भारतीय संविधान का कौन-सा अनुच्छेद राज्य को मादक पेय और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक दवाओं पर रोक लगाने का निर्देश देता है?
- A.अनुच्छेद 44
- B.अनुच्छेद 45
- C.अनुच्छेद 47
- D.अनुच्छेद 51क
सही उत्तर
व्याख्या
सही उत्तर है अनुच्छेद 47। यह राज्य को निर्देश देता है कि वह औषधीय प्रयोजनों के अलावा मादक पेय तथा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक दवाओं के सेवन पर रोक लगाने का प्रयास करे। नशा मुक्त भारत अभियान और एनएपीडीडीआर का संवैधानिक आधार यही अनुच्छेद बताया गया है, और मंत्रालय मद्यपान तथा मादक द्रव्यों के सेवन की रोकथाम के लिए दशकों से योजना चला रहा है। शेष तीनों विकल्प संविधान के अलग प्रावधान हैं और उनमें मादक पेय या हानिकारक दवाओं का विषय नहीं आता, इसलिए वे गलत हैं। यह भी ध्यान रखें कि यह कर्तव्य राज्य के नीति निदेशक तत्वों में आता है, अर्थात यह नीति को दिशा देता है, न्यायालय में लागू कराने योग्य अधिकार नहीं बनाता। दोहराते समय मादक पेय और हानिकारक दवाओं के साथ यही एक अनुच्छेद जोड़ें।
पूरा लेख पढ़ें: नशा मुक्त भारत अभियान छह साल में 35.84 करोड़ लोगों तक
अभ्यास प्रश्न
नशा मुक्त भारत अभियान 15 अगस्त 2020 को कितने जिलों में शुरू किया गया था?
- A.272 जिले
- B.372 जिले
- C.112 जिले
- D.देश के सभी जिले
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सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने 15 अगस्त 2020 को यह अभियान उन जिलों में शुरू किया था जो शराब, गांजा, अफीम से बने पदार्थ तथा अन्य मनोसक्रिय पदार्थों के सेवन के लिहाज से सर्वाधिक संवेदनशील पाए गए।
पूरी व्याख्या पढ़ें →नशा मुक्त भारत अभियान से जुड़ी राष्ट्रीय नशा मुक्ति हेल्पलाइन का नंबर क्या है?
- A.1933
- B.14446
- C.14416
- D.1098
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राष्ट्रीय नशा मुक्ति हेल्पलाइन 1 मार्च 2017 से चल रही है, पहले एक लंबे नंबर पर और अब इस छोटे नंबर पर।
पूरी व्याख्या पढ़ें →केंद्रीय गृह मंत्री के अनुसार देश में नशे के कारोबार को किस तिथि तक जड़ से समाप्त किया जाएगा?
- A.31 दिसंबर 2029
- B.15 अगस्त 2030
- C.31 मार्च 2028
- D.26 जनवरी 2032
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राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के नशा विरोधी कार्य बलों के प्रमुखों के तीसरे राष्ट्रीय सम्मेलन में सितंबर में बोलते हुए केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा था कि देश मिलकर इस तिथि तक नशे के कारोबार को जड़ से समाप्त करेगा, और उन्होंने युवाओं की सुरक्षा को 2047 के विकसित…
पूरी व्याख्या पढ़ें →महाराष्ट्र के एक अनुसूचित जाति विद्यार्थी को यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के लिए 39,800 पाउंड की ट्यूशन फीस किस योजना के तहत मिली?
- A.राष्ट्रीय प्रवासी छात्रवृत्ति
- B.टॉप क्लास शिक्षा छात्रवृत्ति
- C.अनुसूचित जातियों के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति
- D.बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना
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वित्त वर्ष 2025-26 में इसने संबंधित विद्यार्थी के लिए 39,800 पाउंड की ट्यूशन फीस तथा 9,900 पाउंड का निर्वाह भत्ता वहन किया, और इसके अतिरिक्त हवाई किराया, वीजा शुल्क, बीमा एवं अन्य स्वीकार्य शैक्षणिक खर्च भी दिए; वह अब ब्रिटेन के यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में निर्माण अर्थशास्त्र एवं प्रबंधन में…
पूरी व्याख्या पढ़ें →अनुसूचित जाति छात्रों के लिए राष्ट्रीय फेलोशिप (एनएफएससी) में शोधार्थी को किन मदों में सहायता मिलती है?
- A.केवल मासिक फेलोशिप राशि
- B.फेलोशिप, मकान किराया भत्ता तथा आकस्मिकता अनुदान
- C.एकमुश्त शोध अनुदान और एक लैपटॉप
- D.ट्यूशन फीस में छूट तथा छात्रावास आवास
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सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग के एक अनुसूचित जाति शोधार्थी के बारे में जो वृत्तांत जारी किया, उसमें ये तीन मद गिनाए गए हैं; उन्हें नवंबर 2022 से इस योजना के तहत सहायता मिल रही है और अब तक की राशि 18,41,870 रुपये है।
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