारी को सामान्यतः पेश होने के लिए बाध्य नहीं किया जाता, विशेषकर तब जब बैंक पक्षकार न हो। अधिनियम ने विशेष कारण भी गिनाए हैं, यानी प्रविष्टि की सटीकता या प्रामाणिकता पर संदेह, अभिलेख रखने की नियमितता में बाधा, या बैंक द्वारा अदालत के पिछले आदेश का पालन न करना। विकल्प A इस संरक्षण को ही समाप्त कर देता है। विकल्प C ऐसी अनुमति जोड़ता है जिसकी अधिनियम में कोई आवश्यकता नहीं। विकल्प D एक परिस्थिति बताता है, विधिक कसौटी नहीं, इसलिए वह भी गलत है।

सही उत्तर है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023। अधिनियम कहता है कि इसका उपयोग किसी भी विधिक कार्यवाही, मध्यस्थता तथा इसी संहिता या प्रचलित किसी अन्य विधि के अधीन होने वाली जांच या पूछताछ में होगा, जहां साक्ष्य लिया जाता है या लिया जा सकता है। विकल्प A उस आपराधिक संहिता का नाम है जो अपराधों और दंड से जुड़ी है, और यहां उसका उल्लेख नहीं है। विकल्प B नई आपराधिक संहिताओं में साक्ष्य से जुड़ा कानून है, जो सुनने में निकट लगता है पर इस प्रावधान में उसका नाम नहीं आता। विकल्प D सिविल प्रक्रिया से जुड़ी संहिता है, जिसे अधिनियम ने अलग से नहीं गिनाया। तीनों नई आपराधिक संहिताओं को अलग-अलग याद रखें। परीक्षा में इन संहिताओं के नाम आपस में बदलकर विकल्प बनाए जाते हैं, इसलिए प्रत्येक संहिता का विषय अलग-अलग जोड़कर याद रखना लाभदायक रहता है।