IBPS साप्ताहिक करेंट अफेयर्स क्विज: 7–13 सितंबर 2026

सही उत्तर पेरिस है। विज्ञप्ति के अनुसार प्रधानमंत्री ने फ्रांस के पेरिस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष शिखर सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित किया। उन्होंने राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों को समय पर पहल करने और सौहार्दपूर्ण निमंत्रण देने के लिए धन्यवाद दिया तथा इसे अपनी तरह का पहला सम्मेलन बताया। अपने समापन संदेश में भी उन्होंने इसी शहर का नाम लेते हुए कहा कि पेरिस का यह सम्मेलन स्पष्ट संदेश दे कि सभी देश मिलकर अंतरिक्ष का अन्वेषण करेंगे, मिलकर नवाचार करेंगे और मिलकर उसकी रक्षा करेंगे। विकल्प बर्लिन गलत है, क्योंकि इस सम्मेलन के संदर्भ में जर्मनी या उसके किसी शहर का उल्लेख कहीं नहीं है। विकल्प रोम भी गलत है, क्योंकि इटली का नाम पूरे विवरण में नहीं आता। विकल्प मैड्रिड इसी कारण गलत है, क्योंकि स्पेन का कोई उल्लेख नहीं मिलता। विज्ञप्ति में केवल फ्रांस, उसकी राजधानी और वहां के राष्ट्रपति का नाम आता है, इसलिए पेरिस ही एकमात्र सही उत्तर है।

सही उत्तर नई दिल्ली है। विज्ञप्ति की शुरुआत में ही बताया गया है कि कृषि एवं वानिकी पर नौवीं आसियान-भारत मंत्रिस्तरीय बैठक 9 सितंबर 2026 को नई दिल्ली में आयोजित हुई, और अंत में मंत्रियों ने आतिथ्य तथा व्यवस्थाओं के लिए भारत सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया, जिससे मेजबान देश की पुष्टि होती है। विकल्प जकार्ता जल्दबाजी में पढ़ने वालों के लिए जाल है, क्योंकि जकार्ता का नाम विज्ञप्ति में आता तो है, लेकिन वह 2023 में हुए आसियान-भारत श्रीअन्न महोत्सव के दो शहरों में से एक के रूप में आता है, दूसरा शहर नई दिल्ली था। विकल्प मनीला कहीं नहीं आता; फिलीपींस का उल्लेख इसलिए है क्योंकि आसियान की ओर से सह-अध्यक्ष वहीं के कृषि सचिव थे, न कि इसलिए कि बैठक वहां हुई। विकल्प बैंकॉक का उल्लेख विज्ञप्ति में बिल्कुल नहीं है। परीक्षा के लिए नौवें संस्करण को नई दिल्ली से और दसवें संस्करण को वर्ष 2028 से जोड़कर याद रखें।

सही उत्तर 1 जनवरी 2027 है। विज्ञप्ति में शीर्षक बिंदुओं में भी और अंत में दोबारा कहा गया है कि नई नियमावली 1 जनवरी 2027 से प्रभावी होगी, जिससे ई-कॉमर्स इकाइयों को अनुपालन अनिवार्य होने से पहले तैयारी का स्पष्ट समय मिल जाता है। तीनों गलत विकल्प प्रशासनिक दृष्टि से संभव लगने वाली तिथियां हैं और यही इनका जाल है, क्योंकि जिस अभ्यर्थी को केवल इतना याद रहता है कि संशोधन 2026 में हुआ, वह मान बैठता है कि यह तुरंत लागू हो गया और अक्टूबर वाली तिथि चुन लेता है। दोनों वर्षों को अलग-अलग याद रखना उपयोगी है। संशोधन करने वाली नियमावली का नाम उपभोक्ता संरक्षण (ई-कॉमर्स) (संशोधन) नियमावली, 2026 इसलिए है क्योंकि वह इसी वर्ष बनी, लेकिन उसके लागू होने की तिथि अगले वर्ष पड़ती है। जिस नियमावली में संशोधन हुआ, वह 2020 की है और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के तहत अधिसूचित हुई थी।

