बैंकिंग GK प्रश्न 2026

IPPB पब्लिक लिमिटेड कंपनी के रूप में निगमित हुआ, लेकिन इसकी दो प्रायोगिक शाखाएँ रायपुर और रांची में खुलीं, हैदराबाद और वाराणसी में नहीं।

रंगराजन समिति ने गरीबी रेखा की टोकरी प्रश्न में दिए तीनों हिस्सों से बनाई थी। सी. रंगराजन की अध्यक्षता वाला विशेषज्ञ समूह 2012 में तेंदुलकर पद्धति की समीक्षा के लिए बना और उसने 2014 में रिपोर्ट दी।

सामाजिक बाज़ार अर्थव्यवस्था (सोत्सियाले मार्क्टविर्टशाफ्ट) वह मॉडल था जिस पर पश्चिम जर्मनी ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अपनी अर्थव्यवस्था दोबारा खड़ी की।

माँग के नियम के अनुसार सामान्य वस्तु की अपनी कीमत बढ़ने पर उसकी खरीद घटती है, जबकि दूसरी वस्तु पर असर दो विपरीत शक्तियों पर निर्भर करता है।

उपराष्ट्रपति ने कहा कि इसमें भारत की भागीदारी से जुड़ी वार्ताएं पूरी हो जाने पर उन्हें संतोष है, और यह बात उन्होंने प्रौद्योगिकी, अनुसंधान तथा नवाचार में सहयोग की चर्चा करते हुए कही।

उपराष्ट्रपति ने भारत और यूरोपीय संघ के बीच प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते के लिए यही वाक्यांश इस्तेमाल किया, उम्मीद जताई कि इस पर इसी वर्ष हस्ताक्षर हो जाएंगे, और आए सदस्यों से यूरोपीय संसद का सहयोग मांगा जिससे यह समझौता पूरा हो सके।

श्री डेविड मैकलिस्टर के नेतृत्व में आए इस प्रतिनिधिमंडल से उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति ने नई दिल्ली के संसद भवन में मुलाकात की और बातचीत में व्यापार, प्रौद्योगिकी, अनुसंधान तथा भारत और यूरोपीय संघ की व्यापक साझेदारी के विषय शामिल रहे।

पुनात्सांगछू-प्रथम इसी क्षमता की परियोजना है और दोनों मंत्रियों ने देखा कि अप्रैल 2026 में कंक्रीट का काम फिर शुरू होने के बाद वहां बांध का काम लगातार आगे बढ़ा है।

इस सप्ताह के मौके पर कुल चार द्विपक्षीय बैठकें हुईं और उनमें जापान शामिल नहीं था।

यह 30 सितंबर 2026 को देश की स्थापित बिजली क्षमता थी और इसमें लगभग 308 गीगावॉट यानी करीब 55 प्रतिशत हिस्सा गैर-जीवाश्म स्रोतों से आता है।

इसी वर्ष तक वरिष्ठ नागरिकों की संख्या लगभग 23 करोड़ पहुंचने का अनुमान है और यही कारण बताया गया है कि अटल वयो अभ्युदय योजना के तहत संस्थागत व्यवस्था मजबूत की जाए तथा समुदाय की भागीदारी बढ़ाई जाए।

अटल वयो अभ्युदय योजना 2021 में शुरू हुई और इसने इसी पुरानी कार्य योजना को अपने में समाहित किया, उसका दायरा बढ़ाया और बुजुर्गों से जुड़े कई अलग-अलग उपायों को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की एक छतरी योजना के नीचे ले आया।

यह राशि वरिष्ठ नागरिकों के लिए समेकित कार्यक्रम के तहत चल रही 755 परियोजनाओं को सहायता अनुदान के रूप में दी गई है।

एनपीपीए इस मंत्रालय के औषध विभाग के अधीन काम करता है और इसी संस्था ने कैंसर रोधी दवाओं के ब्रांड की वे संशोधित अधिकतम खुदरा कीमतें तय की हैं जो 9 नवंबर 2026 से लागू होंगी।

जारी सूची में शामिल 543 ब्रांड की संशोधित अधिकतम खुदरा कीमतें इसी तारीख से प्रभावी होंगी।

राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण ने कैंसर रोधी दवाओं के 543 ब्रांड की संशोधित अधिकतम खुदरा कीमतों की सूची जारी की है और ये कीमतें 9 नवंबर 2026 से वसूली जाएंगी।

यह विस्तार जानबूझकर केवल चौथे दौर में स्वीकृत कंपनियों तक सीमित रखा गया है और इसका कारण व्यावहारिक बताया गया है।

कपड़ा मंत्रालय ने दो महीने की खिड़की तय की है, जिसमें ऑनलाइन पोर्टल चौथे दौर के नए आवेदन स्वीकार करेगा, और पात्र कंपनियों से कहा गया है कि वे योजना दिशा-निर्देशों के अनुसार इसी अवधि में आवेदन करें।

मंत्रालय ने योजना के भाग दो में प्रवेश की शर्त आधी कर दी है, जिससे सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम और मध्यम आकार की विनिर्माण इकाइयां भी भाग ले सकें।

लाभ-साझाकरण पर बोलते हुए मंत्री ने कहा कि यही प्रोटोकॉल आनुवंशिक संसाधनों के उपयोग से उत्पन्न लाभ के निष्पक्ष और न्यायसंगत बंटवारे का आधार देता है, और उन्होंने इस सिद्धांत को व्यावहारिक, पारदर्शी तथा न्यायसंगत प्रक्रियाओं में बदलने पर बल दिया।