आंध्र प्रदेश के किसान को पीएम-किसान और अन्नदाता सुखी भव योजना से मिलाकर साल में कितनी राशि मिलती है?
- A.6,000 रुपये
- B.14,000 रुपये
- C.20,000 रुपये
- D.26,000 रुपये
सही उत्तर
व्याख्या
सही उत्तर 20,000 रुपये है। केंद्र सरकार पीएम-किसान सम्मान निधि के तहत पात्र किसानों को साल में 6,000 रुपये देती है और आंध्र प्रदेश सरकार अपनी अन्नदाता सुखी भव योजना से 14,000 रुपये जोड़ती है, इसलिए राज्य के किसान को साल में बीस हजार रुपये की मदद मिलती है। विकल्प A गलत है, क्योंकि 6,000 रुपये केवल केंद्र का हिस्सा है। विकल्प B गलत है, क्योंकि 14,000 रुपये केवल राज्य सरकार की ओर से जोड़ी गई राशि है, जो केंद्र की किस्तों के ऊपर दी जाती है। विकल्प D ऐसी राशि है जो किसी भी योजना से नहीं निकलती और केवल भ्रमित करने के लिए रखी गई है। केंद्रीय मंत्री ने इसी क्रम में बताया कि राज्य में तेईस लाख बहनें लखपति दीदी बन चुकी हैं और यह संख्या साठ लाख तक पहुंचाई जाएगी।
पूरा लेख पढ़ें: आंध्र प्रदेश को 3 लाख पीएमएवाई-जी आवास, लागत 3,600 करोड़ रुपये
अभ्यास प्रश्न
बुर्रीपालेम में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) 2.0 के तहत आंध्र प्रदेश के लिए कितने पक्के आवास स्वीकृत किए गए?
- A.76,000
- B.1 लाख
- C.3 लाख
- D.9 लाख
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केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुंटूर जिले के बुर्रीपालेम गांव में मुख्यमंत्री नारा चंद्रबाबू नायडू की मौजूदगी में आंध्र प्रदेश को तीन लाख पक्के आवास सौंपे, जिनकी लागत 3,600 करोड़ रुपये है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →3डी कंक्रीट प्रिंटिंग तकनीक से बनने वाली देश की पहली आवास परियोजना किस राज्य में शुरू हुई?
- A.मध्य प्रदेश
- B.आंध्र प्रदेश
- C.तेलंगाना
- D.तमिलनाडु
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3डी कंक्रीट प्रिंटिंग तकनीक से बनने वाली देश की पहली आवासीय परियोजना की आधारशिला गुंटूर जिले के बुर्रीपालेम और ओबुलनायडुपालेम में रखी गई।
पूरी व्याख्या पढ़ें →राष्ट्रीय सरस मेला पहली बार दिल्ली से बाहर कहां आयोजित होगा और इसका उद्घाटन कौन करेंगी?
- A.ओडिशा, प्रधानमंत्री
- B.आंध्र प्रदेश, राष्ट्रपति
- C.गुजरात, उपराष्ट्रपति
- D.बिहार, ग्रामीण विकास मंत्री
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केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री ने बुर्रीपालेम में घोषणा की कि स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों का राष्ट्रीय सरस मेला 15 अक्टूबर को आंध्र प्रदेश में लगेगा और देश के इतिहास में पहली बार यह मेला दिल्ली से बाहर आयोजित हो रहा है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →नशा मांग घटाने की राष्ट्रीय कार्ययोजना को कौन सा मंत्रालय लागू करता है?
- A.स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
- B.गृह मंत्रालय
- C.सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
- D.महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
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यही मंत्रालय नशा मांग घटाने की राष्ट्रीय कार्ययोजना को केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में लागू करता है, जिसमें केंद्रीय क्षेत्र के घटक भी शामिल हैं, और यह 1985-86 से मद्यपान एवं मादक द्रव्य सेवन की रोकथाम से जुड़ी योजना चला रहा है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →भारत में मादक द्रव्य सेवन के विस्तार और स्वरूप पर पहला राष्ट्रीय सर्वेक्षण किस संस्था ने किया?
- A.राष्ट्रीय मादक द्रव्य निर्भरता उपचार केंद्र, एम्स, नई दिल्ली
- B.राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान संस्थान
- C.भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद
- D.राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय
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यह सर्वेक्षण 2018 में किया गया और इसके निष्कर्ष फरवरी 2019 में जारी किए गए, जिससे देश में मादक द्रव्य सेवन के विस्तार और स्वरूप का पहला राष्ट्रीय चित्र सामने आया।
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