सही उत्तर असंगठित क्षेत्र उद्यम वार्षिक सर्वेक्षण 2025 यानी एएसयूएसई 2025 है। विज्ञप्ति के अनुसार जिला स्तर पर गैर-निगमित क्षेत्र वाली यह रिपोर्ट एएसयूएसई के आंकड़ों के आधार पर प्रतिष्ठानों के आकार, संरचना और आर्थिक प्रदर्शन की जिलेवार तस्वीर देती है, और यह राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय की पहली ऐसी पहल है जिसमें किसी बड़े राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण से जिला स्तरीय अनुमान जारी किए गए हैं। विकल्पों में दिए गए बाकी तीनों सर्वेक्षण वास्तविक हैं, इसलिए वे सही लग सकते हैं, लेकिन इस विज्ञप्ति में इनमें से किसी का उल्लेख नहीं है और ये अनुमान इनसे नहीं आते। साथ के तथ्य भी याद रखें: यह सर्वेक्षण देश के ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों को शामिल करता है, इसमें विनिर्माण, व्यापार तथा अन्य सेवाएं आती हैं, और आंकड़े टैबलेट पर कंप्यूटर आधारित व्यक्तिगत साक्षात्कार के जरिए जुटाए गए हैं।

सही उत्तर सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 है। विज्ञप्ति में भारत-बांग्लादेश सीमा वाले प्रसंग में इस कानून का नाम दो बार आता है, जहां कहा गया है कि वैध कब्जे के दस्तावेज न दिखा पाने के कारण सोना इसी अधिनियम के तहत जब्त किया गया और उसी अधिनियम के संबंधित प्रावधानों के तहत गिरफ्तारी हुई। यही कानून उत्तर प्रदेश के चंदौली वाले मामले में भी आता है, जहां कार में सवार लोग बरामद 22 छड़ों पर वैध कब्जा साबित नहीं कर सके। बाकी तीनों विकल्प वास्तविक कानून हैं, जिन्हें अभ्यर्थी आर्थिक अपराधों से जोड़कर देखते हैं और इसीलिए इन्हें यहां रखा गया है, लेकिन इस विज्ञप्ति में इनका कोई उल्लेख नहीं है। सीमा शुल्क सीमा के पार सामान की तस्करी का मामला सीमा शुल्क कानून के दायरे में आता है, इसी कारण वित्त मंत्रालय के अधीन काम करने वाला डीआरआई इसी अधिनियम के तहत कार्रवाई करता है।

सही उत्तर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग है। विज्ञप्ति में किशोर मकवाना को एनसीएससी का अध्यक्ष बताया गया है और कहा गया है कि यह पुरस्कार उसी आयोग के प्रति उनकी समर्पित सेवा तथा सामाजिक न्याय को आगे बढ़ाने में उनके योगदान के लिए दिया गया, साथ ही यह भी कि उनके नेतृत्व में आयोग ने अनुसूचित जातियों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करने वाली संस्था के रूप में अपनी भूमिका मजबूत की है। विकल्प राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग सबसे तीखा भ्रम है, क्योंकि उसका नाम विज्ञप्ति में आता तो है, लेकिन अलग संदर्भ में: समारोह की अध्यक्षता उसी आयोग के पूर्व अध्यक्ष हंसराज अहीर ने की थी। विकल्प राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग राष्ट्रीय स्तर की ऐसी संस्थाएं हैं, जिनसे अभ्यर्थी भ्रमित हो सकते हैं, लेकिन इनका उल्लेख यहां नहीं है। प्राप्तकर्ता, उनका आयोग और पुरस्कार का नाम एक साथ याद रखें।

सही उत्तर है मजबूती, नवाचार, सहयोग और सस्टेनेबिलिटी के लिए निर्माण। प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में ब्रिक्स बिजनेस फोरम को संबोधित करते हुए यही थीम बताई और कहा कि भारत ने पिछले बारह वर्षों में इसी मंत्र को अपनी आर्थिक और व्यापार नीति का आधार बनाया है। विदेश मंत्री ने भी थीम के चारों हिस्सों को दोहराया और बताया कि भारत की अध्यक्षता इसी दिशा में समूह को आगे ले जाने की कोशिश कर रही है। विकल्प A गलत है, क्योंकि यह पंक्ति वसुधैव कुटुम्बकम का अर्थ है और इस विज्ञप्ति में ब्रिक्स की थीम के रूप में नहीं दी गई। विकल्प C गलत है, क्योंकि फोरम के विवरण में ऐसा कोई वाक्य नहीं है, हालांकि वाणिज्य सचिव ने डब्ल्यूटीओ केंद्रित बहुपक्षीय व्यापार व्यवस्था की बात कही थी। विकल्प D भी गलत है, क्योंकि घोषित थीम का कोई हिस्सा इसमें नहीं आता। परीक्षा में थीम के चारों शब्द क्रम से पूछे जाते हैं, इसलिए उन्हें उसी क्रम में याद रखें।

