बैंकिंग GK प्रश्न 2026

मुख्य श्रम आयुक्त (केंद्रीय) का कार्यालय इसी मंत्रालय के अधीन कार्य करता है और जालंधर के सहायक श्रम आयुक्त (केंद्रीय), जिनकी सुलह से अल्ट्राटेक, बठिंडा के समझौते हुए, उसी कार्यालय के अधीन आते हैं।

अल्ट्राटेक, बठिंडा के प्रबंधन ने 14 अक्टूबर 2026 को इन दोनों संघों में से प्रत्येक के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

अल्ट्राटेक, बठिंडा के प्रबंधन और श्रमिक संघों के बीच 14 अक्टूबर 2026 को हस्ताक्षरित दोनों समझौता ज्ञापनों से इतने ही श्रमिकों को अगले पांच वर्षों में लगभग 3.36 करोड़ रुपये का वित्तीय लाभ मिलने की उम्मीद है।

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने फरवरी 2026 में बताया था कि भाषिणी भाषा मंच को योट्टा डेटा सर्विसेज के संचालित भारतीय क्लाउड पर ले जाया गया है।

इंडियाएआई मिशन को इसी परिव्यय के साथ मंजूरी दी गई थी और इसका उद्देश्य कृत्रिम बुद्धिमत्ता के काम के लिए कंप्यूटिंग शक्ति की पहुंच बढ़ाना है।

भारत सरकार की राष्ट्रीय क्लाउड कंप्यूटिंग पहल के दूसरे चरण मेघराज 2.0 को सितंबर 2026 तक इतने ही सरकारी विभागों ने अपनाया था।

दक्षिण कोरिया की सैमसंग सी एंड टी कॉरपोरेशन के साथ उसका दीर्घकालिक आपूर्ति और क्रय करार 3 अरब डॉलर से अधिक मूल्य का है और इसे दुनिया के सबसे बड़े हरित अमोनिया आपूर्ति अनुबंधों में गिना जाता है।

मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन को इसी प्रारंभिक परिव्यय के साथ मंजूरी दी थी और यह परिव्यय वर्ष 2029-30 तक के लिए है।

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार अक्टूबर 2026 तक भारतीय कंपनियों के पक्के और हस्ताक्षरित हरित हाइड्रोजन आपूर्ति अनुबंध इसी स्तर पर पहुंचे थे।

सत्र में उन्होंने कहा कि भौतिक कृत्रिम बुद्धिमत्ता केवल कृत्रिम बुद्धिमत्ता की समस्या नहीं, बल्कि प्रणाली अभियांत्रिकी की भी समस्या है, क्योंकि कोई बुद्धिमान भौतिक प्रणाली तभी काम करती है जब भरोसेमंद सेंसर, कुशल एक्चुएटर, वास्तविक समय की कंप्यूटिंग, मजबूत नियंत्रण एल्गोरिदम, कम विलंब वाला संचार और ऊर्जा बचाने वाला…

वर्ष 2026 का उभरती विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं नवाचार कॉन्क्लेव, जिसे संक्षेप में ईएसटीआईसी 2026 कहा गया, वहीं 27 से 29 अक्टूबर 2026 तक आयोजित हुआ और इसमें विज्ञान, प्रौद्योगिकी, शोध तथा उद्योग से जुड़े लोग उभरती तकनीकों एवं नवाचार पर विचार करने के लिए जुटे।

कॉन्क्लेव के स्वायत्त प्रणाली सत्र में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव ने बताया कि अंतर-विषयक साइबर-भौतिक प्रणालियों पर राष्ट्रीय मिशन के अंतर्गत देश भर के पच्चीस प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों में प्रौद्योगिकी नवाचार केंद्र स्थापित किए गए हैं।

यही समर्थन मूल्य उस गेहूं के लिए तय हुआ है, जिसकी बिक्री 2027-28 विपणन वर्ष में होगी, और यह पिछले सत्र की दर से 25 रुपये अधिक है।

विपणन वर्ष 2027-28 की सभी अधिसूचित रबी फसलों के बढ़े हुए समर्थन मूल्य 30 सितंबर 2026 को मंजूर हुए, तब 324 लाख मीट्रिक टन उपज के लिए किसानों को इतनी राशि दिए जाने का अनुमान रखा गया था।

न्यूनतम समर्थन मूल्य हर वर्ष 22 अधिसूचित फसलों के लिए इसी आयोग की सिफारिश पर घोषित होते हैं और आयोग राज्य सरकारों तथा केंद्रीय मंत्रालयों एवं विभागों के विचार भी ध्यान में रखता है।

अधिसूचित रबी फसलों में रुपये के हिसाब से सबसे बड़ी बढ़ोतरी इसी फसल को मिली, 675 रुपये प्रति क्विंटल, जब रबी विपणन वर्ष 2027-28 की दरें 30 सितंबर 2026 को मंजूर की गईं।

जहां निगम ने तदर्थ या अनुमान के आधार पर मांग उठाई थी, वहां नई एमनेस्टी योजना, 2025 नियोक्ता को यह सुविधा देती है कि वह वास्तविक रूप से देय अंशदान और उस पर ब्याज चुकाकर मामला बंद करा ले, और क्षतिपूर्ति का दावा पूरी तरह छोड़ दिया जाता है।

नई एमनेस्टी योजना, 2025 में बनी तीन राहतों में से एक उन नियोक्ताओं के लिए है जिन्होंने उनसे मांगा गया अंशदान बकाया पहले ही चुका दिया है, पर जिनके मुकदमे अब भी चल रहे हैं।

नई एमनेस्टी योजना, 2025 के अंतर्गत पात्रता इस बात से तय होती है कि मुकदमा कब शुरू हुआ: केवल वे अदालती मामले इसके तहत निपटारे के लिए लिए जा सकते हैं जो 31 मार्च 2025 तक दायर हुए हों।

कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने नई एमनेस्टी योजना, 2025 को 1 अक्टूबर 2025 से चलाना शुरू किया था और इसकी खिड़की मूल रूप से 30 सितंबर 2026 को बंद होनी थी।