युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के अंतर्गत किस संगठन ने अपने साझेदारों के साथ वॉक फॉर नशा मुक्त युवा का आयोजन किया?

सही उत्तर 150 से अधिक है। माई भारत और उसके साझेदार संगठनों ने उस एक ही दिन देश भर की 150 से अधिक जगहों पर यह पदयात्रा निकाली और इन्हीं स्थानों पर एक लाख से अधिक युवा तथा नागरिक जुटे। यही विस्तार इसे किसी एक शहर के कार्यक्रम के बजाय राष्ट्रव्यापी आयोजन बनाता है, इसलिए परीक्षा में यही आंकड़ा पूछा जाता है। विकल्प 50 से अधिक इस पहुंच को बहुत कम आंकता है, क्योंकि इतने कम स्थानों पर एक लाख से ज्यादा लोगों का जुटना संभव नहीं था। विकल्प 100 से अधिक असल संख्या के पास तो है, पर उससे कम पड़ता है। विकल्प 250 से अधिक इसे बढ़ा-चढ़ाकर बताता है, क्योंकि इस वॉक के लिए ऐसी कोई संख्या दर्ज नहीं की गई और इससे जुटान का आकार गलत समझा जाएगा।

सही उत्तर नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत अभियान है। यह पदयात्रा उसी अभियान की एक गतिविधि के रूप में निकाली गई, जिसका मकसद लगातार जागरूकता, व्यापक भागीदारी और सामूहिक कार्रवाई के जरिये युवाओं तथा समुदायों को नशे के खिलाफ खड़ा करना है। अभियान से ही वॉक को उसका नाम और संदेश मिला, और कई जगह दिलाई गई शपथ भी इसी अभियान का हिस्सा है। फिट इंडिया मूवमेंट शारीरिक फिटनेस से जुड़ी अलग पहल है और इस वॉक का मूल अभियान नहीं है। स्वच्छता ही सेवा सफाई से जुड़ा अभियान है, जिसका नशा विरोधी संदेश से कोई संबंध नहीं। खेलो इंडिया अभियान खेल प्रतिभा तैयार करने के लिए है, इसलिए वह भी इस जागरूकता कार्यक्रम का मूल अभियान नहीं हो सकता।

सही उत्तर 8 है। अलग-अलग स्थानों पर इस पदयात्रा में शामिल जनप्रतिनिधियों में 8 सांसद थे, और उनके साथ 2 उपराज्यपाल, 1 केंद्रीय कैबिनेट मंत्री तथा 8 विधायक भी शामिल हुए। यहां एक बात ध्यान देने लायक है, जिस पर परीक्षक अक्सर उलझाते हैं: सांसदों और विधायकों की संख्या एक समान थी, जबकि उपराज्यपाल 2 थे और केंद्रीय कैबिनेट मंत्री केवल एक। विकल्प 4 और 6 दर्ज संख्या से कम हैं, जबकि विकल्प 12 उससे ज्यादा है; इनमें से कोई भी उस दिन की भागीदारी से मेल नहीं खाता। इन आंकड़ों को अलग-अलग रटने के बजाय एक समूह के रूप में याद रखना आसान रहता है, क्योंकि प्रश्न किसी भी एक पद के बारे में पूछा जा सकता है। जनप्रतिनिधियों की इस भागीदारी से ही अभियान को गति और व्यापक प्रचार मिला।

सही उत्तर विकसित ग्राम पंचायत योजना, ग्राम सभा की मंजूरी से है। नए ढाँचे में हर कार्य नीचे से ऊपर की विकेंद्रित प्रक्रिया से शुरू होगा और काम शुरू होने से पहले योजना को ग्राम सभा की मंजूरी लेनी होगी। इसके बाद हर कार्य की निगरानी विकसित भारत नेशनल रूरल इन्फ्रास्ट्रक्चर स्टैक पर होगी, जो एक डिजिटल व्यवस्था है और जिसका मकसद केंद्र, राज्य तथा स्थानीय योजनाओं का धन एक ही काम पर जोड़ना तथा एक ही काम दो बार होने से रोकना है। विकल्प A, C तथा D मंजूरी का अधिकार क्रमशः जिला, प्रखंड तथा राज्य स्तर पर रखते हैं, जो सूची के गाँव स्तरीय और नीचे से ऊपर वाले ढाँचे के विपरीत है। याद रखने की बात यह जोड़ी है: योजना ग्राम पंचायत की, मंजूरी ग्राम सभा की।

सही उत्तर 2025 है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने विकसित भारत - गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) के इसी वर्ष के अधिनियम के तहत स्वीकार्य कार्यों की सूची अधिसूचित की है, और सूची 6 अक्टूबर 2026 को जारी हुई। विकल्प A तथा विकल्प B अधिनियम से पहले के वर्ष हैं, इसलिए गलत हैं। विकल्प D लुभाने वाला है, क्योंकि सूची उस वर्ष अधिसूचित हुई; लेकिन प्रश्न अधिनियम का वर्ष पूछ रहा है, अधिसूचना का नहीं, और दोनों में एक वर्ष का अंतर है। अभ्यर्थी को क्रम याद रखना चाहिए: अधिनियम 2025 का, 375 कार्यों की सूची की अधिसूचना 2026 में, तथा पूरा प्रयास 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य से जुड़ा। तीनों वर्षों को मिला देना यहाँ सबसे आम गलती है।