सही उत्तर है 37। शिक्षा मंत्रालय के अनुसार भारत मंडपम की इस प्रदर्शनी में भारत के इतने ही डीप-टेक स्टार्टअप और वेंचर दिखाए जा रहे हैं, और इन्हें उस बड़े समूह से चुना गया है जिसने नीस के पहले भारत इनोवेट्स में भाग लिया था। विकल्प D यहां जाल है, क्योंकि वह नीस के मूल समूह का आकार है, नई दिल्ली में दिखाए जा रहे स्टार्टअप की संख्या नहीं; विज्ञप्ति को जल्दी में पढ़ने पर दोनों आंकड़े आपस में बदल जाते हैं। विकल्प A गलत है, क्योंकि तेरह उन थीम क्षेत्रों की संख्या थी जिनमें नीस की प्रदर्शनी बांटी गई थी। विकल्प B गलत है, क्योंकि पंद्रह उन संस्थानों की संख्या थी जो नीस में दिखाए गए, जिनमें आईआईटी, आईआईएससी, बीआईआरएसी और iDex शामिल थे। हर आंकड़े को उसके नाम के साथ जोड़कर याद रखें।

सही उत्तर है 1 अक्टूबर 2026। वित्त मंत्रालय के अनुसार एक अधिसूचना ने इसी दिन को वह तारीख बताया है जब इस कानून के प्रावधान लागू होंगे। विकल्प A इस प्रश्न में सबसे आम जाल है, क्योंकि वह दिन राष्ट्रपति की मंजूरी का है; मंजूरी और लागू होना दो अलग चरण हैं और कोई कानून मंजूरी के हफ्तों या महीनों बाद लागू हो सकता है। विकल्प B दूसरा जाल है, क्योंकि वह गजट अधिसूचना की तारीख है, जिसने लागू होने की तारीख तय की, खुद कानून शुरू नहीं किया। विकल्प D गलत है, क्योंकि विज्ञप्ति में ऐसी कोई तारीख नहीं आती। परीक्षा के लिए तीनों तारीखों को एक कड़ी की तरह याद रखें, अगस्त में मंजूरी, सितंबर में अधिसूचना और अक्टूबर में लागू होना, तीनों एक ही वर्ष में।

सही उत्तर है 80 लाख से अधिक। मंत्रालय ने इसे 8 मिलियन खुराकें भी बताया है। यह आंकड़ा फरवरी 2026 में अभियान शुरू होने के बाद के पूरे दौर का है और इसे गर्भाशय ग्रीवा कैंसर की रोकथाम में एक बड़ा पड़ाव बताया गया है। विकल्प A गलत है, क्योंकि वह अकेले उत्तर प्रदेश में टीका लगवा चुकी किशोरियों की संख्या है, जो किसी भी एक राज्य में सबसे अधिक है। विकल्प C गलत है, क्योंकि वह 14 वर्ष की लड़कियों के वार्षिक समूह का आकार है, जो भारत के महारजिस्ट्रार के अनुमान से लिया गया है, दी गई खुराकों की संख्या नहीं। विकल्प D गलत है, क्योंकि यह लाख और करोड़ के पैमाने को उलट देता है और विज्ञप्ति के किसी भी आंकड़े से बहुत बड़ा है। तीनों आंकड़ों को अलग-अलग याद रखें।

सही उत्तर है 18.77 लाख। आवास और शहरी कार्य मंत्रालय के अनुसार केंद्रीय स्वीकृति एवं निगरानी समिति की नौवीं बैठक के बाद मिशन के दूसरे चरण में स्वीकृत मकानों की कुल संख्या यही है, और संचयी स्वीकृतियां अब बीस लाख के आंकड़े के करीब हैं। विकल्प B सबसे नजदीकी जाल है, क्योंकि वह इन मकानों में से महिलाओं को आवंटित मकानों की संख्या है, जो कुल का बानवे प्रतिशत बैठती है। विकल्प A गलत है, क्योंकि वह आंकड़ा ओबीसी लाभार्थियों के लिए स्वीकृत मकानों का है। विकल्प D गलत है, क्योंकि वह पहले चरण और इस चरण को मिलाकर बना रिकॉर्ड है, जिसमें से एक करोड़ से अधिक मकान पूरे होकर सौंपे भी जा चुके हैं। ऐसे प्रश्नों में पीएमएवाई-यू 2.0 शब्द ध्यान से पढ़ें।

