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GK24
सरकारी योजनाएंआसान

17वीं पेंशन अदालत की अध्यक्षता कौन कर रहे हैं?

  1. A.श्री नितिन गडकरी
  2. B.डॉ. जितेंद्र सिंह
  3. C.श्री अमित शाह
  4. D.श्रीमती निर्मला सीतारमण

सही उत्तर

B. डॉ. जितेंद्र सिंह

व्याख्या

सही उत्तर डॉ. जितेंद्र सिंह है। 17वीं पेंशन अदालत कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह की अध्यक्षता में 5 अक्टूबर 2026 को नई दिल्ली स्थित भारतीय लोक प्रशासन संस्थान के टी. एन. चतुर्वेदी स्मृति सभागार में हो रही है। पेंशन अदालत का आयोजन पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग करता है, जो इसी मंत्रालय के अधीन आता है, इसलिए इसके राज्य मंत्री ही बैठक की अध्यक्षता करते हैं। विकल्प A गलत है, क्योंकि नितिन गडकरी सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय संभालते हैं और पेंशन शिकायत निवारण से उनका कोई संबंध नहीं है। विकल्प C भी गलत है, क्योंकि अमित शाह गृह मंत्री हैं और उनका विभाग इस पहल से नहीं जुड़ा है। विकल्प D गलत है; निर्मला सीतारमण वित्त मंत्रालय देखती हैं, और पेंशन से धन जुड़ा होने पर भी पेंशन अदालत वित्त मंत्रालय के बजाय कार्मिक मंत्रालय की पहल है। इस बैठक में राज्य मंत्री पिछली अदालत की सफलता की कहानियों पर पुस्तिकाएँ तथा पारिवारिक पेंशनभोगियों के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों की पुस्तिका भी जारी करेंगे।

पूरा लेख पढ़ें: 17वीं पेंशन अदालत में 897 लंबित शिकायतें ली जाएंगी

Q1.सरकारी योजनाएंमध्यम

17वीं पेंशन अदालत में निपटान के लिए कितनी लंबित शिकायतें ली गई हैं?

  1. A.597
  2. B.697
  3. C.897
  4. D.997
उत्तर देखें
सही उत्तर: C. 897

17वीं पेंशन अदालत विषयगत है और इसमें केवल अति-वरिष्ठ पेंशनभोगियों तथा पारिवारिक पेंशनभोगियों की 897 लंबे समय से लंबित शिकायतें ली गई हैं।

Q2.सरकारी योजनाएंमध्यम

पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने पेंशन अदालत पहल की शुरुआत किस वर्ष की थी?

  1. A.2014
  2. B.2017
  3. C.2019
  4. D.2021
उत्तर देखें
सही उत्तर: B. 2017

पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने 2017 में पेंशन अदालत की शुरुआत की थी, ताकि केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों की उलझी और लंबे समय से लटकी शिकायतों का वैकल्पिक रास्ते से समाधान हो सके।

Q3.सरकारी योजनाएंकठिन

पहली सोलह पेंशन अदालतों में मौके पर समाधान की सफलता दर क्या रही?

  1. A.61.79 प्रतिशत
  2. B.65.50 प्रतिशत
  3. C.71.79 प्रतिशत
  4. D.81.79 प्रतिशत
उत्तर देखें
सही उत्तर: C. 71.79 प्रतिशत

वर्तमान अदालत से पहले हुई सोलह पेंशन अदालतों में कुल 28,797 शिकायतें ली गई थीं, जिनमें से 20,676 शिकायतें मौके पर ही निपटा दी गईं, और इसी अनुपात से सफलता दर 71.79 प्रतिशत निकलती है।

Q4.सरकारी योजनाएंमध्यम

केंद्रीय कृषि मंत्री ने मोहाली में पीएम-आरकेवीवाई का स्वीकृति पत्र किसे सौंपा?

  1. A.पंजाब के मुख्यमंत्री को
  2. B.पंजाब के कृषि मंत्री गुरमीत सिंह खुड्डियां को
  3. C.पंजाब के राज्यपाल को
  4. D.मोहाली के उपायुक्त को
उत्तर देखें
सही उत्तर: B. पंजाब के कृषि मंत्री गुरमीत सिंह खुड्डियां को

प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत 254.20 करोड़ रुपए जारी करने का स्वीकृति पत्र उन्हें ही सौंपा गया, और राज्य की मांग पर 98.44 करोड़ रुपए लागत की 7 नई परियोजनाएँ भी मंजूर की गईं।

Q5.सरकारी योजनाएंमध्यम

यूरिया के विकल्प के रूप में ग्रीन अमोनिया का देशव्यापी प्रयोग कितने क्षेत्र में शुरू हुआ है?

  1. A.1,000 हेक्टेयर
  2. B.5,000 हेक्टेयर
  3. C.10,000 हेक्टेयर
  4. D.25,000 हेक्टेयर
उत्तर देखें
सही उत्तर: C. 10,000 हेक्टेयर

मंत्री ने बताया कि यूरिया के बेहतर विकल्प के रूप में ग्रीन अमोनिया का देशव्यापी प्रयोग इतने क्षेत्र में शुरू हो चुका है, और उन्होंने खेत बचाओ अभियान के दौरान मोहाली में इसका सजीव प्रदर्शन देखा।