RBI साप्ताहिक करेंट अफेयर्स क्विज: 31 अगस्त – 6 सितंबर 2026

वास्तविक जीडीपी, यानी स्थिर कीमतों पर जीडीपी, 2026-27 की पहली तिमाही में 81.36 लाख करोड़ रुपये अनुमानित है और यही स्तर 7.8 प्रतिशत वृद्धि दर्शाता है।

यदि शुरुआत की तिथि याद रहे तो गणना आसान है: इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक की शुरुआत 1 सितंबर 2018 को हुई थी, इसलिए 2026 की उसी तिथि पर उसके नौ वर्ष पूरे होते हैं।

बैकग्राउंडर के अनुसार वार्षिक और तिमाही जीडीपी अनुमानों की नई श्रृंखला 31 अगस्त 2026 को जारी हुई और इसका आधार वर्ष 2022-23 है।

एजेंसी ने दीर्घकालिक विदेशी मुद्रा जारीकर्ता रेटिंग और दीर्घकालिक स्थानीय मुद्रा जारीकर्ता रेटिंग, दोनों को ठीक एक पायदान ऊपर किया है, यानी ट्रिपल बी+ से ए-, और आउटलुक स्थिर ही रखा है।

31 अगस्त 2026 तक बीस आईएफएससी बैंकिंग इकाइयों ने रिजर्व बैंक की एफसीएनआर(बी) जमा वाली विशेष स्वैप सुविधा में इतनी राशि मंजूर की थी, और इसमें से लगभग 52.82 अरब डॉलर वितरित भी हो चुका था।

समीक्षा में दर्ज है कि एनएमडीसी ने अगस्त 2026 में इतना आयरन ओर निकाला, जो एक वर्ष पहले के इसी महीने से 20.8 प्रतिशत अधिक है।

बैकग्राउंडर के अनुसार 5 मई 2026 को मंजूर और नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी द्वारा चलाई जा रही यह योजना इतने अतिरिक्त ऋण प्रवाह को सुगम बनाना चाहती है, और यह 31 मार्च 2027 तक या इसी मूल्य की गारंटी जारी होने तक, जो भी पहले हो, चालू रहेगी।

विज्ञप्ति की हर तालिका, चाहे वह व्यय घटकों की हो, क्षेत्रवार सकल मूल्य वृद्धि की हो या वार्षिक संशोधित अनुमानों की, इसी मंत्रालय के स्रोत से दी गई है।

विज्ञप्ति इसे व्यापारियों के लिए किया गया शुभारंभ बताती है, जिसका उद्देश्य उनके स्तर पर रोजमर्रा के डिजिटल भुगतान स्वीकार करना सरल और मजबूत बनाना है।

दोहरी अपस्फीति उत्पादन-पक्ष की तकनीक है। इसमें सकल उत्पादन को एक मूल्य सूचकांक से और मध्यवर्ती खपत को दूसरे सूचकांक से अपस्फीत किया जाता है, और दोनों का अंतर ही स्थिर कीमतों पर वास्तविक सकल मूल्य वर्धन होता है।

जेसीआर ने कहा कि केंद्र का राजकोषीय घाटा वित्त वर्ष 2025 के 4.7 प्रतिशत से घटकर वित्त वर्ष 2026 में 4.4 प्रतिशत रह गया, और यह तब हुआ जब पूंजीगत व्यय ऊंचा बना रहा तथा ढांचागत निवेश पर खास जोर रहा।

विज्ञप्ति के अनुसार आईएफएससीए भारत सरकार द्वारा संसद के अधिनियम के अंतर्गत स्थापित एकीकृत नियामक प्राधिकरण है, जिसका काम अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों में वित्तीय उत्पादों, वित्तीय सेवाओं और वित्तीय संस्थानों का विकास तथा विनियमन है।

समीक्षा में शीर्ष 7 उत्पादक सेल, आरआईएनएल, एनएसएल, टीएसएल समूह, एएम/एनएस, जेएसएल-जेएसपीएल और जेएसडब्ल्यू समूह बताए गए हैं। एनएमडीसी का नाम इसी दस्तावेज में प्रमुखता से आता है, पर आयरन ओर खनन कंपनी के रूप में, उस समूह के इस्पात उत्पादक के रूप में नहीं।