सही उत्तर है 50:50। विज्ञप्ति के अनुसार ड्राईडॉक्स वर्ल्ड और कोचीन शिपयार्ड, दोनों के पास संयुक्त उद्यम का आधा-आधा हिस्सा होगा और शुरुआती पूंजी दोनों पक्षों के इक्विटी योगदान से आएगी; इसे भारत के पोत मरम्मत क्षेत्र में अपनी तरह की पहली सार्वजनिक-निजी भागीदारी बताया गया है। विकल्प A, C और D गलत हैं, क्योंकि किसी भी असमान बंटवारे का उल्लेख नहीं है; बराबर हिस्सेदारी ही वह बात है जिस पर विज्ञप्ति जोर देती है, क्योंकि इससे कोचीन की सुविधा के लिए दोनों साझेदार बराबर जिम्मेदार बनते हैं। ऐसे उद्यमों में उम्मीदवार अक्सर भारतीय सार्वजनिक कंपनी के पास बहुमत हिस्सेदारी मान लेते हैं, और यही धारणा यह प्रश्न जांचता है। यह भी ध्यान रखें कि यह उद्यम कोई नया शिपयार्ड नहीं बना रहा, बल्कि पहले से मौजूद इंटरनेशनल शिप रिपेयर फैसिलिटी का संचालन, समेकन और विस्तार करेगा, ताकि अलग-अलग तरह के अधिक पोतों की सेवा हो सके।

सही उत्तर है लोथल, गुजरात। विज्ञप्ति के अनुसार शासी परिषद ने जिस परियोजना की समीक्षा की, वह वहीं बन रही है, और इसका उद्देश्य पांच सहस्राब्दियों से अधिक पुरानी समुद्री विरासत को फिर जीवंत करना तथा दिखाना है, जिससे यह कस्बा समुद्री विरासत, ज्ञान, शिक्षा और पर्यटन का विश्व स्तर पर प्रसिद्ध केंद्र बने। विकल्प A गलत है और सबसे तेज जाल है, क्योंकि वह स्थल भी उसी राज्य की हड़प्पाकालीन बस्ती है; विज्ञप्ति में केवल एक कस्बा नामित है। विकल्प C गलत है, हालांकि इसी मंत्रालय ने उसी हफ्ते उस बंदरगाह शहर में पोत मरम्मत का संयुक्त उद्यम किया था, जो अलग खबर है। विकल्प D गलत है, क्योंकि यहां ऐसा कोई स्थल नहीं आता। परिसर को लोथल और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के साथ जोड़कर याद रखें।

सही उत्तर है अहमदाबाद। आयोग ने इस श्रृंखला का पांचवां सम्मेलन वहीं किया, और इसमें गुजरात भर के स्कूलों, कॉलेजों तथा विश्वविद्यालयों से आए छात्र और शिक्षक शामिल हुए। इस प्रश्न में विकल्प A, B और D गलत हैं, क्योंकि इनमें से हर शहर इसी श्रृंखला के पहले चार सम्मेलनों में से एक की मेजबानी कर चुका है, यानी बिहार का पटना, उत्तर प्रदेश का लखनऊ, तमिलनाडु का चेन्नई और गोवा का मडगांव। ऐसी श्रृंखलाओं पर प्रश्न आमतौर पर मेजबान शहरों के क्रम पर बनते हैं, इसलिए पहले के चार शहरों को एक समूह की तरह याद रखें और पांचवें को गुजरात से जोड़ लें। यह भी ध्यान रखें कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने उसी दिन राज्य के बूथ स्तर के अधिकारियों से मुलाकात की थी।

सही उत्तर दो है। समूह के दो दशक पूरे होने के उपलक्ष्य में नई दिल्ली में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान स्मारक डाक टिकटों की एक जोड़ी जारी की गई। दोनों टिकटों की डिजाइन एक जैसी नहीं है। पहला टिकट बातचीत और सहयोग के मंच के रूप में ब्रिक्स के उभरने को दर्शाता है, जिसकी भावना में आपसी सम्मान, समझ और एकजुटता शामिल है। दूसरा टिकट भारत की अध्यक्षता का लोगो तथा 'मानवता सबसे पहले' और 'जन केन्द्रित' विजन दर्शाता है, जो अध्यक्षता वर्ष का मार्गदर्शन करता रहा। विकल्प A इसलिए गलत है कि एक ही टिकट पर दोनों अलग डिजाइन नहीं आ सकते थे। विकल्प C और D में दी गई संख्याएं घोषणा से मेल नहीं खातीं। उत्तर पक्का करने का आसान तरीका यह है कि टिकटों पर अंकित 'दो दशक' वाक्यांश को टिकटों की संख्या दो से जोड़कर याद रखें।

