राज्य परीक्षाएं GK प्रश्न 2026

राष्ट्रीय ध्रुवीय एवं समुद्र अनुसंधान केंद्र ने बैठक को बताया कि पैंतालीसवें भारतीय अंटार्कटिक अभियान में पंचानबे सदस्य शामिल थे, और उसने सोलहवां भारतीय आर्कटिक अभियान, हिमालय में ग्लेशियर निगरानी तथा दक्षिणी महासागर में वैज्ञानिक कार्य की जानकारी भी दी।

परिषद के सामने पांच घटक संस्थानों के 2025-26 के वार्षिक प्रतिवेदन और लेखा परीक्षित खाते रखे गए: राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान, भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र, राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान अध्ययन केंद्र, भारतीय उष्णदेशीय मौसम विज्ञान संस्थान और राष्ट्रीय ध्रुवीय एवं समुद्र अनुसंधान केंद्र।

डॉ. जितेंद्र सिंह को दी गई जानकारी के अनुसार भारतीय एक्वानॉट्स ने भारत-फ्रांस अभियान में इसी यान से 4,025 मीटर और 5,002 मीटर की गोताखोरी की, जो भारत की मानवयुक्त गहरे समुद्र क्षमता में उल्लेखनीय बढ़त है।

मत्स्य-6000 गहरे समुद्र मिशन के तहत भारत का मानवयुक्त पनडुब्बीयान है और छह हजार मीटर गहराई के लिए प्रमाणित है, जिसकी पुष्टि पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने 10 नवंबर 2026 की पृथ्वी प्रणाली विज्ञान परिषद की बैठक में की।

डॉ. मंगी लाल जाट ने वहीं यह केंद्र बनाने का प्रस्ताव रखा और अलग से हैदराबाद के भारतीय मिलेट अनुसंधान संस्थान के साथ शोध सहयोग बढ़ाने की बात कही; इसलिए विकल्प B निकट भ्रम है, क्योंकि हैदराबाद का संस्थान शोध साझेदार और बाजार जुड़ाव का माध्यम है, प्रस्तावित स्थान नहीं।

10 नवंबर 2026 को भुवनेश्वर की बैठक में देसी मिलेट विविधता के संरक्षण में ओडिशा के काम की सराहना हुई और विशेष रूप से राज्य में रागी की एक सौ तिरेसठ प्रलेखित स्थानीय किस्मों का उल्लेख किया गया।

डॉ. मंगी लाल जाट ने ओडिशा के इस अभियान की सफलता रेखांकित करते हुए कहा कि यह मिलेट के इर्द-गिर्द कृषि बदलाव का राष्ट्रीय मॉडल बन सकता है।

10 नवंबर 2026 को भुवनेश्वर के दो दिवसीय राष्ट्रीय आयोजन में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉ. मंगी लाल जाट ने ओडिशा का मिलेट क्षेत्र वर्तमान 1.79 लाख हेक्टेयर से बढ़ाकर पांच लाख हेक्टेयर करने और उत्पादन आठ लाख मीट्रिक टन तक पहुंचाने का प्रस्ताव रखा।

मंत्रालय ने कहा कि नए एम्स ने 2021-22 से पांच वर्ष की अवधि में छह करोड़ से अधिक बाह्य रोगी परामर्श इसी तारीख तक दर्ज किए, और चालू वर्ष 2026-27 में अक्टूबर 2026 तक का आंकड़ा 97.41 लाख बताया।

मंत्रालय की वर्षवार श्रृंखला इस प्रकार है: 2021-22 में 50.03 लाख, 2022-23 में 77.95 लाख, 2023-24 में 100.52 लाख, 2024-25 में 129.98 लाख और 2025-26 में 144.96 लाख।

मंत्रालय के 10 नवंबर 2026 के वक्तव्य के अनुसार प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के विभिन्न चरणों में 22 नए एम्स मंजूर हुए हैं और इनमें से 18 पूरी तरह काम कर रहे हैं।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने 10 नवंबर 2026 को बताया कि इसी योजना के तहत बने नए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थानों ने 2021-22 से छह करोड़ से अधिक बाह्य रोगी परामर्श पूरे किए।

पहले चरण के अनुभव से विभाग ने वह शर्त हटा दी जिसके तहत प्रोत्साहन का दावा करने से पहले बिक्री का एक तय स्तर पार करना जरूरी था, और न्यूनतम निवेश की अनिवार्यता भी घटा दी गई।

आवेदक चार लक्ष्य खंडों में संयंत्र लगा सकते हैं: चिकित्सा उपभोग्य सामग्री, डिस्पोजेबल तथा इंप्लांट; महत्वपूर्ण कल-पुर्जे; वे उच्च श्रेणी उपकरण जिनका घरेलू निर्माण शुरुआती चरण में है; और वे उच्च श्रेणी उपकरण जो देश में अभी केवल जोड़े जाते हैं।

औषध विभाग के अनुसार नए दौर में यही राशि उपयोग की जाएगी, जिसे 2035-36 तक बढ़ाई गई योजना के लिए रखा गया है और जिसे पीएलआई-एमडी 2.0 कहा जा रहा है।

10 नवंबर 2026 को नए आवेदन आमंत्रित करते समय औषध विभाग ने बताया कि चिकित्सा उपकरण पीएलआई योजना इसी वर्ष तक आगे बढ़ाई गई है, नए दौर के लिए लगभग 2,700 करोड़ रुपये का परिव्यय उपलब्ध है और ऑनलाइन पोर्टल दस दिन के भीतर खुलेगा।

उद्घाटन सोनिया विहार में हुआ और सेवा उसी से जगतपुर तक के हिस्से में विकसित की गई है, जहां हर यात्रा लगभग छह किलोमीटर की होती है।

यमुना क्रूज की घोषणा में मंत्रालय ने याद दिलाया कि यह पोत लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में सबसे लंबे नदी क्रूज के रूप में दर्ज है और इसने भारत तथा बांग्लादेश में 3,200 किलोमीटर से अधिक की यात्रा में 50 पर्यटन स्थल, पांच राज्य और 27 नदी तंत्र जोड़े।

सेवा में तीस यात्रियों की क्षमता वाला एक इलेक्ट्रिक पोत लगाया गया है, जो सोनिया विहार-जगतपुर खंड में लगभग छह किलोमीटर की वापसी यात्रा कराता है।

यमुना को राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम, 2016 के तहत यह दर्जा मिला हुआ है और 10 नवंबर 2026 को दिल्ली में शुरू हुई मनोरंजन क्रूज सेवा राजधानी में इस जलमार्ग के मनोरंजन उपयोग की पहली कड़ी है।