राज्य परीक्षाएं GK प्रश्न 2026

यह राज्य को निर्देश देता है कि वह औषधीय प्रयोजनों के अलावा मादक पेय तथा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक दवाओं के सेवन पर रोक लगाने का प्रयास करे।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने 15 अगस्त 2020 को यह अभियान उन जिलों में शुरू किया था जो शराब, गांजा, अफीम से बने पदार्थ तथा अन्य मनोसक्रिय पदार्थों के सेवन के लिहाज से सर्वाधिक संवेदनशील पाए गए।

स्थायी कार्बनिक प्रदूषकों और खतरनाक कचरे पर तकनीकी सत्र का संचालन सिनटेफ के मुख्य वैज्ञानिक डॉ. कारे हेल्गे कार्स्टेनसेन तथा सीएसआईआर-नीरी के मुख्य वैज्ञानिक डॉ. रमेश कुमार ने किया।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की मई में हुई नॉर्वे यात्रा के दौरान दोनों देशों के संबंध हरित सामरिक साझेदारी तक पहुँचे, जिसके केंद्र में चक्रीय अर्थव्यवस्था, स्वच्छ प्रौद्योगिकी और अनुसंधान रखे गए।

सीमेंट तथा निर्माण क्षेत्र में अपशिष्ट से संसाधन समाधान पर यह संवाद भारत की वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद ने नॉर्वे की शोध संस्था सिनटेफ और नॉर्वे अनुसंधान परिषद के साथ मिलकर आयोजित किया था।

मसौदे में एकीकृत ऑनलाइन व्यवस्था की कल्पना है, जो आवेदन जमा करने, प्रमाणपत्रों के सत्यापन, पात्रता के आकलन और अस्थायी पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी करने तक का काम संभालेगी, और अस्थायी पंजीकरण पाने वाले प्रत्येक व्यवसायी को यह विशिष्ट संख्या मिलेगी ताकि नियामक हर पंजीकृत व्यक्ति की पहचान और निगरानी रख…

आयोग ने संबद्ध एवं स्वास्थ्य देखभाल व्यवसायियों, उनके संगठनों, शिक्षण संस्थानों, राज्य संबद्ध एवं स्वास्थ्य देखभाल परिषदों, अस्पतालों, विशेषज्ञों तथा आम जनता से टिप्पणियां, सुझाव और आपत्तियां मांगी हैं, और ये सभी इसी तिथि तक आयोग तक पहुंचनी चाहिए; इसके बाद प्राप्त सुझावों पर विचार कर विनियमों को अंतिम रूप…

अस्थायी पंजीकरण से जुड़ा यह मसौदा राष्ट्रीय संबद्ध एवं स्वास्थ्य देखभाल व्यवसाय आयोग ने इसी मूल कानून के अंतर्गत तैयार किया है, और आयोग स्वयं केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन कार्य करता है।

वित्त वर्ष 2025-26 में इसने संबंधित विद्यार्थी के लिए 39,800 पाउंड की ट्यूशन फीस तथा 9,900 पाउंड का निर्वाह भत्ता वहन किया, और इसके अतिरिक्त हवाई किराया, वीजा शुल्क, बीमा एवं अन्य स्वीकार्य शैक्षणिक खर्च भी दिए; वह अब ब्रिटेन के यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में निर्माण अर्थशास्त्र एवं प्रबंधन में…

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग के एक अनुसूचित जाति शोधार्थी के बारे में जो वृत्तांत जारी किया, उसमें ये तीन मद गिनाए गए हैं; उन्हें नवंबर 2022 से इस योजना के तहत सहायता मिल रही है और अब तक की राशि 18,41,870 रुपये है।

इस योजना को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय लागू करता है और यह सफाई कर्मियों की व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य संरक्षण तथा आजीविका सुरक्षा पर काम करती है।

खेत बचाओ अभियान के कार्यक्रम में मंत्री ने कहा कि मिट्टी को जीवित संसाधन मानना होगा और खेती के निवेश संतुलित तथा आवश्यकता आधारित होने चाहिए, आदतवश नहीं।

सही उत्तर आईसीएआर-राष्ट्रीय प्राकृतिक रेशा इंजीनियरी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान है, जिसे आईसीएआर-एनआईएनएफईटी कहा जाता है और जिसने उत्तर 24 परगना जिले के स्वरूपनगर प्रखंड के सुभाषनगर में यह कार्यक्रम आयोजित किया।

खेत बचाओ अभियान इसी मंत्रालय का रबी मौसम के लिए देशव्यापी अभियान है, जो 22 अक्टूबर से 30 नवंबर 2026 तक चल रहा है, और पश्चिम बंगाल के कार्यक्रम में शामिल हुए श्री राम नाथ ठाकुर इसी मंत्रालय में राज्य मंत्री हैं।

तीसरे संस्करण के लिए यही पैमाना घोषित हुआ है, साथ में 10 लाख से अधिक दर्शकों की अपेक्षा और भारत मंडपम तथा यशोभूमि में मिलाकर 2.5 लाख वर्ग मीटर से अधिक प्रदर्शनी क्षेत्र।

इसी विषय के अंतर्गत तीसरा संस्करण विनिर्माण, इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी, नवाचार और संधारणीय गतिशीलता में भारत की क्षमताएं दिखाएगा तथा उद्योग, सरकार, स्टार्टअप, प्रौद्योगिकी प्रदाताओं, शिक्षा जगत और विदेशी भागीदारों को एक ही मंच पर लाएगा।

तीसरा भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 4 से 9 फरवरी 2027 तक दिल्ली के इन दो स्थलों पर फैला रहेगा, और इसी बंटवारे के कारण एक साथ 11 समवर्ती प्रदर्शनियां लग पाएंगी।

डाक विभाग इसी मंत्रालय के विभागों में से एक है और डिजिटल डिटॉक्स 2.0 की घोषणा भी वहीं से आई।

अभियान पंद्रह उड़ानों में चलाया गया और वे उड़ानें मिलकर ग्यारह गंतव्यों तक जाती थीं, इसलिए दोनों संख्याओं को अलग रखना जरूरी है।

संचार मंत्रालय के अधीन काम करने वाले डाक विभाग ने उड़ान के दौरान पोस्टकार्ड लेखन की यह गतिविधि इसी विमान कंपनी के सहयोग से आयोजित की और अभियान उसकी पंद्रह उड़ानों में चला, जो ग्यारह गंतव्यों तक जाती हैं।