सही उत्तर प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन है, जिसे संक्षेप में पीएम-अभिम कहा जाता है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि इस मिशन की परिकल्पना कोविड-19 महामारी के बाद हुई, ताकि स्वास्थ्य व्यवस्था भविष्य की महामारियों और जन स्वास्थ्य आपात स्थितियों का सामना कर सके और साथ ही सामान्य स्वास्थ्य सेवाएं भी बाधित न हों। विकल्प A राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन है, जो स्वास्थ्य सेवाओं का पुराना व्यापक कार्यक्रम है, पर ये ब्लॉक और प्रयोगशालाएं उसके तहत स्वीकृत नहीं हुईं। विकल्प C आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन है, जो डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड और पहचान से जुड़ा है, भौतिक अवसंरचना से नहीं। विकल्प D प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है, जो इलाज का खर्च उठाती है। अभ्यर्थी आयुष्मान भारत के तीनों अंगों को अलग-अलग याद रखें।

सही उत्तर पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय है। पूर्वी मिदनापुर के दीघा में यह अभियान इसी मंत्रालय ने आयोजित किया और देश भर में इसका समन्वय चेन्नई स्थित राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान ने किया, जो इसी मंत्रालय के अधीन संस्थान है। कार्यक्रम का उद्घाटन मंत्रालय के संयुक्त सचिव श्रीनिवास राव गांगी रेड्डी ने समुद्री एक्वेरियम और क्षेत्रीय केंद्र में किया। विकल्प A यानी पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय वन, वन्यजीव और प्रदूषण नियंत्रण देखता है और स्वाभाविक अनुमान लगता है, पर यहां उसका नाम नहीं है। विकल्प C का काम बंदरगाह और पोत परिवहन है, तट सफाई अभियान नहीं। विकल्प D जल शक्ति मंत्रालय नदियों, पेयजल और स्वच्छता पर काम करता है। अभ्यर्थी एनआईओटी और इनकॉइस जैसे महासागर से जुड़े संस्थानों को पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय से जोड़कर याद रखें।

सही उत्तर मुंबई है। दो दिवसीय यह सम्मेलन श्रम और रोजगार मंत्रालय ने महाराष्ट्र सरकार के साथ मिलकर आयोजित किया और दूसरे दिन इसी शहर में संपन्न हुआ। इसमें केंद्र सरकार, राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों, बीओसीडब्ल्यू कल्याण बोर्डों और अन्य संबंधित पक्षों के प्रतिनिधि जुटे, जिन्होंने निर्माण श्रमिकों के कल्याण, कौशल विकास, रोजगार और सामाजिक सुरक्षा पर चर्चा की। विकल्प A यानी नई दिल्ली किसी भी राष्ट्रीय सम्मेलन के लिए सबसे स्वाभाविक अनुमान है और इसीलिए सबसे बड़ा भ्रम भी। विकल्प C और D महाराष्ट्र के ही अन्य शहर हैं, जो यह परखते हैं कि अभ्यर्थी को केवल राज्य याद है या शहर भी। इसे याद रखने का भरोसेमंद तरीका यह है कि साझेदार राज्य को उसकी राजधानी से जोड़ लें, क्योंकि उसी राज्य की सरकार आयोजन में साझेदार थी।

सही उत्तर 4-1 है। प्रधानमंत्री के संदेश के अनुसार जूनियर पुरुष हॉकी टीम ने फाइनल में चार के मुकाबले एक गोल की शानदार जीत के साथ एशिया कप का खिताब जीता। उन्होंने इस खिताब को अद्भुत उपलब्धि बताया और कहा कि यह सफलता टीम के युवा खिलाड़ियों की अपार प्रतिभा को दर्शाती है। उन्होंने पूरी टीम को अपनी शुभकामनाएं भी दीं। विकल्प A यानी 2-1 गलत है, क्योंकि फाइनल में जीत का अंतर एक गोल नहीं बल्कि तीन गोल का रहा। विकल्प B यानी 3-0 इसलिए गलत है, क्योंकि प्रतिद्वंद्वी टीम ने फाइनल में एक गोल किया था, इसलिए यह मुकाबला बिना गोल खाए नहीं जीता गया। विकल्प D यानी 5-2 गलत है, क्योंकि फाइनल में कोई भी टीम पांच गोल तक नहीं पहुंची। परीक्षा में खेल से जुड़े प्रश्न प्रायः विजेता के नाम के बजाय फाइनल के अंतर पर पूछे जाते हैं, इसलिए यह स्कोर ध्यान से याद रखें।

