17वीं पेंशन अदालत में निपटान के लिए कितनी लंबित शिकायतें ली गई हैं?
- A.597
- B.697
- C.897
- D.997
सही उत्तर
व्याख्या
सही उत्तर 897 है। 17वीं पेंशन अदालत विषयगत है और इसमें केवल अति-वरिष्ठ पेंशनभोगियों तथा पारिवारिक पेंशनभोगियों की 897 लंबे समय से लंबित शिकायतें ली गई हैं। ये शिकायतें 24 मंत्रालयों एवं विभागों से संबंधित हैं और केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों की ऑनलाइन शिकायत प्रणाली सीपीईएनजीआरएएमएस पोर्टल पर दर्ज की गई थीं। विकल्प A, B और D में दी गई संख्याएँ इस बैठक में ली गई शिकायतों की गिनती से मेल नहीं खातीं, इसलिए वे गलत हैं। इस आँकड़े को श्रृंखला के रिकॉर्ड के साथ देखना उपयोगी है: इससे पहले हुई सोलह पेंशन अदालतों में 28,797 शिकायतों में से 20,676 शिकायतें मौके पर ही निपटा दी गई थीं, यानी सफलता दर 71.79 प्रतिशत रही, और शेष मामले विभाग की अंतर-मंत्रालयी समीक्षा बैठकों में सुलझाए गए। इस बार देश भर से शिकायतकर्ता स्वयं उपस्थित होकर या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यवाही में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि अदालत हाइब्रिड रूप में हो रही है।
पूरा लेख पढ़ें: 17वीं पेंशन अदालत में 897 लंबित शिकायतें ली जाएंगी
अभ्यास प्रश्न
17वीं पेंशन अदालत की अध्यक्षता कौन कर रहे हैं?
- A.श्री नितिन गडकरी
- B.डॉ. जितेंद्र सिंह
- C.श्री अमित शाह
- D.श्रीमती निर्मला सीतारमण
उत्तर देखें
17वीं पेंशन अदालत कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह की अध्यक्षता में 5 अक्टूबर 2026 को नई दिल्ली स्थित भारतीय लोक प्रशासन संस्थान के टी. एन. चतुर्वेदी स्मृति सभागार में हो रही है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने पेंशन अदालत पहल की शुरुआत किस वर्ष की थी?
- A.2014
- B.2017
- C.2019
- D.2021
उत्तर देखें
पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने 2017 में पेंशन अदालत की शुरुआत की थी, ताकि केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों की उलझी और लंबे समय से लटकी शिकायतों का वैकल्पिक रास्ते से समाधान हो सके।
पूरी व्याख्या पढ़ें →पहली सोलह पेंशन अदालतों में मौके पर समाधान की सफलता दर क्या रही?
- A.61.79 प्रतिशत
- B.65.50 प्रतिशत
- C.71.79 प्रतिशत
- D.81.79 प्रतिशत
उत्तर देखें
वर्तमान अदालत से पहले हुई सोलह पेंशन अदालतों में कुल 28,797 शिकायतें ली गई थीं, जिनमें से 20,676 शिकायतें मौके पर ही निपटा दी गईं, और इसी अनुपात से सफलता दर 71.79 प्रतिशत निकलती है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →केंद्रीय कृषि मंत्री ने मोहाली में पीएम-आरकेवीवाई का स्वीकृति पत्र किसे सौंपा?
- A.पंजाब के मुख्यमंत्री को
- B.पंजाब के कृषि मंत्री गुरमीत सिंह खुड्डियां को
- C.पंजाब के राज्यपाल को
- D.मोहाली के उपायुक्त को
उत्तर देखें
प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत 254.20 करोड़ रुपए जारी करने का स्वीकृति पत्र उन्हें ही सौंपा गया, और राज्य की मांग पर 98.44 करोड़ रुपए लागत की 7 नई परियोजनाएँ भी मंजूर की गईं।
पूरी व्याख्या पढ़ें →यूरिया के विकल्प के रूप में ग्रीन अमोनिया का देशव्यापी प्रयोग कितने क्षेत्र में शुरू हुआ है?
- A.1,000 हेक्टेयर
- B.5,000 हेक्टेयर
- C.10,000 हेक्टेयर
- D.25,000 हेक्टेयर
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मंत्री ने बताया कि यूरिया के बेहतर विकल्प के रूप में ग्रीन अमोनिया का देशव्यापी प्रयोग इतने क्षेत्र में शुरू हो चुका है, और उन्होंने खेत बचाओ अभियान के दौरान मोहाली में इसका सजीव प्रदर्शन देखा।
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