पहली सोलह पेंशन अदालतों में मौके पर समाधान की सफलता दर क्या रही?
- A.61.79 प्रतिशत
- B.65.50 प्रतिशत
- C.71.79 प्रतिशत
- D.81.79 प्रतिशत
सही उत्तर
व्याख्या
सही उत्तर 71.79 प्रतिशत है। वर्तमान अदालत से पहले हुई सोलह पेंशन अदालतों में कुल 28,797 शिकायतें ली गई थीं, जिनमें से 20,676 शिकायतें मौके पर ही निपटा दी गईं, और इसी अनुपात से सफलता दर 71.79 प्रतिशत निकलती है। विकल्प A, B और D में दी गई दरें सुनने में मिलती-जुलती लगती हैं, लेकिन इस अनुपात से मेल नहीं खातीं, इसलिए वे गलत हैं। बची हुई शिकायतों को छोड़ा नहीं गया; पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने उन्हें बाद में अंतर-मंत्रालयी समीक्षा बैठकों में उठाया, जिससे पिछली हर अदालत के मामले अंत में सुलझ गए। इसी रिकॉर्ड के कारण 2017 में शुरू हुई यह व्यवस्था केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों के लिए मुकदमेबाजी का किफायती और कारगर विकल्प मानी जाती है। 17वीं अदालत इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए विषयगत है, जिसमें 24 मंत्रालयों से जुड़ी 897 शिकायतें 5 अक्टूबर 2026 को ली जा रही हैं।
पूरा लेख पढ़ें: 17वीं पेंशन अदालत में 897 लंबित शिकायतें ली जाएंगी
अभ्यास प्रश्न
17वीं पेंशन अदालत की अध्यक्षता कौन कर रहे हैं?
- A.श्री नितिन गडकरी
- B.डॉ. जितेंद्र सिंह
- C.श्री अमित शाह
- D.श्रीमती निर्मला सीतारमण
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17वीं पेंशन अदालत कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह की अध्यक्षता में 5 अक्टूबर 2026 को नई दिल्ली स्थित भारतीय लोक प्रशासन संस्थान के टी. एन. चतुर्वेदी स्मृति सभागार में हो रही है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →17वीं पेंशन अदालत में निपटान के लिए कितनी लंबित शिकायतें ली गई हैं?
- A.597
- B.697
- C.897
- D.997
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17वीं पेंशन अदालत विषयगत है और इसमें केवल अति-वरिष्ठ पेंशनभोगियों तथा पारिवारिक पेंशनभोगियों की 897 लंबे समय से लंबित शिकायतें ली गई हैं।
पूरी व्याख्या पढ़ें →पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने पेंशन अदालत पहल की शुरुआत किस वर्ष की थी?
- A.2014
- B.2017
- C.2019
- D.2021
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पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने 2017 में पेंशन अदालत की शुरुआत की थी, ताकि केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों की उलझी और लंबे समय से लटकी शिकायतों का वैकल्पिक रास्ते से समाधान हो सके।
पूरी व्याख्या पढ़ें →नशा मांग घटाने की राष्ट्रीय कार्ययोजना को कौन सा मंत्रालय लागू करता है?
- A.स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
- B.गृह मंत्रालय
- C.सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
- D.महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
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यही मंत्रालय नशा मांग घटाने की राष्ट्रीय कार्ययोजना को केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में लागू करता है, जिसमें केंद्रीय क्षेत्र के घटक भी शामिल हैं, और यह 1985-86 से मद्यपान एवं मादक द्रव्य सेवन की रोकथाम से जुड़ी योजना चला रहा है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →भारत में मादक द्रव्य सेवन के विस्तार और स्वरूप पर पहला राष्ट्रीय सर्वेक्षण किस संस्था ने किया?
- A.राष्ट्रीय मादक द्रव्य निर्भरता उपचार केंद्र, एम्स, नई दिल्ली
- B.राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान संस्थान
- C.भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद
- D.राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय
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यह सर्वेक्षण 2018 में किया गया और इसके निष्कर्ष फरवरी 2019 में जारी किए गए, जिससे देश में मादक द्रव्य सेवन के विस्तार और स्वरूप का पहला राष्ट्रीय चित्र सामने आया।
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