सही उत्तर है ब्रिक्स स्वास्थ्य ट्रैक। 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में अंगीकृत नई दिल्ली घोषणापत्र का एक प्रमुख परिणाम यह है कि इसी ट्रैक के अंतर्गत पारंपरिक, पूरक और एकीकृत चिकित्सा पर विशेषज्ञ कार्य समूह की प्रस्तावित स्थापना का स्वागत किया गया है। यह समूह सदस्य देशों के बीच संवाद, सहयोग और आदान-प्रदान का व्यवस्थित तंत्र बनाने के लिए प्रस्तावित है। विकल्प A गलत है, क्योंकि विज्ञप्ति इस समूह को विज्ञान और प्रौद्योगिकी सहयोग के बजाय स्वास्थ्य सहयोग के साथ रखती है, भले ही अनुसंधान इसके काम का हिस्सा है। विकल्प C गलत है, क्योंकि वित्त ट्रैक आर्थिक और वित्तीय विषयों से जुड़ा है, चिकित्सा से नहीं। विकल्प D गलत है, क्योंकि शेरपा ट्रैक शिखर सम्मेलन की समग्र तैयारी देखता है, किसी विशेष विषय को नहीं। कार्य समूह के विषय को उससे मेल खाते ट्रैक से जोड़कर याद रखें।

सही उत्तर है 137.9 मिलियन टन। भारतीय रेल ने अगस्त 2026 में इतनी मात्रा में माल ढोया और वर्ष-दर-वर्ष 5.4 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की। इसी महीने माल ढुलाई से मिलने वाला राजस्व पिछले वर्ष के इसी महीने की तुलना में 6.27 प्रतिशत बढ़ा, जिससे पता चलता है कि कारोबार मात्रा के साथ-साथ मूल्य में भी मजबूत हुआ। यह ढुलाई कोयला, लौह अयस्क, इस्पात, उर्वरक और अन्य वस्तु समूहों की मांग से बढ़ी। विकल्प A यानी 130.9 मिलियन टन अगस्त 2025 का आंकड़ा है, इसलिए वह आधार वर्ष का आंकड़ा है, उत्तर नहीं। विकल्प C और विकल्प D में दी गई मात्रा विज्ञप्ति में कहीं नहीं है। ऐसे प्रश्नों में चालू वर्ष और आधार वर्ष के आंकड़े साथ रखे जाते हैं, इसलिए दोनों संख्याएं सही क्रम में याद रखें।

सही उत्तर है कोएलिशन फॉर एपिडेमिक प्रीपेयर्डनेस इनोवेशन। इसके बोर्ड और इन्वेस्टर्स काउंसिल की बैठक नई दिल्ली में हुई तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग और सीईपीआई ने मिलकर इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में उच्च स्तरीय रिसेप्शन आयोजित किया। इस बैठक के साथ संगठन की गवर्नेंस एक दशक बाद भारत लौटी। भारत इस गठबंधन का संस्थापक सदस्य और लंबे समय से रणनीतिक भागीदार रहा है। जैव प्रौद्योगिकी विभाग तथा बीआईआरएसी सीईपीआई के साथ एक त्रिपक्षीय रणनीति पर काम करते हैं, जो पहली बार अक्तूबर 2019 में लागू हुई और सितंबर 2025 में पांच और वर्षों के लिए बढ़ाई गई। विकल्प A, C और D गढ़े हुए नाम हैं और विज्ञप्ति में कहीं नहीं आते। अंतरराष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थाओं के संक्षिप्त नाम अक्सर पूछे जाते हैं, इसलिए हर अक्षर का सही शब्द याद रखें।

सही उत्तर है गांधीनगर, गुजरात। भारत 15 से 18 सितंबर 2026 तक वहीं इस फोरम की मेजबानी कर रहा है और दक्षिण एशिया में यह पहला मौका है जब वर्ल्ड सर्कुलर इकोनॉमी फोरम आयोजित हो रहा है। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री तथा गुजरात के मुख्यमंत्री पहले दिन संयुक्त रूप से इसका उद्घाटन करेंगे। विकल्प A गलत है, क्योंकि नई दिल्ली आयोजन स्थल नहीं है, भले ही घोषणा वहीं स्थित केंद्रीय मंत्रालय से आई। विकल्प C गलत है, क्योंकि फिनलैंड फिनिश इनोवेशन फंड सिट्रा और फिनलैंड सरकार के जरिए साझेदार है, पर इस संस्करण का मेजबान शहर भारत में है। विकल्प D गलत है, क्योंकि कच्छ के भुज में अलग पर्यावरण समीक्षा बैठक हुई थी, यह फोरम नहीं। स्थान से जुड़े प्रश्न आम हैं, इसलिए मेजबान शहर ठीक से याद रखें।

