राज्य परीक्षाएं GK प्रश्न 2026

सरकारी कार्यालय हट जाने के बाद इन ऐतिहासिक भवनों के अनुकूली पुनः उपयोग से म्यूजियम तैयार हो रहा है, ताकि उनका वास्तुशिल्प और विरासत स्वरूप बचा रहे और वे सार्वजनिक सांस्कृतिक संस्थान की नई भूमिका निभा सकें।

आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने इसी अनुमानित लागत पर म्यूजियम को मंजूरी दी, इस आंकड़े का मूल्यांकन सार्वजनिक निवेश बोर्ड ने किया और संस्कृति मंत्रालय ने उसकी सिफारिशों से सहमति जताई।

निर्णय में कहा गया है कि विस्तार यात्रियों को अधिक भीड़ वाले कॉरिडोर तक सीधी पहुंच देता है और बदलने का स्थान इसी स्टेशन पर ब्लू लाइन का इंटरचेंज है।

निर्णय में कहा गया है कि विस्तार पर यात्री चलने लगने के बाद दोनों शहरों में मिलाकर इतना सक्रिय मेट्रो रेल नेटवर्क हो जाएगा।

मंत्रिमंडल ने नोएडा मेट्रो रेल परियोजना की एक्वा लाइन पर इसी लंबाई के विस्तार को मंजूरी दी, जो नोएडा सेक्टर-51 से ग्रेटर नोएडा सेक्टर-04 तक जाएगा और जिस पर 5 एलिवेटेड स्टेशन होंगे।

सरकार उर्वरक निर्माताओं और आयातकों के माध्यम से किसानों को फॉस्फेट और पोटाश उर्वरकों के इतने ग्रेड रियायती कीमतों पर देती है, जिनमें डीएपी भी शामिल है।

इस तिथि से फॉस्फेट और पोटाश उर्वरकों पर सब्सिडी पोषक तत्व आधारित व्यवस्था के तहत दी जाती है, जिसमें सरकार हर बोरी पर नहीं बल्कि हर पोषक तत्व पर प्रति किलोग्राम सब्सिडी तय करती है और वह निर्माताओं तथा आयातकों को अधिसूचित दरों पर चुकाती है।

मंत्रिमंडल ने फॉस्फेट और पोटाश उर्वरकों पर रबी सीजन 2026-27 की पोषक तत्व आधारित सब्सिडी के लिए यही आंकड़ा तय किया, और ये दरें 01.10.2026 से 31.03.2027 तक लागू रहेंगी।

शुल्क घटने से ऋणदाता संस्था को गारंटी कवर खरीदने पर आने वाली लागत कम होती है और अंत में इसका असर सूक्ष्म कर्जदार की चुकाई रकम पर दिखता है।

सूक्ष्म इकाइयों के लिए ऋण गारंटी निधि ऋणदाता संस्थाओं को चूक के जोखिम से सुरक्षा देती है और यह सुरक्षा एनसीजीटीसी के माध्यम से पहुंचती है, जो इस निधि के लिए ट्रस्टी की भूमिका निभाती है।

मंत्रिमंडल ने सूक्ष्म इकाइयों के लिए ऋण गारंटी निधि को 31 मार्च 2031 तक बढ़ाते हुए इसी आकार का कोष मंजूर किया, और वित्त मंत्रालय को आशा है कि इससे पांच वर्षों में 12.6 लाख करोड़ रुपये के मुद्रा ऋण संभव होंगे।

स्टैंड-अप इंडिया नए ग्रीनफील्ड उद्यम को सावधि ऋण या फिर समग्र ऋण के रूप में वित्त देती है, जिसमें कार्यशील पूंजी सावधि हिस्से के साथ जुड़ जाती है, और स्वीकृत राशि 10 लाख रुपये से अधिक होनी चाहिए तथा 1 करोड़ रुपये की ऊपरी सीमा तक जा सकती है, जो…

31 मार्च 2031 तक की पांच वर्षीय अवधि के साथ मंत्रिमंडल ने ठीक इसी आकार का ऋण गारंटी कोष स्वीकृत किया, और यही कोष बैंकों को पहली पीढ़ी के उद्यमियों को गिरवी मांगे बिना ऋण देने में सक्षम बनाता है, क्योंकि चूक का जोखिम गारंटी उठा लेती है।

प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्टैंड-अप इंडिया योजना को पांच वर्ष की अवधि के लिए इसी तिथि तक जारी रखने की स्वीकृति दी, इसलिए अब योजना का जीवनकाल वित्त वर्ष 2030-31 के अंत तक स्पष्ट रूप से तय है।

यह अनुबंध ब्रह्मपुत्र श्रेणी के फ्रिगेट आईएनएस बेतवा की सामान्य मरम्मत और री-पॉवरिंग के लिए है और इस पर कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के साथ नई दिल्ली में 11 नवंबर 2026 को रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह की उपस्थिति में हस्ताक्षर हुए।

इसी कारण इस काम को केवल मरम्मत नहीं, बल्कि मरम्मत और री-पॉवरिंग कहा गया है, क्योंकि पोत को चलाने वाली मशीनरी की किस्म ही बदली जा रही है।

आईएनएस बेतवा, जिसकी मरम्मत और री-पॉवरिंग कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड में 498.58 करोड़ रुपये के अनुबंध के तहत होगी, भारतीय नौसेना का ब्रह्मपुत्र श्रेणी का फ्रिगेट है।

रक्षा मंत्रालय ने भारतीय नौसेना के फ्रिगेट आईएनएस बेतवा की सामान्य मरम्मत और री-पॉवरिंग का अनुबंध कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के साथ किया है।

राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के नशा विरोधी कार्य बलों के प्रमुखों के तीसरे राष्ट्रीय सम्मेलन में सितंबर में बोलते हुए केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा था कि देश मिलकर इस तिथि तक नशे के कारोबार को जड़ से समाप्त करेगा, और उन्होंने युवाओं की सुरक्षा को 2047 के विकसित…

राष्ट्रीय नशा मुक्ति हेल्पलाइन 1 मार्च 2017 से चल रही है, पहले एक लंबे नंबर पर और अब इस छोटे नंबर पर।