राज्य परीक्षाएं GK प्रश्न 2026

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की साप्ताहिक बुआई प्रगति रिपोर्ट, जो 8 सितंबर 2026 को जारी हुई, 4 सितंबर 2026 तक की स्थिति के लिए यही कुल रकबा बताती है।

यही वह कुल राशि है जो अगस्त 2026 तक इस संकेतक के माध्यम से रोकी जा चुकी थी, और इसी कारण घोषणा में पंद्रह महीनों में पांच हजार करोड़ रुपये से अधिक की बचत बताई गई है।

एफआरआई इसी मंच के अंतर्गत विकसित हुआ है, जो मोबाइल नंबरों को मध्यम, उच्च या बहुत उच्च जोखिम में वर्गीकृत करता है और यह जानकारी बैंकों, भुगतान सेवा प्रदाताओं, बीमा कंपनियों, प्रतिभूति मध्यस्थों तथा पेंशन संस्थाओं के साथ सुरक्षित रूप से साझा करता है।

एफआरआई इसी विभाग का दूरसंचार खुफिया ढांचा है, जिसे डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म के जरिये वित्तीय संस्थानों को उपलब्ध कराया जाता है, और 8 सितंबर 2026 को बताया गया कि इसने 22 मई 2025 को शुरुआत के बाद पांच हजार करोड़ रुपये से अधिक की संदिग्ध साइबर धोखाधड़ी रोकी है।

यह अभियान 9 सितंबर 2026 को उत्तर प्रदेश के इसी शहर में स्थित रुद्राक्ष इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड कन्वेंशन सेंटर से शुरू होगा, और स्थान का नाम भी याद रखने योग्य है, क्योंकि प्रश्नपत्र में सम्मेलन केंद्रों के नाम पूछे जाते हैं।

मिशन पोषण 2.0 देश का एकीकृत राष्ट्रीय पोषण मिशन है, जिसे केंद्रीय बजट 2021-22 में इसी मंत्रालय के अधीन लाया गया, और यह पोषण अभियान, आंगनवाड़ी सेवाएं यानी एकीकृत बाल विकास सेवाएं तथा किशोरियों के लिए योजना को एक ढांचे में समेटता है।

यही उस पोषण माह का केंद्रीय विषय है जो 9 सितंबर 2026 को वाराणसी के रुद्राक्ष केंद्र से शुरू होगा, और यह हर नागरिक से आंगनवाड़ी केंद्र का साझा स्वामित्व लेने का आह्वान करता है, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा चाइल्डकेयर नेटवर्क बताया गया है।

इस महोत्सव के प्रमुख आयोजक भारतीय भुगतान परिषद, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम और फिनटेक कन्वर्जेंस काउंसिल हैं, जबकि इसे कई मंत्रालयों और नियामकों का सहयोग प्राप्त है, जिनमें भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, नीति आयोग, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण तथा पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण…

इस संस्करण का विषय प्रभाव डालने की प्रबल क्षमता है और इन्हीं तीन प्रौद्योगिकियों को वह आधार बताया गया है जो वैश्विक अर्थव्यवस्था को स्वायत्त, निर्देशयोग्य तथा सुरक्षित प्रणालियों की ओर ले जा रही हैं।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 8 सितंबर 2026 को वहीं ग्लोबल फिनटेक फेस्ट के सातवें संस्करण का उद्घाटन किया और यह महोत्सव इसी शहर में 11 सितंबर 2026 तक चलेगा।

शेष विकल्पों में भी असली राष्ट्रीय मिशन दिए गए हैं, और यही इस प्रश्न को सही परख बनाता है।

विज्ञप्ति बताती है कि दो एंटैंगल कणों में से हर कण उत्तेजित अवस्था से स्थिर अवस्था की ओर खिसकता है, ठीक वैसे जैसे कोई परमाणु अपने परिवेश को ऊर्जा देता है, और इसी के साथ एंटैंगलमेंट कमजोर पड़ता जाता है।

टीम ने कैलगरी विश्वविद्यालय और लुइसियाना स्टेट यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर काम किया, और अध्ययन को उसी विभाग के प्रमुख राष्ट्रीय क्वांटम मिशन से आंशिक वित्त पोषण मिला।

गृह मंत्री ने कहा कि गृह मंत्रालय ने नशे के खिलाफ सुदृढ़ अभियान चलाने का निर्णय लिया है और इसके लिए इसी अवधि का रोडमैप तैयार किया गया है, जिसके अंतर्गत सभी संबंधित विभागों तथा सभी राज्य सरकारों को साथ लेकर देश के हर गांव और हर शहर को नारकोटिक्स…

हर विकल्प में अंतर 30 का ही रखा गया है, और यह जानबूझकर किया गया है, क्योंकि जिस छात्र को केवल सुधार का आकार याद है और दोनों सिरे नहीं, उसके पास चुनने का कोई आधार नहीं बचता।

गृह मंत्री ने कहा कि यह नंबर हर तरह की साइबर धोखाधड़ी के खिलाफ मजबूत कवच बनेगा और गोवा पुलिस ने इस पर एआई आधारित कॉल एजेंट शुरू करके अन्य राज्यों से एक कदम आगे बढ़ाया है।

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने गोवा की राजधानी पणजी में इस बल को प्रेसिडेंट्स कलर प्रदान किया और कहा कि आठ दशकों की गौरवशाली सेवा के बाद यह बल अब देश के उन पुलिस बलों की कतार में खड़ा है जिन्हें यह सम्मान मिल चुका है।

विज्ञप्ति ई-फास्ट इंडिया को, जिसका पूरा नाम इलेक्ट्रिक फ्रेट एक्सेलेरेटर फॉर सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट इंडिया है, नीति आयोग के नेतृत्व वाला मंच बताती है, जो सरकार और उद्योग को साथ लाता है, जिसमें मूल उपकरण निर्माता, लॉजिस्टिक्स सेवा प्रदाता, वित्तपोषक, शिपर्स और चार्जिंग प्वाइंट ऑपरेटर शामिल हैं, और जिसका ध्यान मध्यम…

नीति आयोग के सदस्य ने इसी हिस्से के आधार पर कहा कि प्रमुख माल ढुलाई कॉरिडोर का विद्युतीकरण योजनाबद्ध ढंग से होना चाहिए, बिखरी हुई प्रायोगिक परियोजनाओं के भरोसे नहीं।

सही उत्तर है 201 वाहनों से 826 वाहनों तक, यानी एक ही वर्ष में चार गुना से अधिक की वृद्धि, और नीति आयोग ने यही आंकड़ा यह दिखाने के लिए रखा कि इलेक्ट्रिक माल ढुलाई का बाजार चल पड़ा है।