बैंकिंग GK प्रश्न 2026

सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग, पुणे और भारतीय विज्ञान संस्थान, बेंगलुरु ही इस मिशन को आगे बढ़ाते हैं, जबकि इसका संचालन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग तथा इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय करते हैं।

सितंबर 2026 तक देश में 40 सुपर कंप्यूटर चालू थे, जो सभी भारत में ही बने हैं, और उनकी कुल क्षमता 68 पीएफ थी।

देश की कंप्यूटिंग क्षमता मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार ने अप्रैल 2015 में राष्ट्रीय सुपरकंप्यूटिंग मिशन शुरू किया और इसके लिए लगभग 4,500 करोड़ रुपये का परिव्यय रखा गया।

अलग-अलग स्थानों पर इस पदयात्रा में शामिल जनप्रतिनिधियों में 8 सांसद थे, और उनके साथ 2 उपराज्यपाल, 1 केंद्रीय कैबिनेट मंत्री तथा 8 विधायक भी शामिल हुए।

इस पदयात्रा का आयोजन माई भारत ने अपने साझेदार संगठनों के साथ मिलकर किया और यह पूरा कार्यक्रम युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के अंतर्गत आता है।

यह पदयात्रा उसी अभियान की एक गतिविधि के रूप में निकाली गई, जिसका मकसद लगातार जागरूकता, व्यापक भागीदारी और सामूहिक कार्रवाई के जरिये युवाओं तथा समुदायों को नशे के खिलाफ खड़ा करना है।

माई भारत और उसके साझेदार संगठनों ने उस एक ही दिन देश भर की 150 से अधिक जगहों पर यह पदयात्रा निकाली और इन्हीं स्थानों पर एक लाख से अधिक युवा तथा नागरिक जुटे।

सही उत्तर सी. एस. पवन चांडक है, जो भारतीय कंपनी सचिव संस्थान के अध्यक्ष हैं और भारत मंडपम के इस समारोह में उपस्थित रहे।

उपराष्ट्रपति ने स्थापना दिवस समारोह में यह कैलेंडर जारी किया और सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यमों एवं स्टार्ट-अप के लिए संस्थान की पहलों का स्वागत किया, जिनमें आईसीएसआई एमएसएमई और स्टार्ट-अप उत्प्रेरक शामिल है।

इसका 58वां स्थापना दिवस नई दिल्ली के भारत मंडपम में मनाया गया और उपराष्ट्रपति ने समारोह को संबोधित करते हुए संस्थान की लगभग छह दशक की यात्रा की सराहना की, जिसमें पारदर्शी, नैतिक और समावेशी कॉरपोरेट प्रशासन को मजबूत किया गया।

केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री ने बुर्रीपालेम में घोषणा की कि स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों का राष्ट्रीय सरस मेला 15 अक्टूबर को आंध्र प्रदेश में लगेगा और देश के इतिहास में पहली बार यह मेला दिल्ली से बाहर आयोजित हो रहा है।

केंद्र सरकार पीएम-किसान सम्मान निधि के तहत पात्र किसानों को साल में 6,000 रुपये देती है और आंध्र प्रदेश सरकार अपनी अन्नदाता सुखी भव योजना से 14,000 रुपये जोड़ती है, इसलिए राज्य के किसान को साल में बीस हजार रुपये की मदद मिलती है।

3डी कंक्रीट प्रिंटिंग तकनीक से बनने वाली देश की पहली आवासीय परियोजना की आधारशिला गुंटूर जिले के बुर्रीपालेम और ओबुलनायडुपालेम में रखी गई।

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुंटूर जिले के बुर्रीपालेम गांव में मुख्यमंत्री नारा चंद्रबाबू नायडू की मौजूदगी में आंध्र प्रदेश को तीन लाख पक्के आवास सौंपे, जिनकी लागत 3,600 करोड़ रुपये है।

वर्तमान अदालत से पहले हुई सोलह पेंशन अदालतों में कुल 28,797 शिकायतें ली गई थीं, जिनमें से 20,676 शिकायतें मौके पर ही निपटा दी गईं, और इसी अनुपात से सफलता दर 71.79 प्रतिशत निकलती है।

पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने 2017 में पेंशन अदालत की शुरुआत की थी, ताकि केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों की उलझी और लंबे समय से लटकी शिकायतों का वैकल्पिक रास्ते से समाधान हो सके।

17वीं पेंशन अदालत विषयगत है और इसमें केवल अति-वरिष्ठ पेंशनभोगियों तथा पारिवारिक पेंशनभोगियों की 897 लंबे समय से लंबित शिकायतें ली गई हैं।

17वीं पेंशन अदालत कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह की अध्यक्षता में 5 अक्टूबर 2026 को नई दिल्ली स्थित भारतीय लोक प्रशासन संस्थान के टी. एन. चतुर्वेदी स्मृति सभागार में हो रही है।

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 1 मई 2016 को उत्तर प्रदेश के बलिया में शुरू की गई थी।

कोई ऋण गैर-निष्पादित परिसंपत्ति बन जाता है जब उसका ब्याज या मूलधन की किस्त 90 दिन से अधिक समय तक बकाया रह जाए।