मुख्य श्रम आयुक्त (केंद्रीय) का कार्यालय किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है?
- A.श्रम और रोजगार मंत्रालय
- B.कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय
- C.कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय
- D.भारी उद्योग मंत्रालय
सही उत्तर
व्याख्या
सही उत्तर श्रम और रोजगार मंत्रालय है। मुख्य श्रम आयुक्त (केंद्रीय) का कार्यालय इसी मंत्रालय के अधीन कार्य करता है और जालंधर के सहायक श्रम आयुक्त (केंद्रीय), जिनकी सुलह से अल्ट्राटेक, बठिंडा के समझौते हुए, उसी कार्यालय के अधीन आते हैं। बाकी तीनों मंत्रालय गलत हैं, क्योंकि औद्योगिक विवादों के लिए केंद्रीय सुलह तंत्र उनमें से किसी के पास नहीं है। कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय कंपनी कानून से जुड़े विषय देखता है, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय प्रशिक्षण और कौशल का काम करता है तथा भारी उद्योग मंत्रालय पूंजीगत वस्तुओं और संबंधित क्षेत्रों से जुड़ा है। मंत्रालय ने इस मामले को प्रभावी सुलह का उदाहरण बताया, जिससे दोनों पक्षों को स्वीकार्य शर्तें बनीं, सामूहिक सौदेबाजी मजबूत हुई और 217 श्रमिकों तक पांच वर्षों में लगभग 3.36 करोड़ रुपये का लाभ पहुंचेगा।
पूरा लेख पढ़ें: अल्ट्राटेक बठिंडा के 217 श्रमिकों को 3.36 करोड़ रुपये का लाभ
अभ्यास प्रश्न
अल्ट्राटेक, बठिंडा में हस्ताक्षरित दो समझौता ज्ञापनों से कितने श्रमिकों को लाभ मिलेगा?
- A.117
- B.217
- C.317
- D.417
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अल्ट्राटेक, बठिंडा के प्रबंधन और श्रमिक संघों के बीच 14 अक्टूबर 2026 को हस्ताक्षरित दोनों समझौता ज्ञापनों से इतने ही श्रमिकों को अगले पांच वर्षों में लगभग 3.36 करोड़ रुपये का वित्तीय लाभ मिलने की उम्मीद है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →अल्ट्राटेक, बठिंडा में समझौते किन दो श्रमिक संघों के साथ किए गए?
- A.बीएमएस और इंटक
- B.सीआईटीयू और एआईटीयूसी
- C.एचएमएस और सेवा
- D.इंटक और एआईटीयूसी
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अल्ट्राटेक, बठिंडा के प्रबंधन ने 14 अक्टूबर 2026 को इन दोनों संघों में से प्रत्येक के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।
पूरी व्याख्या पढ़ें →रबी विपणन वर्ष 2027-28 के लिए गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य कितना है?
- A.2,585 रुपये प्रति क्विंटल
- B.2,610 रुपये प्रति क्विंटल
- C.2,650 रुपये प्रति क्विंटल
- D.2,700 रुपये प्रति क्विंटल
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यही समर्थन मूल्य उस गेहूं के लिए तय हुआ है, जिसकी बिक्री 2027-28 विपणन वर्ष में होगी, और यह पिछले सत्र की दर से 25 रुपये अधिक है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →विपणन वर्ष 2027-28 में रबी उपज के लिए किसानों को कितना भुगतान होने का अनुमान है?
- A.45,500 करोड़ रुपये
- B.68,300 करोड़ रुपये
- C.90,962 करोड़ रुपये
- D.1.25 लाख करोड़ रुपये
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विपणन वर्ष 2027-28 की सभी अधिसूचित रबी फसलों के बढ़े हुए समर्थन मूल्य 30 सितंबर 2026 को मंजूर हुए, तब 324 लाख मीट्रिक टन उपज के लिए किसानों को इतनी राशि दिए जाने का अनुमान रखा गया था।
पूरी व्याख्या पढ़ें →केंद्र सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश कौन सी संस्था करती है?
- A.नीति आयोग
- B.भारतीय खाद्य निगम
- C.कृषि लागत एवं मूल्य आयोग
- D.भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ
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न्यूनतम समर्थन मूल्य हर वर्ष 22 अधिसूचित फसलों के लिए इसी आयोग की सिफारिश पर घोषित होते हैं और आयोग राज्य सरकारों तथा केंद्रीय मंत्रालयों एवं विभागों के विचार भी ध्यान में रखता है।
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