सही उत्तर 2035 है। देश की भविष्य की रूपरेखा बताते हुए प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि भारत 2035 तक स्वदेशी अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करेगा और 2040 तक एक अंतरिक्ष यात्री को चंद्रमा पर भेजेगा। विज्ञप्ति में आगे की केवल यही दो तिथियां दी गई हैं और इनमें पहली तिथि अंतरिक्ष स्टेशन से जुड़ी है। विकल्प 2040 सबसे भ्रमित करने वाला है, क्योंकि यह वर्ष विज्ञप्ति में आता तो है, लेकिन वह चंद्रमा पर मानव भेजने से जुड़ा है, अंतरिक्ष स्टेशन से नहीं; दोनों को आपस में मिला देने पर अंक कट जाएगा। विकल्प 2030 विज्ञप्ति में कहीं नहीं है और उसे केवल एक सामान्य दिखने वाले लक्ष्य वर्ष के रूप में रखा गया है। विकल्प 2045 भी इस संबोधन के विवरण में नहीं मिलता। याद रखने का आसान तरीका यह है कि पहले स्टेशन बनेगा और उसके पांच वर्ष बाद चंद्रमा पर उतरने का लक्ष्य है।

सही उत्तर 2026-2030 है। बैठक में कृषि और वानिकी सहयोग के लिए मध्यम-अवधि कार्य योजना 2026-2030 को अपनाने और लागू करने की उम्मीद जताई गई, और विज्ञप्ति में इसके चार परस्पर सुदृढ़ क्षेत्र गिनाए गए हैं, अर्थात नीतिगत संवाद के साथ खाद्य सुरक्षा, व्यापार, निवेश और लचीली मूल्य श्रृंखलाएं; संस्थागत नेटवर्किंग, सूचना विनिमय और डिजिटल नवाचार; क्षमता विकास, प्रौद्योगिकी सहयोग तथा संयुक्त अनुसंधान एवं विकास; और मानव संसाधन विकास के साथ किसान आदान-प्रदान तथा समावेशी ग्रामीण उद्यम। विकल्प 2021-2025 उस योजना की अवधि है जो अब पूरी हो रही थी और जिसकी प्रगति की सराहना की गई, इसलिए वह भूतकाल की बात है। विकल्प 2025-2029 और 2027-2031 विज्ञप्ति में कहीं नहीं आते और उन्हें केवल यह परखने के लिए रखा गया है कि अभ्यर्थी ने सही अवधि याद की है या नहीं। ध्यान रहे कि इसी अवधि की आसियान क्षेत्रीय योजना का स्वागत भी इसी बैठक में किया गया।

सही उत्तर 30 दिन है। संशोधित नियमावली में प्रावधान है कि जब मूल्य में कमी की घोषणा की जाए तो घटी हुई कीमत और पूर्व मूल्य दोनों दिखाने होंगे, और पूर्व मूल्य की परिभाषा यह है कि घोषणा से पहले के तीस दिनों में जिस सबसे कम कीमत पर वस्तु या सेवा दी गई थी। इस प्रावधान का उद्देश्य उस पुरानी चाल को रोकना है जिसमें कीमत चुपचाप बढ़ाकर फिर बढ़ी हुई कीमत से छूट का विज्ञापन दिया जाता है, क्योंकि अब तुलना का आधार विक्रेता की चुनी हुई कोई कीमत नहीं, बल्कि एक निश्चित अवधि की सबसे कम कीमत है। बाकी विकल्पों में दी गई अवधियां विज्ञप्ति में कहीं नहीं आतीं। इस प्रावधान को उसी सूची के पड़ोसी प्रावधानों के साथ याद रखें, यानी खोज परिणामों में भ्रामक फेरबदल पर रोक और प्रायोजित लिस्टिंग की स्पष्ट घोषणा।