विज्ञप्ति दोनों स्तर साफ अलग करती है, यानी पात्र एमएसएमई को पूरी गारंटी मिलती है, जबकि पात्र गैर-एमएसएमई उधारकर्ताओं को 90 प्रतिशत कवरेज मिलता है।

2026-27 की पहली तिमाही में यह 11.9 प्रतिशत बढ़ा, जबकि पिछले वर्ष की इसी तिमाही में वृद्धि 5.8 प्रतिशत थी, और दिए गए व्यय घटकों में यही सबसे तेज बदलाव है।

विज्ञप्ति में यह आंकड़ा 31 मार्च 2026 तक पूरे भारत में ग्राहकों की संख्या के रूप में दिया गया है, और इसके साथ दो अनुपात भी याद रखने योग्य हैं: इनमें 77 प्रतिशत ग्राहक ग्रामीण क्षेत्रों से हैं और 49 प्रतिशत महिलाएं हैं।

विज्ञप्ति कहती है कि 2026-27 की पहली तिमाही की तुलना उसी श्रृंखला के पिछले वर्ष के आंकड़े से होनी चाहिए, और इसी क्रम में वह इस तिमाही का मौजूदा कीमतों वाला अनुमान बताती है।

यह एक बहुपक्षीय विकास बैंक है जो अपने सदस्य देशों को ऋण देता है। यह क्रेडिट रेटिंग एजेंसी नहीं है और किसी देश को सॉवरेन रेटिंग नहीं देता, इसलिए इस सूची में उसका नाम आ ही नहीं सकता।

अप्रैल से अगस्त 2026 तक पांच महीनों में भारतीय बैंकों ने आईएफएससी एक्सचेंजों पर बॉन्ड लिस्टिंग के जरिए इतनी राशि जुटाई।

समीक्षा के अनुसार एसआरटीएमआई और स्वीडन के स्वेरिम ने लौह एवं इस्पात अनुसंधान, प्रौद्योगिकी तथा नवाचार में सहयोग मजबूत करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

बैकग्राउंडर इसी को क्रियान्वयन एजेंसी बताता है और जोड़ता है कि उधारकर्ताओं को एनसीजीटीसी की तय पात्रता शर्तें पूरी करनी होंगी, जिनमें खाते की स्थिति और अन्य ऋण मानदंड शामिल हैं।

वार्षिक संशोधित अनुमान इसी आधार वाले नए मूल्य और उत्पादन सूचकांकों का उपयोग करते हैं, जिनमें आउटपुट प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स और बैंकिंग सर्विसेज प्राइस इंडेक्स शामिल हैं, और इनके साथ कई स्रोतों से मिले अद्यतन प्रशासनिक आंकड़े भी जोड़े गए हैं।

इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक की स्थापना डाक विभाग के अंतर्गत हुई है, जो इसी मंत्रालय में आता है, और बैंक की पूरी हिस्सेदारी भारत सरकार के पास है।

खनन के स्थिर कीमतों वाले अनुमान औद्योगिक उत्पादन सूचकांक से बनते हैं, जिसकी वृद्धि अप्रैल में -3.8, मई में -1.4 और जून में 1.6 प्रतिशत रही।

जेसीआर ने भारतीय बैंकों की बेहतर परिसंपत्ति गुणवत्ता के पीछे तीन बातें गिनाईं: इस संहिता की स्थापना, सरकार द्वारा बैंकों में डाली गई पूंजी और भारतीय रिजर्व बैंक की कड़ी निगरानी।

विज्ञप्ति में उनका कथन है कि गिफ्ट-आईएफएससी में बैंकिंग गतिविधियों का तेज विस्तार भारत के इस अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र की गहराई और बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय रुझान का प्रमाण है, और यह केंद्र वैश्विक पूंजी तथा भारत की वित्तीय जरूरतों के बीच प्रभावी सेतु का काम कर रहा है।