सही उत्तर 757 है। विज्ञप्ति में कहा गया है कि एएसयूएसई के नमूना चयन के समय उपलब्ध 770 जिलों में से 757 जिलों के लिए संकेतकों के अनुमान दिए गए हैं। विकल्प 770 सबसे तीखा भ्रम पैदा करता है, क्योंकि यह संख्या भी विज्ञप्ति में आती है, लेकिन वह नमूना ढांचे का आकार है, प्रस्तुत किए गए जिलों की संख्या नहीं; इसलिए दोनों को अलग रखना जरूरी है। दोनों संख्याओं के बीच का अंतर विज्ञप्ति में ही समझाया गया है। लक्षद्वीप और चंडीगढ़ में केवल एक-एक जिला है, इसलिए उनके जिला अनुमान केंद्र शासित प्रदेश के अनुमानों जैसे ही हैं और पहले प्रकाशित हो चुके हैं। दिल्ली का कारण अलग है, वहां ग्रामीण आबादी बहुत कम है और गांव भी कम हैं, इसलिए सभी जिलों को एक स्तर में मिला दिया गया और जिला स्तरीय अनुमान तैयार नहीं हो सके। विकल्प 640 और 788 विज्ञप्ति में कहीं नहीं आते।

सही उत्तर सीमा सुरक्षा बल है। विज्ञप्ति में दर्ज है कि डीआरआई ने सीमा सुरक्षा बल की मदद से भारत-बांग्लादेश सीमा के पास बीओपी हल्दरपारा में एक व्यक्ति से लगभग 11.3 किलोग्राम वजन की 89 विदेशी मूल की सोने की छड़ें जब्त कीं, और वैध कब्जे के दस्तावेज न दिखा पाने पर उस व्यक्ति ने तस्करी में शामिल होना स्वीकार किया तथा उसे गिरफ्तार कर लिया गया। बाकी विकल्प असली केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल हैं, लेकिन इस विज्ञप्ति में इनके नाम नहीं आते, और पूरी विज्ञप्ति में केवल एक अन्य पुलिस एजेंसी का उल्लेख है, अर्थात उत्तर प्रदेश की चंदौली पुलिस, जिसने कार के गियरबॉक्स के नीचे छिपी छड़ों वाले मामले में डीआरआई के साथ काम किया। याद रखें कि इन्हीं अभियानों में हवाई अड्डे, रेल मार्ग और जमीनी सीमा तीनों शामिल थे।

सही उत्तर संसद रत्न पुरस्कार 2026 है। विज्ञप्ति में कहा गया है कि यह सम्मान राजधानी के डॉ. अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में आयोजित संसद रत्न पुरस्कार के सोलहवें संस्करण के दौरान दिया गया, और यह भी कि संसद रत्न पुरस्कार समिति के निर्णायक मंडल ने राष्ट्र तथा सामाजिक न्याय के प्रति आयोग की सेवा की सराहना की। इसी समिति ने प्राइम प्वाइंट फाउंडेशन के साथ मिलकर उन्हें इस सम्मान के लिए नामांकित भी किया था। बाकी तीनों विकल्पों के नाम इस तरह बनाए गए हैं कि वे संभव लगने वाले पुरस्कार समारोह जान पड़ें, लेकिन इनमें से कोई भी विज्ञप्ति में नहीं आता। आसपास के विवरण भी याद रखने चाहिए, क्योंकि प्रश्न अक्सर उन्हीं पर बनते हैं: मुख्य अतिथि केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री जी. किशन रेड्डी थे और इस अवसर पर पूर्व मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई भी उपस्थित थे।

सही उत्तर है 2006। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस वर्ष समूह की शुरुआत केवल चार देशों से हुई थी और यह फोरम उस साल हो रहा है जब समूह बीस वर्ष पूरे कर रहा है। विदेश मंत्री ने भी यही बात दूसरे शब्दों में कही कि इस साल ब्रिक्स सहयोग के संस्थागत रूप लेने के बीस वर्ष पूरे हो रहे हैं। विकल्प A गलत है, पर यह वर्ष विज्ञप्ति में दूसरे कारण से आता है, क्योंकि वाणिज्य सचिव ने इसे ब्रिक्स देशों के 84 अरब डॉलर के आपसी व्यापार का आधार वर्ष बताया था। विकल्प C गलत है, क्योंकि फोरम के विवरण में इस वर्ष से जुड़ी समूह की कोई घटना नहीं बताई गई। विकल्प D भी गलत है, क्योंकि यह वह वर्ष है जिसके बाद भारत ने करीब 40 देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौते किए। स्थापना वर्ष और चार संस्थापक देशों को एक साथ याद रखें।